३३ लाख कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा! अमेरिकेतील शटडाऊन मागे; ऐनवेळी घेतला महत्त्वाचा निर्णय

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांनी या बिलावर स्वाक्षरी केली.

America Shutdown News: अमेरिकेच्या कर्मचाऱ्यांसह जगभरासाठी दिलासादायक बातमी आहे. डेडलाइन समाप्त होण्याच्या अगदी शेवटच्या काही मिनिटांत अमेरिकेत फंडिंग बिल मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे अमेरिकेतील ३३ लाख कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. हे बिल मंजूर करण्यात आले नसते, तर अमेरिकेत शटडाऊन करण्याची वेळ आली असती आणि हे संपूर्ण जगासाठी धोकादायक बनले असते, असे सांगितले जात आहे. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, अमेरिका काँग्रेस खासदारांनी शटडाऊनपासून वाचवण्यासाठी एक विधेयक मंजूर केले. डेमोक्रॅटिक वर्चस्व असलेल्या सिनेटमध्ये स्टॉपगॅप फंडिंग बिलाच्या बाजूने एकूण ८८ मते मिळाली, तर ९ सिनेटर्सनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले. फंडिंग बिलाच्या विरोधात मतदान करणारे सर्व सिनेटर्स रिपब्लिकन पक्षाचे होते. मात्र, हे बिल मंजूर करण्यात आल्याने अमेरिकेतून शटडाऊनचा धोका टळला. बिल मंजूर झाल्यानंतर ते राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांच्याकडे पाठवण्यात आले. बायडन यांनी त्यावर स्वाक्षरी केली.

अमेरिकेवर ३३ ट्रिलियन डॉलरचे प्रचंड कर्ज

अमेरिकेचे एकूण कर्ज ३३ ट्रिलियन डॉलरच्या वर गेला आहे. एका तिमाहीत त्यात १ ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. विरोधी पक्ष रिपब्लिकन देखील यावरून टीका करत आहे. अमेरिकेवरील कर्ज हे जीडीपीपेक्षाही अधिक वाढू लागले आहे, असे ते म्हणत आहेत. अनावश्यक योजना बंद कराव्यात असे त्यांचे म्हणणे आहे. या मागण्यांसह विरोधक आपल्या मागण्यांवर ठाम राहिले. 

शटडाऊन झाले असते तर...

फंडिंग बिल अंतिम मुदतीपर्यंत मंजूर झाले नसते, तर अमेरिकन सरकारने १ ऑक्टोबरला शटडाऊनची घोषणा केली असती. शटडाऊनचा अर्थ असा आहे की, देशात कोणताही फंडिंग कायदा बनवता आला नसता. अशा परिस्थितीत फेडरल एजन्सींना त्यांची काही कामे थांबवावी लागली असती. अमेरिका सरकार एजन्सी आणि सरकारी कामासाठी पुरेसा निधी देऊ शकत नसेल, तर अशी परिस्थिती देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी संकट निर्माण झाले असते. असे यापूर्वी अनेकदा घडल्याचे सांगितले जात आहे. 

दरम्यान, अमेरिकेत शटडाऊनचा सर्वाधिक फटका देशातील ३३ लाख कर्मचाऱ्यांना बसला असता. यापैकी सुमारे २० लाख नागरी सेवा कर्मचारी आणि १३ लाख संरक्षण कर्मचारी प्रभावित झाले असते. प्रत्यक्षात निधीअभावी सरकारला कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणे शक्य झाले नसते. सरकारी कामे ठप्प पडली असती. अमेरिकेतील सुरू असलेल्या अनेक योजना ठप्प झाल्या असत्या.