इनामी जमिनींबाबत पुन्हा आदेश

बेकायदेशीररीत्या हस्तांतरित झालेल्या जमिनी पुन्हा संबंधित संस्थानाच्या नावाने करण्याबाबत पुनरिक्षणाच्या प्रलंबित प्रकरणांवर पुन्हा शासनाने निर्देश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार कारवाई करण्याचा आदेश दिला आहे. यापूर्वीही पुनरिक्षणाचे आदेश दिले असतानाही अनेक ठिकाणी अशी प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : बेकायदेशीररीत्या हस्तांतरित झालेल्या जमिनी पुन्हा संबंधित संस्थानाच्या नावाने करण्याबाबत पुनरिक्षणाच्या प्रलंबित प्रकरणांवर पुन्हा शासनाने निर्देश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार कारवाई करण्याचा आदेश दिला आहे. यापूर्वीही पुनरिक्षणाचे आदेश दिले असतानाही अनेक ठिकाणी अशी प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
देवस्थान, वक्फच्या इनामी जमिनी कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता अनेकांनी हस्तांतरित करून घेतल्याच्या तक्रारी होत्या. अशा प्रकरणांचे पुनरिक्षण करण्याचा आदेश २0१0 मध्ये देण्यात आला होता. त्यानंतर यामध्ये वेळोवेळी सुधारणा केल्या होत्या. मात्र तरीही अनेक जिल्ह्यांमध्ये अशी प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. यामध्ये अनेक ठिकाणी विविध अडचणी येत असल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणांत सदर संस्थानच्या विश्वस्तांचा शोध घेवून त्यांच्या ताब्यात जमिनी द्याव्यात. ते नसल्यास धर्मादाय आयुक्त अथवा राज्य शासनानेच अशा जमिनींचे संरक्षण करण्यास सांगितले आहे.
महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात संस्थानांच्या व वक्फ बोर्डाच्या जमिनी आहेत. मात्र त्यात अनेक ठिकाणी इतरांनीच बेकायदेशीर ताबा घेतल्याच्या तक्रारी अजूनही कायम आहेत. अशी अनेक प्रकरणे न्यायप्रविष्ठ असताना शासनाने दिलेल्या आदेशानंतरही यात अनेक जिल्ह्यांत महसूल प्रशासनाकडून योग्य ती कारवाई होत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे या आदेशाद्वारे पुन्हा कारवाईचे निर्देश दिले. आता या निर्णयानंतर याला गती येण्याची शक्यता आहे. या निर्णयात हा विषय विभागीय आयुक्तांनी दरमहा आढाव्यात घेण्यासही सांगितले आहे. यामुळे इनामी जमिनींचे संरक्षण करण्यासाठी पुन्हा एकदा शासनाने पावले उचलल्याचे चित्र दिसत आहे.