जालना जिल्हा कारागृह सीसीटीव्हीच्या निगराणीत

जिल्हा कारागृहात दहा लाख रुपये खर्च करुन ४५ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत.

गजानन वानखडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : येथील जिल्हा कारागृहात दहा लाख रुपये खर्च करुन ४५ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. यामुळे संपूर्ण २० एकराचा कारागृहाचा परिसर सीसीटीव्हीच्या निगराणीत येणार आहे. जिल्हा नियोजन समितीने कॅमेरे बसविण्यासाठी १० लाख रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे.
राज्य शासनाने तब्बल २१ कोटी ४२ लाख रुपये खर्च करुन इंदेवाडी परिसरात २०१४ मध्ये सुसज्ज जिल्हा कारागृहाची उभारणी केली आहे. मात्र सहा वर्ष होऊनही कारागृह प्रशासनाला विविध समस्याचा सामना करावा लागत आहे. कारागृहाकडे जाण्यासाठी पक्का रस्ता नसल्याने पोलिसांचे कुटुंबीय, तसेच कारागृहात कैद्यांना ने-आण करताना पोलिसांची दमछाक होत आहे. रस्त्यासह कारागृहात ठिकठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची मागणी कारागृह अधिक्षक धनसिंग कवाळे यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे केली होती. तसेच वारंवार पाठपुरावा देखील केला होता. मात्र, याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत होते. जिल्हा कारागृहात एका तरुण कैद्याने शौचालयात गळफास घेतल्याने कारागृहातील सुरक्षतेचा मुद्दा चांगलाच गाजला होता. सीसीटीव्ही असते तर कदाचीत संबंधित कैद्याला हे कृत्य करण्यापासून वाचविता आले असते. कारागृह अधीक्षक कवाळे यांनी जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांच्याकडे कारागृह सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही बसविण्याची जिल्हा नियोजन समितीकडून निधीची मागणी केली होती. याला जिल्हाधिकाऱ्यांनी नुकताच हिरवा कंदिल दिला असून, तब्बल १० लाख निधी मंजूर करुन सा. बां. विभागाकडे वर्ग करण्यात आल्याची माहिती आहे. लवकरच सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याच्या कामास सुरुवात होणार असल्याचे कारागृह प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
कैद्यांवर करडी नजर
७५ एकरापैकी २० एकरवर जिल्हा कारागृहाचा परिसर आहे. ६०० कैदी ठेवण्याची क्षमता असलेल्या कारागृहात सध्या २७५ पुरुष तर ७ महिला कैदी बंदिस्त आहेत. कैदी आणि परिसराच्या सुरक्षतेसाठी ४५ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे नियोजन आहे. पहिल्या टप्प्यात कैदी बराक, मुख्य गेट, कैद्याचा मुलाखत कक्ष इ. ठिकाणी ३० कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत.
रस्त्याचा मार्ग खडतरच
कारागृहाकडे जाण्यासाठी अद्यापही पक्का रस्ता नसल्याने पोलीस कर्मचाऱ्यांना विविध अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. परिसरात कारागृह पोलीस कर्मचाÓfयाची वसाहत आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना शाळा, महाविद्यालयात ये-जा करण्यासाठी रस्त्याअभावी मोठी गैरसोय होत आहे.