अंबड तालुक्यात ४ हजार घरे झाली चुलमुक्त; प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेचे यश 

धुरामुळे ग्रामीण महिलांनासुद्धा विविध आजाराला सामोरे जावे लागत होते. यासाठीच  प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना राबविण्यात आली. अंबड तालुक्यातील ३ हजार ६४० कुंटुबला या योजनेचा लाभ झाल्याने अनेक कुटुंबाना धुरापासून मुक्ती मिळाली आहे.

जालना : स्वयंपाकापासून ते अंघोळीला लागणा-या गरम पाणी करण्यापर्यंत घरातील बाया-बापडींना चुल पेटवण्यासाठी जळतन (लाकूड-फाटा) जमवाजमव करण्यासाठी रानोमाळ भटकावे लागायचे. तरच सकाळ-संध्याकाळ चुली पेटत असत. याला फाटा देण्यासाठी तालुक्यात प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना राबविण्यात आली. यामुळे तालुक्यातील ४ हजार घरे चुलमुक्त होऊन या कुटुंबांची धूरापासून मुक्ती झाली आहे.  

ग्रामीण भागात गॅसची सुविधा नसल्याने स्वयंपाक व इतर दैनदिन कामासाठी इंधन म्हणून लाकूड फाट्याची गरज लागते. यासाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड करण्यात येत असे. यातून पर्यावरणास हानी पोहोचायची. तसेच धुरामुळे ग्रामीण महिलांनासुद्धा विविध आजाराला सामोरे जावे लागत होते. यासाठीच  प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना राबविण्यात आली. अंबड तालुक्यातील ३ हजार ६४० कुंटुबला या योजनेचा लाभ झाल्याने अनेक कुटुंबाना धुरापासून मुक्ती मिळाली आहे.

जागतिक आरोग्य संस्थेच्या  अहवालानुसार चुलीचा धूर श्वासनाद्वारे शरीरात जाणे म्हणजे एका तासात ४०० सगारेट ओढण्यासारखे आहे. सर्व सामान्य घरातील महिला किमान सलग दोन तास सकाळी व दोन तास रात्री या धुराच्या सान्निध्यात येतात. यामुळे महिलांचे आरोग्य धोक्यात आले होते. महिलांच्या आरोग्यावर घातक परिणाम करणारा हा स्वयंपाकाचा धूर निर्माणच होऊ नये म्हणून शासनाने प्रधानमंत्री उज्वला योजना अमलात आणली आहे. डिसेंबर २०१६ अखेर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रारंभ करण्यात आलेल्या योजनेमुळे अनेक सर्व सामान्य कुटुंबीयांना चुली पासून मुक्ती मिळाली आहे. तालुक्यात २०११ मध्ये करण्यात आलेल्या सर्व्हेनूसार तालुक्यातील चार हजार घरे चुलमुक्त झाल्याचे तहसीलदार दत्ता भारस्कर यांनी सांगितले. याचा निश्चितच ग्रामस्थांना फायदा होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

जनजागृती करण्याची गरज
पर्यावरणाचे संर्वधन आणि महिलांचे आरोग्य चांगले राहवे यासाठी पंधानमंत्री उज्ज्वला योजना सुरू करण्यात आली आहे. मात्र याचा अद्यापही म्हणावा तसा ग्रामीण भागात जनजागृती झाली नाही. यामुळे अद्यापही ग्रामीण भागात धूर कमी होत नसल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे या योजनेबाबात मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करणे गरजेचे आहे.