२५० कोटींच्या आराखड्यास मंजुरी

जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीच्या बैठकीत पुढील वर्षासाठीचा २५० कोटी ९० लाख रूपयांच्या वार्षिक आराखड्यास मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीच्या बैठकीत पुढील वर्षासाठीचा २५० कोटी ९० लाख रूपयांच्या वार्षिक आराखड्यास मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिली. सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीची बैठक पार पडली. मंजूर निधी खर्च न करणाऱ्या अधिकाºयांवर कारवाईचा इशाराही दिला आहे.
यावेळी दुग्धविकास राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर, आ. राजेश टोपे, आ. नारायण कुचे, वैधानिक विकास महामंडळाचे सदस्य नागरे, जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमा अरोरा, प्रभारी जिल्हा पोलीस अधीक्षक समाधान पवार, अपर जिल्हाधिकारी प्रकाश खपले, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश जोशी, जिल्हा नियोजन अधिकारी वैभव कुलकर्णी आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
वार्षिक योजनेतून सर्वसाधारण घटकांसाठी १७५ कोटी ९० लक्ष रुपयांपैकी केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी ६८ कोटी, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी २६ कोटी ३८ लाख, नैसर्गिक आपत्ती आणि टंचाईसाठी १७ कोटी ६० लक्ष, नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी ८ कोटी ९४ लाख तर जिल्ह्यातील इतर विकासकामांसाठी ५४ कोटी १० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये गाभाक्षेत्रासाठी ११६ कोटी रुपये तर बिगर गाभाक्षेत्रासाठी १६ कोटी ९४ लाख रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
गेल्यावर्षी २७७ कोटी ७६ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले होते. त्यापैकी प्राप्त झालेल्या २०९ कोटी रुपयांपैकी ८३ कोटी ४० लाख यंत्रणांना देण्यात आलेल्या निधीपैकी डिसेंबर अखेरपर्यंत ७६ कोटी ४० लाख रुपये विविध यंत्रणांनी विकासकामांवर खर्च केले असल्याचे सांगत जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासा साठी शासनामार्फत देण्यात आलेला निधी वेळेत खर्च करण्याची जबाबदारी सर्व यंत्रणांची असल्याचे लोणीकरांनी यावेळी स्पष्ट केले.
दरवर्षी जिल्ह्यात साडेचार हजार विहिरींचे उद्दिष्ट
शासनाने जालना जिल्ह्यात दरवर्षी साडेचार हजार सिंचन विहिरी उभारण्याचे उद्दिष्ट दिले होते. गेल्या काळात केवळ दोन हजार विहिरी करण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भात मंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत बैठक आयोजित करुन जिल्ह्यासाठी १८ हजार सिंचन विहिरी मंजूर करुन घेतल्या आहेत. अधिका-यांच्या उदासिनतेमुळे गतकाळात या विहिरी होऊ न शकल्याची खंत व्यक्त करत आॅनलाइन मस्टर भरण्याची जबाबदारी ग्रामसेवकांची असून, गटविकास अधिका-यांनीही यात वैयक्तिक लक्ष घालून या सिंचन विहिरी गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. कामात दिरंगाई करणा-या अधिकारी, कर्मचा-याविरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देशही पालकमंत्री लोणीकर यांनी बैठकीत दिले.
अवैधरीत्या वाळू उत्खनन करून चोरटी वाहतूक करणा-याविरूध्द कडक कारवाई करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. जिल्ह्यात अवैध वाळूचा उपसा आणि त्याची वाहतूक करणा-यांवर पोलीसांसह महसूलने वचक ठेवावा. नसता, संबंधित अधिकारी, कर्मचा-यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याचे आदेशही यावेळी जिल्हाधिका-यांना दिले.