असोदा पाणी योजनेबाबत ३० रोजी पुन्हा बैठक- ग्रा.पं.वर गुन्हे दाखल करण्याचाही होणार फैसला

मक्तेदाराला उपस्थितीचे जिल्हाधिकाºयांचे आदेश

ठळक मुद्देअसोदा पाणीपुरवठा योजनेच्या कामात दिरंगाईग्रा.पं.नेच मक्तेदाराला दिला कामापेक्षा जास्त निधी ग्रा.पं.वर गुन्हे नको

आॅनलाईन लोकमत,
जळगाव, दि.१३- असोदा पाणीपुरवठा योजनेच्या कामात दिरंगाई होत असून सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील व जिल्हाधिकाºयांनी चार महिन्यांपूर्वी स्वत: भेट देऊन पाहणी करून सूचना दिल्यावरही कामात फारशी प्रगती झालेली नसल्याने याबाबत शुक्रवारी सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. त्यात मक्तेदाराला दूरध्वनीवरून संपर्क साधून ३० रोजी बैठकीस उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच ग्रा.पं.नेच मक्तेदाराला कामापेक्षा जास्त निधी दिला आहे. तसेच ग्रा.पं.ने याबाबत अनेक निर्णय चुकीचे घेतलेले असल्याने त्याबाबत गुन्हे दाखल करावयाचे की नाही? याबाबतचा निर्णयही होणार आहे.
असोदा पाणीपुरवठा योजनेच्या कामात विलंब होत असल्याने चार महिन्यांपूर्वी सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील, जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांनी स्वत: या ठिकाणी भेट देऊन पाहणी केली होती. त्यावेळी मक्तेदाराच्यावतीने उपस्थित अभियंत्यांने मक्तेदाराशी संपर्क साधून त्यांच्यावतीने चार महिन्यांची मुदत ही योजना पूर्ण करण्यासाठी मागून घेतली होती. त्यानुसार २ आॅक्टोबर ही काम पूर्ण करण्याची अंतीम मुदत होती. मात्र अद्यापही जेमतेम ६० टक्केच काम पूर्ण झाले आहे. त्याबाबत ग्रामस्थांनी तक्रारी केल्याने शुक्रवार दि.१३ रोजी गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. त्यास जिल्हाधिकाºयांसह आमदार सुरेश भोळे, तसेच संबंधीत अधिकारी, मनपाचे अधिकारी, मक्तेदाराचा प्रतिनिधी तसेच ग्रामस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मक्तेदाराबाबत तक्रारी
बैठकीच्या सुरूवातीलाच ग्रामस्थांनी मक्तेदार बैठकांनाही फिरकत नाही. तसेच कामासाठी अभियंता व सब कॉन्ट्रॅक्टर नेमले आहेत. त्यांना निधीही उपलब्ध करून देत नाही. त्यामुळे कामात अडथळे येत आहेत. मागील भेटीवेळीच चार महिन्यात काम पूर्ण करण्याची मुदत दिलेली असतानाही मुदत संपूनही केवळ ५५ ते ६० टक्के काम पूर्ण झाले असल्याचे सांगितले. त्यावर जिल्हाधिकाºयांनी मक्तेदारावर गुन्हे दाखल करायचे का? अशी विचारणा केली. त्यावर गुलाबराव पाटील यांनी कॉन्ट्रॅक्टर काही आमचा दुश्मन नाही. त्याने जर काम तातडीने पूर्ण करण्याची हमी घेतली तर विचार करावा, असे सांगितले. जिल्हाधिकाºयांनी मक्तेदाराच्या प्रतिनिधीला विचारणा केली. त्यावर त्यांनी डिसेंबरपर्यंत शेवटची मुदतवाढ देण्याची मागणी केली. मात्र गुलाबराव पाटील यांनी त्यांना ही मुदत दिली तरी पाळाल का?  मक्तेदार तर बैठकांनाही येत नाही. पैसे कमवायचे तर समोर येऊन अडचण सांगायला पाहिजे.

मक्तेदाराला दिला इशारा

जिल्हाधिकाºयांनी मक्तेदाराच्या प्रतिनिधीला मक्तेदाराला मक्तेदार कुठे आहे? अशी विचारणा केली असता ते सध्या नांदेडला असल्याचे सांगण्यात आले. त्यावर त्यांना फोन लावा अश्ी सूचना केली. जिल्हाधिकाºयांनी मक्तेदाराशी फोनवरून संवाद साधत गुन्हे दाखल करायचे का? असा इशारा दिला. त्यावर गुलाबराव पाटील यांनी मक्तेदाराला स्पष्ट सांगा काय करायचे? सब कॉन्ट्रॅक्टरला पैसे देत नाहीत. ४ महिने झाले, येतही नाहीत? अशी विचारणा केली. अखेर जिल्हाधिकाºयांनी ३० रोजी सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकीसाठी उपस्थित राहण्याचे आदेश मुक्तेदाराला दिले.
ग्रा.पं.वर गुन्हे नको
योजना मंजुर होऊन निधी थेट ग्रा.पं.ला वर्ग झाला. ग्रा.पं.ने मजिप्रा मार्फत ही योजना राबवायला हवी होती. मात्र ग्रा.पं.ने मक्तेदारामार्फत योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. तसेच मक्तेदाराला ग्रा.पं.ने आधीच जास्त निधी देऊन टाकला. त्यामुळे मक्तेदाराकडून जेवढे व्याज वसूल करावे. तसेच त्या रक्कमेएवढे काम करून घेऊन या कामाला नवीन मक्तेदार देण्याची मागणी केली. त्यावर जिल्हाधिकाºयांनी ग्रा.पं.वर गुन्हे दाखल करायचे का? अशी विचारणा केली. मात्र गुलाबराव पाटील यांनी ग्रा.पं.वर गुन्हे दाखल करू नका. कारण तसे केले तर उगीच यात राजकारण केले, असा समज होईल. जेव्हा राजकारण करायचे तेव्हा समोरासमोर करू. त्यामुळे आता गुन्हे दाखल करू नका, असे सांगितले. याबाबत आता ३० तारखेच्या बैठकीत निर्णय होईल.