कर वसुलीचा डोंगर; जालना नगरपालिकेची दमछाक

नगरपालिकेच्या मालमत्ता कराच्या वसुलीचा आकडा वाढण्याऐवजी थकबाकी वाढत आहे. तब्बल साडेएकवीस कोटींवर गेलेला थकबाकीचा डोंगर सर करताना अधिकारी व कर्मचा-यांची दमछाक होत आहे.

बाबासाहेब म्हस्के/जालना : नगरपालिकेच्या मालमत्ता कराच्या वसुलीचा आकडा वाढण्याऐवजी थकबाकी वाढत आहे. तब्बल साडेएकवीस कोटींवर गेलेला थकबाकीचा डोंगर सर करताना अधिकारी व कर्मचा-यांची दमछाक होत आहे. त्यामुळे मार्चअखेरपर्यंत मालमत्ता कर वसुलीच्या उद्दिष्ट पूतीसाठी वरिष्ठ अधिका-यांना मोठी कसरत करावी लागणार आहे.
शहरातील मालमत्तांच्या फेरमूल्यांकनाची कार्यवाही सध्या अंतिम टप्प्यात असून, नवीन मालमत्तांचेही सर्वेक्षण केले जात आहे. त्यामुळे मालमत्ता कर वसुलीच्या आकड्यात वाढ होणार आहे. सध्या नगरपालिकेच्या कर विभागाकडे सुमारे ४४ हजार मालमत्तांची नोंद आहे. शहरातील मालमत्ता धारकांकडे चालू वर्षातील व जुनी असा एकूण २१ कोटी २२ लाख २८ हजारांचा कर थकला आहे. मालमत्ता, शिक्षण, पाणीपट्टी, रोहयो, वृक्ष व अग्निकराचा यात समावेश आहे. मालमत्ता कर थकविणा-यांमध्ये अनेक बड्या लोकांचा समावेश आहे. तसेच शासकीय कार्यालयांकडे नगरपालिकेचा सुमारे साडेतीन कोटींचा कर थकला आहे. औद्योगिक वसाहतीमधील कंपन्याकडे असलेल्या थकबाकीचा आकडाही मोठा आहे. कर वसुलीचे प्रमाण कमी असल्याने शहरातील विकास कामांवरही परिणाम होत असून शासकीय योजनांमधील लोकसहभागातून वाटा भरणे कठीण होत आहे. तसेच पाणीपुरवठा योजनेचे वीजबिल, देखभाल दुरुस्ती खर्च भागविताना पालिका प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे मार्चअखेर कर वसुलीचे निर्धारित उद्दिष्ट गाठण्यासाठी नगरपालिकेच्या कर विभागाने मोठ्या थकबाकीदारांच्या मालमत्तांची जप्ती सुरू केली आहे. जप्त मालमत्तांवर पालिकेचे नाव लावून त्याचा लिलाव केला जाणार असल्याचे वरिष्ठ अधिका-यांनी सांगितले. जप्ती कारवायांमुळे मालमत्ता कर वसुलीचा आकडा प्रथमच ३५ टक्क्यांवर गेला आहे. तुलनेत पाणीपट्टीची वसुली केवळ दहा टक्यांवरच अडकली आहे. ३१ जानेवारीअखेर कर वसुलीचे एकूण टक्केवारी १९.६२ टक्के इतकी आहे. अ वर्ग असलेल्या जालना पालिकेला कर वसुली वाढविण्यासाठी थेट विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे.
------------
वसुलीचे निर्धारित उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी कर वसुली विभागाकडून पुरेपूर प्रयत्न सुरू असून, त्यास चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. मोठ्या थकबाकीदारांच्या मालमत्तांची थेट जप्ती करून लिलाव करण्यात येणार आहे. जप्ती कारवाई टाळण्यासाठी थकबाकीदारांनी आपल्याकडील कर भरून पालिका प्रशासनाला सहकार्य करावे.
-संतोष खांडेकर, मुख्याधिकारी, नगर परिषद, जालना.