अवैध नळजोडण्या नियमित करण्यावर भर

शहरातील अवैध नळ जोडण्या शोधून संबंधितांवर कारवाई करण्यासाठी नगरपालिकेने स्वतंत्र पथक स्थापन केले आहे. मात्र, पाणीपट्टी वसुलीचा रेटा तसेच महसूल वाढीच्या दृष्टिने अधिकृत नळ जोडणीची संख्या वाढविण्यासाठी नगरपालिका प्रशासनाकडून अवैध जोडणी नियमित करण्यावर भर दिला जात आहे.

बाबासाहेब म्हस्के ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : शहरातील अवैध नळ जोडण्या शोधून संबंधितांवर कारवाई करण्यासाठी नगरपालिकेने स्वतंत्र पथक स्थापन केले आहे. मात्र, पाणीपट्टी वसुलीचा रेटा तसेच महसूल वाढीच्या दृष्टिने अधिकृत नळ जोडणीची संख्या वाढविण्यासाठी नगरपालिका प्रशासनाकडून अवैध जोडणी नियमित करण्यावर भर दिला जात आहे.
शहरातील विविध भागांत असलेल्या अवैध नळ जोडण्या हा पालिकेसाठी अनेक वर्षांपासून डोकेदुखी ठरत आहे. त्यातच एकाच घरात दोन दोन नळजोडण्या असून, अनेकवेळा याविरोधात पालिका प्रशासनाकडून मोहीमही उघडण्यात आली पण स्थानिक राजकीय नेत्यांच्या दबावामुळे याला यश येऊ शकलेले नाही. त्यातच पालिकेचे उत्पन्न बुडत असल्याने मुलभूत सुविधा पुरविताना प्रशासनाची दमछाक होत आहे. यावर तोडगा काढत पालिकेने अवैध नळजोडण्या दंड आकारुन वैध करण्यावर भर देण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. पालिकेच्या पथकाकडून दोन महिन्यांत ४०० पेक्षा अधिक जोडण्या अधिकृत करण्यात आल्या असल्या तरी भविष्यात पाणी कर किती नागरिक भरतात यावर या मोहिमेचे यश अवलंबून आहे. वैध नळजोडण्यांपेक्षा अवैध नळजोडण्यांची संख्या तब्बल तिप्पट असल्याचे मालमत्तांच्या संख्येवरुन दिसून येते.
नगरपालिकेच्या मालमत्ता कर विभागाकडे एकूण ४४ हजार मालमत्तांची नोंद असून, नवीन मुल्यांकनानुसार सुमारे २५ हजारांवर मालमत्तांची वाढ झाली आहे. असे असताना वैध नळ जोडण्यांची संख्या अत्यंत कमी आहे. पाणीपुरवठा विभागाकडे १८ हजार आणि मालमत्ता विभागाकडे सुमारे २२ हजार नळ जोडण्या असल्याची नोंद आहे. शहरातील बहुतांश भागांत अवैध नळ जोडण्या मोठ्या प्रमाणात आहे. कन्हैय्यानगर, लोधीमोहल्ला, दुखीनगर, सुंदरनगर, चंदनझिरा, शेरसवारनगर, शंकरनगर, लालबाग, गांधीनगर या भागात अवैध नळ जोडण्यांची प्रमाण अधिक आहे. काहींनी घरगुती वापराबरोबरच व्यावसायिक कामांसाठी चक्क मुख्य जलवाहिनीवर अवैध नळ जोडण्यात घेतल्याचे तपासणीत समोर आले आहे. अंतर्गत जलवाहिनीचे काम सुरू झाल्यानंतर अवैध नळ जोडण्यांची शोध मोहीम पालिकेने हाती घेतली. यासाठी नवीन जालना व जुना जालना, अशी दोन स्वतंत्रे पथकेही तयार करण्यात आली.
मात्र, पथकाने पाणीचोरी करणाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल करण्याऐवजी दंडात्मक रक्कम व एका वर्षाची पाणीपट्टी आकारुन अवैध जोडण्या नियमित करण्याचे धोरण अवलंबले आहे.
मागील दोन महिन्यांत चारशेहून अधिक अवैध जोडण्यात नियिमित करण्यात आल्या असून, सुमारे १४ लाखांची वसुली करण्यात आली आहे. मात्र, एकूण अवैध नळजोडण्यांचा विचार करता ही कासवगतीच असल्याचे दिसून येत आहे. तर दुसरीकडे वर्षानुवर्षे पाणी चोरी करणाºयांना नाममात्र दंड आकारला जात असल्याने नियमितपणे पाणीपट्टी भरणाºयांवर एक प्रकारे हा अन्यायच असल्याचे नागरिकांतून बोलले जात आहे.