२७२ कोटींचा अर्थसंकल्प

जालना नगरपालिकेच्या वित्तीय वर्ष २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकास सोमवारी येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात आयोजित सभेत मंजुरी देण्यात आली. अर्थसंकल्पात शहरातल्या मूलभूत सोयी-सुविधांसह प्रशासकीय आणि अस्थापना खर्चासाठी एकूण २७२ कोटी ३९ लक्ष, ४७ हजार ५०० रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : जालना नगरपालिकेच्या वित्तीय वर्ष २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकास सोमवारी येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात आयोजित सभेत मंजुरी देण्यात आली. अर्थसंकल्पात शहरातल्या मूलभूत सोयी-सुविधांसह प्रशासकीय आणि अस्थापना खर्चासाठी एकूण २७२ कोटी ३९ लक्ष, ४७ हजार ५०० रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
नगराध्यक्षा संगीता गोरंट्याल, मुख्याधिकारी संतोष खांडेकर, अतिरिक्त मुख्याधिकारी केशव कानपुडे यांच्या उपस्थिती दुपारी बारा वाजता अर्थसंकल्पीय सभेस सुरुवात झाली. सभागृहात विरोधी भाजप, सेनेच्या सदस्यांची संख्या कमीच होती. सभेच्या सुरुवातीला सदस्य महावीर ढक्का यांनी मालमत्तांच्या सर्वेक्षणासाठी नियुक्त एजन्सीने किती मालमत्तांचा सर्वेक्षण केले, त्यास आगामी वर्षात कर लावला का, या मुद्यावर खुलासा करण्याची मागणी मुख्याधिका-यांकडे केली. नवीन व जुन्या ७० हजार मालमत्तांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून, ही माहिती जिल्हा नगररचनाकारांकडे पाठविण्यात आली आहे. मात्र, कर्मचा-यांची संख्या कमी असल्यामुळे नव्याने कर आकारणी झालेली नाही. लवकरच हे काम पूर्ण होईल, असे मुख्याधिकारी खांडेकर यांनी सांगितले. जिंदल मार्केटमधील ४०० गाळ्यांना कर का आकारला नाही, हा मुद्याही सभागृहात उपस्थित करण्यात आला. नागेवाडीपर्यंत नगरपालिकेची हद्द असताना, जालना-औरंगाबाद मार्गावर टोलनाक्यालगत उभारण्यात आलेल्या इमारतीला टॅक्स का लावला जात नाही, या मुद्याकडे शशिकांत घुगे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. याबाबत माहिती घेऊन कायदेशीर कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन खांडेकर यांनी दिले. शहरातील सरस्वती मंदिराकडे बांधण्यात आलेल्या एकाही सदनिकेला पाच वर्षांपासून टॅक्स लावलेला नाही, तसेच या मालमत्तांचे सर्वेक्षणही झाले नाही याबाबत संबंधित अधिका-यांनी खुलासा करावा, अशी मागणी राहुल रत्नपारखे यांनी केली. अन्य सदस्यांनी हा मुद्दा गंभीर असल्याचे सांगितले. कर आकारणी विभागाच्या अधिका-यांनी दिलेल्या उत्तरावर सदस्यांचे समाधान झाले नाही. जयंत भोसले यांनी अतिरिक्त शिक्षकांना जि. प. कडे वर्ग करण्याची सूचना केली.
नगरपालिकेची कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता असलेले महावीर मंगल कार्यालय केवळ ५०-६० हजार रुपये वार्षिक करारावर देण्यात आले. या ठिकाणी वरचा मजला तोडून इंग्रजी शाळा सुरू करण्यात येत आहे, असे करता येते का हा सवाल सदस्य रावसाहेब राऊत यांनी उपस्थित केला. कुणाशी हातमिळवणी करून, हा प्रकार सुरू आहे याचा खुलासा करण्याची मागणी राऊत यांनी केली. तर ज्ञानेश्वर ढोबळे यांनी आमदार, खासदार फंडातून बांधण्यात आलेली सभागृहे, समाज मंदिर याची नोंद घेऊन उत्पन्न वाढीसाठी त्याचा वापर करण्याचा सूचना सभागृहात मांडली.
शहरातील बेकायदेशीर होर्डिंगमुळे नगरपालिकेचे उत्पन्न बुडत असून, शहराचे विद्रुपीकरण होत आहे. त्यामुळे अनधिकृत होर्डिंग काढून टाकाव्यात व संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी बाला परदेशी यांनी केली. उत्पन्न वाढीच्या अन्य मुद्यांवरही सभागृहात चर्चा झाल्यानंतर अर्थसंकल्पास मंजुरी देण्यात आली. हा अर्थसंकल्प अंतिम मंजुरीसाठी जिल्हाधिका-यांकडे पाठवला जाणार आहे.