बिनपैशाने इलेक्शन जिंकणं सोप्प नाही भावा...; निवडणुकीसाठी किडनी विकण्याची वेळ

२०१९ मध्ये इंडोनेशियातील १९२ मिलियन मतदारांपैकी ६३.५ मिलियन मतदारांंच्या मतांवर उमेदवारांनी वाटलेल्या पैशांचा परिणाम झाला आहे.

बिनपैशांची निवडणूक लढवणं आणि जिंकून येणं हे केवळ अशक्य. तुम्ही किती का लोकप्रिय नेता असा; केवळ लोकप्रिय आहात म्हणून पैसा खर्च न करता तुम्ही निवडून येणार नाही हेच खरं! निवडणुकीत प्रचारासाठी उमेदवारांना पैसा ओतावा लागतो हे आपल्याला माहीत आहे; पण तिकडे इंडोनेशियात तर एका उमेदवाराने निवडणुकीच्या खर्चासाठी स्वत:ची किडनी विकायला काढली.  

४७ वर्षांचे एरफिन देवी सुदान्तो हे १४ फेब्रुवारीला झालेल्या इंडोनेशियातील प्रादेशिक कायदे मंडळाच्या निवडणुकीसाठी उभे होते. इंडोनेशियात उमेदवाराचं काम नव्हे, तर पैसा बोलतो, हे वास्तव माहीत असल्याने एरफिन यांनी निवडणूक जिंकण्यासाठी पैसे उभारताना प्रयत्नांची शर्थ केली. शेवटी काहीच पर्याय शिल्लक नसल्याने त्यांनी स्वत:ची किडनीच विकायला काढली. एरफिन यांना ५०,००० डाॅलर्सची गरज होती. हे पैसे  एरफिन यांना प्रचारासाठी किंवा प्रचार साहित्यासाठी नाही, तर मतदारांना ‘टिप्स’ द्यायला हवे होते. आपली मतं बळकट करण्यासाठी इंडोनेशियन उमेदवारांना मतदारांना पैसे वाटावे लागतात. अशा प्रकारे मत विकत घेण्यास इंडोनेशियात कायद्याने बंदी आहे. पैसे देऊन मत विकत घेणाऱ्यास जास्तीत जास्त ३,००० डाॅलर्सचा दंड आणि तीन वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा होण्याची तरतूद आहे; पण हा कायदा जणू कागदापुरता मर्यादित असावा, अशा प्रकारे जवळजवळ सर्वच उमेदवारांनी जिंकण्यासाठी मतदारांना पैसे वाटले आहेत. आता कोणाचा पैसा चालला, हे निवडणुकीच्या निकालानंतरच कळेल.

एरफिन सांगतात की, त्यांना वैयक्तिकरीत्या ही पैसे देऊन मत विकत घेण्याची पद्धत मान्य नाही; पण इंडोनेशियात एका मतासाठी ५०,००० ते १ लाख रुपीहा (इंडोनेशियाचे चलन) मोजावे लागतात. कायद्याने गुन्हा असलेली ही पद्धत बिनदिक्कत सुरू आहे ती येथील निवडणूक पर्यवेक्षक एजन्सीचे अधिकारी सर्रास करीत असलेल्या दुर्लक्षामुळे. या अधिकाऱ्यांनी डोळ्यांवर पट्टी आणि कानांवर हात ठेवले आहेत. कायदा असूनही नियंत्रण नाही, अशी परिस्थिती असल्याने इच्छा नसूनही पैसे देऊन मत विकत घेण्याच्या बाजारात एरफिनसारख्या हजारो उमेदवारांना उभं राहावं लागतंय, हे इंडोनेशियाच्या राजकारणाचं आजचं वास्तव आहे.

‘इंडिकेटर पाॅलिटिक इंडोनेशिया’चे अध्यक्ष बुरहनुद्दीन मुथाडी यांनी केलेल्या संशोधनानुसारर इंडोनेशियातील दर तिसऱ्या मतदाराला मत देण्यासाठी उमेदवाराकडून पैसे मिळतात. २०१९ मध्ये इंडोनेशियातील १९२ मिलियन मतदारांपैकी ६३.५ मिलियन मतदारांंच्या मतांवर उमेदवारांनी वाटलेल्या पैशांचा परिणाम झाला आहे.

कायदेमंडळाच्या उमेदवारासाठी एका मताला २०,००० ते ५०,००० रुपीहा असा दर सुरू आहे. पैशांच्या या राजकारणाबाबत इंडोनेशियाचा युगांडा आणि बेनिननंतर जगात तिसरा क्रमांक लागतो. जावासारख्या लोकसंख्या जास्त असलेल्या ठिकाणी उमेदवाराला एक हजार कोटी रुपीहा मतदारांना वाटण्यासाठी खर्च करावे लागतात. तेल आणि वायू समृद्ध भागात तर मतदाराचं मत आणखी महाग होतं. तिथे उमेदवाराला एका मतासाठी २३ लाख ४७ हजार २७५ रुपीहा (१५० डाॅलर्स) मोजावे लागतात.

इंडोनेशियातील प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व प्रणाली  बदलल्याने उमेदवारांना पूर्वीपेक्षा दुप्पट, तिप्पट पैसे खर्च करावे लागत आहेत. ही प्रणाली पूर्वी बंदिस्त होती ती आता खुली झाली आहे. २००८ पूर्वी पक्षाने जिंकलेल्या जागा कोणत्या उमेदवाराला द्यायच्या, हे पक्ष ठरवायचा; पण आता मिळालेल्या मतांच्या संख्येवरून उमेदवारांच्या जिंकलेल्या जागांचं गणित ठरतं. म्हणूनच प्रत्येक उमेदवार मतदारांच्या मागे पैसे घेऊन धावत असतो. प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या आठ दिवस आधी उमेदवार मतदारांना पैसे वाटून आपली मतं पक्की करण्याच्या प्रक्रियेत गुंतलेला असतो. अर्थात, याला काही अपवादही आहेत. हे उमेदवार मतदारांना जागरूक करण्याचा प्रयत्न करतात. जे उमेदवार तुम्हाला मतांसाठी पैसे, धान्यं देतात त्यांच्या श्रीमंतीवर भुलू नका, हे उमेदवार निवडून आल्यानंतर केवळ स्वत:साठी पैसे गोळा करण्यात गुंतणार आहेत; पण या सांगण्याकडे लक्ष देण्याच्या मनस्थितीत मात्र मतदार नसतात. निवडणुका म्हणजे पैसे कमावण्याची उत्तम संधी, ती कशाला वाया घालवा म्हणून मतदारही आपल्याला किती पैसे मिळणार, याकडे लक्ष लावून बसलेले असतात.

एरफिन यांना वाटतेय भीती! 
एरफिन यांनी मतदारांना पैसे वाटण्यासाठी किडनी तर विकायला काढली; पण तिला  कोणी गिऱ्हाईकच मिळाले नाही. कारण इंडोनेशियात मानवी अवयव विकण्यावर कायदेशीररीत्या बंदी आहे.  यामुळे एरफिन यांना अपेक्षित पैसे उभे करता आले नाहीत.  मतदारांना पुरेसे पैसे वाटले नाहीत, त्यामुळे आपण निवडून येऊ की नाही याची एरफिन यांना धाकधूक वाटते आहे. निवडणूक जिंकण्यासाठी कोण कोणत्या स्तराला जाईल याला आता काहीच धरबंध राहिलेला नाही. इंडोनेशियातील तज्ञ आणि जाणकारांना आता त्याचीच चिंता लागून राहिली आहे.