अनेक नागरिक धान्यापासून वंचित

केंद्र व राज्य शासनाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे देशभरातील ३३ टक्के जनता स्वस्त धान्यापासुन वंचित राहिली असल्याचे प्रतिपादन आरोप आॅल इंडिया फेअर प्राईस शॉप डिलर्स फेडरेशनचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विश्वंभर बसू यांनी केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : प्रत्येक नागरिकास स्वस्त धान्य मिळणे हा संविधानाने दिलेला मुलभूत अधिकार आहे, मात्र केंद्र व राज्य शासनाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे देशभरातील ३३ टक्के जनता स्वस्त धान्यापासुन वंचित राहिली असल्याचे प्रतिपादन आरोप आॅल इंडिया फेअर प्राईस शॉप डिलर्स फेडरेशनचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विश्वंभर बसू यांनी केले.
जालना शहरात आले असता जिल्ह्यातील स्वस्त धान्य दुकानदारांच्या अडचणी जाणून घेत बसू यांनी संवाद साधला. याप्रसंगी ते बोलत होते.
यावेळी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष डी. एन.पाटील, प्रदेश सरचिटणीस विजयकुमार पंडित, राज्य कार्यकारिणी सदस्य क्रांती खंबाईतकर, जिल्हाध्यक्ष गोविंदराव पंडित यांची उपस्थिती होती.
विश्वभंर बसू म्हणाले की,
थेट लाभ हस्तांतरण योजनेसाठी केंद्रातील मोदी सरकार राज्य सरकारवर दबाव टाकत आहे. पुद्दुचेरी व चंदीगड राज्यांत शंभर टक्के रेशनिंग व्यवसाय बंद पडली आहे. तर डि. बी. टी. मुळे एका राज्यात ३६ हजार कोटींचा धान्य घोटाळा उघडकीस आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन विजयकुमार पंडित यांनी केले. संकेत पाटील यांनी आभार मानले.
यावेळी गणेश गुल्लापेल्ली, बाबासाहेब हिवराळे, संभाजी कळकटे, गोवर्धन धबडकर, नामदेव तनपुरे, दादाराव हिवाळे, वैजिनाथ दबके, शितोळे यांच्यासह स्वस्त धान्य दुकानदारांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.