रोहिंग्यांच्या पुनर्वसनासाठी बांगलादेश आणि म्यानमारमध्ये करार

राखिन प्रांतामध्ये रोहिंग्या परत यावेत यासाठी बांगलादेश आणि म्यानमारने आज करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. बांगलादेशातर्फे परराष्ट्र मंत्री ए.एच. मेहमूद अली आणि म्यानमारतर्फे स्टेट कौन्सिलर कार्यालायाचे राज्यमंत्री क्याऊ टिंट स्वे यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या.

ठळक मुद्देबांगलादेशाचे परराष्ट्रमंत्री मेहमूद अली यांनी म्यानमारमध्ये सकाळी सू की यांची भेच घेऊन सुमारे 45 मिनिटे चर्चा केली. राखिनमधील हिसांचार आणि तणावाला कंटाळून 6 लाख 22 हजार रोहिंग्या म्यानमारच्या कॉक्सबझार जिल्ह्यामध्ये आश्रयासाठी आलेले आहेत.

ढाका- राखिन प्रांतामध्ये रोहिंग्या परत यावेत यासाठी बांगलादेश आणि म्यानमारने आज करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. बांगलादेशातर्फे परराष्ट्र मंत्री ए.एच. मेहमूद अली आणि म्यानमारतर्फे स्टेट कौन्सिलर कार्यालायाचे राज्यमंत्री क्याऊ टिंट स्वे यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या.

बांगलादेशाचे परराष्ट्रमंत्री मेहमूद अली यांनी म्यानमारमध्ये सकाळी आंग सान सू की यांची भेच घेऊन सुमारे 45 मिनिटे चर्चा केली. राखिनमधील हिसांचार आणि तणावाला कंटाळून 6 लाख 22 हजार रोहिंग्या म्यानमारच्या कॉक्सबझार जिल्ह्यामध्ये आश्रयासाठी आलेले आहेत. सुमारे १३ लाख लोकसंख्येचा असणारा रोहिंग्या हा एक मुस्लीम संप्रदाय आहे. म्यानमारमधील राखिने प्रांतात यांची सर्वात जास्त वस्ती होती. मात्र म्यानमारने या मुस्लीमांना नागरिकत्व देण्यास नकार दिला. त्याचप्रमाणे म्यानमारमध्ये त्यांच्यावर शिक्षण, विवाह, जमिन अधिग्रहण अशा अनेक क्षेत्रांवर बंधने लादली आहेत.

स्थानिक बौद्ध व रोहिंग्या यांचे संबंधही नेहमीच तणावाचे राहिले आहेत. वांशिक आणि भाषिक कारणांमुळे या दोन्ही गटांमध्ये नेहमीच संघर्ष झालेला आहे. २०१२ साली दोन्ही वांशिक गटांमध्ये झालेल्या संघर्षामध्ये शेकडो नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागले आणि सुमारे एक लाख चाळीस हजार नागरिकांना घरे सोडावी लागली. गेल्या तीन वर्षांमध्ये एक लाख वीस हजार रोहिंग्यांनी स्थलांतर केल्याचा युएनचा अंदाज आहे. रोहिंग्याना आता या जगात आपले कोण नाही याची जाणिव होत चालली आहे. त्यांना स्वीकारायला कोणीच उत्सुक नाही. इंडोनेशियासह अनेक देशांनी जबाबदारी झटकल्याने युएननेही चिंता व्यक्त केली आहे. सतत पाण्यावरतीच भरकटत राहिल्याने रोहिंग्यांना बोट पिपल अशा नव्या संज्ञेने ओळखले जात आहे. रोहिंग्यांच्या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी थायलंडमध्ये या महिन्यात होऊ घातलेल्या बैठकीस उपस्थित राहणार नाही असे म्यानमारने कळवून चर्चेचा प्रस्तावही धुडकावला आहे.

Aung San Suu Kyi hasn't accepted Rohingya belong in Burma or ended repressive laws & policies against them, and doesn't control the military so cannot guarantee their safety. Any agreement between Bangladesh and Burma on returning Rohingya to prison camps is nothing to celebrate

— Mark Farmaner (@MarkFarmaner) November 23, 2017

तरंगत्या शवपेट्या-
बांगलादेशात गेलेल्या रोहिंग्यांप्रमाणेच दोन वर्षांपुर्वी त्रास वाचविण्यासाठी हजारो रोहिंग्या मुसलमानांनी मिळेल त्या बोटींनी म्यानमारचा किनारा सोडला होता. थायलंड, इंडोनेशिया अशा कोणत्याही दिशांना त्यांच्या बोटी गेल्या. दोन तीन महिन्यांहून अधिक काळ बोटींवर काढल्यानंतर काहींच्या बोटी थायलंडच्या किनाऱ्याला लागल्या. त्यांना निर्वासितांच्या छावण्यांमध्ये ठेवले गेल. मात्र अजूनही शेकडो रोहिंग्या थायलंड, इंडोनेशिया आसरा देईल अशा अपेक्षेत फिरतच आहेत. या बोटी म्हणजे बंगालच्या उपसागरात तरंगणाऱ्या शवपेट्याच झाल्या आहेत. हे गरिब लोक कोणालाच नको आहेत. शांततेचे नोबेल मिळविणाऱ्या आंग सान सू की यांनीही या प्रश्नावर मौन धारण केले आहे. बौद्ध धर्मियांचे सर्वोच्च गुरु दलाई लामा यांनीही यामध्ये हस्तक्षेप करुन हा प्रश्न सोडावावा अशी विनंती केली होती, मात्र तरिही म्यानमारने यावर ठोस भूमिका घेतली नाही.