ग्रामीण भागात हेलिपॅड उभारणीत अडचणींचा डोंगर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 24, 2019 12:10 AM2019-03-24T00:10:35+5:302019-03-24T00:13:46+5:30

लोकसभा निवडणुकीत नेत्यांचे हवाई दौरे नेहमीच आकर्षणाचा केंद्रबिंदू असतो. दिल्ली-मुंबईचे स्टार प्रचारक हेलिकॉप्टरने येवून सभा गाजवतात. गोंदिया जिल्ह्यातही आगामी निवडणुकीत नेत्यांच्या हवाई दौऱ्यांचे नियोजन करण्यात आले आहे. मात्र जिल्ह्यात हेलिपॅडसाठी आदर्श जागेची शोधाशोध करावी लागत आहे.

Difficulty in setting up Helipad in rural areas | ग्रामीण भागात हेलिपॅड उभारणीत अडचणींचा डोंगर

ग्रामीण भागात हेलिपॅड उभारणीत अडचणींचा डोंगर

googlenewsNext
ठळक मुद्देजागेची शोधाशोध : भात खचरे आणि शेतीचा आकार लहान, गावात अडचण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : लोकसभा निवडणुकीत नेत्यांचे हवाई दौरे नेहमीच आकर्षणाचा केंद्रबिंदू असतो. दिल्ली-मुंबईचे स्टार प्रचारक हेलिकॉप्टरने येवून सभा गाजवतात. गोंदिया जिल्ह्यातही आगामी निवडणुकीत नेत्यांच्या हवाई दौऱ्यांचे नियोजन करण्यात आले आहे. मात्र जिल्ह्यात हेलिपॅडसाठी आदर्श जागेची शोधाशोध करावी लागत आहे. भात खचरे आणि शेतीचा आगार लहान असल्याने हेलिपॅड उभारणीत समस्यांचा डोंगर उभा आहे.
निवडणुकीच्या काळात वेगाने प्रचार करता यावा यासाठी प्रत्येक पक्ष हेलिकॉप्टर दौऱ्यांचे नियोजन करतात. जिल्ह्यातही दिल्ली-मुंबईचे स्टार प्रचारक हेलिकॉप्टरने येणार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराला प्रारंभ होताच अनेक पक्षांचे नेते हेलिकॉप्टरने जिल्ह्यात दाखल होतील. या दौऱ्यांसाठी हेलिपॅड आवश्यक असते. सभेच्या आसपास हेलिपॅड तयार केले जाते. त्यावर नेत्यांचे आगमण होते.
हेलिपॅड आवश्यक जागा धोरण २५ जानेवारी २०१८ नुसार ५४२ मीटर बाय ५२ मीटर अशी हेलिपॅडसाठी जागा आवश्यक आहे. वृक्ष आणि वीज खांब असलेल्या परिसरात हेलिपॅड तयार करण्यासाठी प्रशासन परवानगी देत नाही. हेलिपॅड व हेलिकॉप्टरसाठी प्रशासनाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. लोकसभा निवडणूक काळात जिल्ह्यात अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी विजय भाकरे यांना परवानगीचे अधिकार देण्यात आले आहे. त्यांच्याकडे तीन दिवस आधी अर्ज करावा लागतो. त्यात संपूर्ण तपशील संबंधित पक्षाला द्यावा लागतो. त्यानंतर बांधकाम विभागातून जागेचा अहवाल आणि पोलीस अधीक्षकांकडून सुरक्षात्मक अहवाल आल्यावर परवानगी दिली जाते.
मात्र जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात हेलिपॅडसाठी आदर्श जागा अत्यंत कमी आहे. भाताचे खचरे आणि शेतीचा आकार लहान आहे. तर अनेक ठिकाणी शेतात वीज खांब आहेत. त्यामुळे परवानगी देताना प्रशासनापुढे मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे. शासकीय जागांवर झुडपी जंगल आहे. वनविभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या अशा जागांची पूर्व परवानगी घ्यावी लागते.
शहरालगत पूर्वी मोकळ्या जागेवर हेलिपॅड तयार केले जायचे परंतु आता तेथेही घरे झाले. त्यामुळे हेलिपॅडची परवानगी कशी द्यावी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एकंदरीतच जिल्ह्यात हेलिपॅडसाठी आदर्श जागा शोधताना बरेचदा अडचण निर्माण होत असल्याचे बोलल्या जाते.
अशी घ्यावी लागेल परवानगी
निवडणूक कार्यक्रम घोषित झाल्यानंतर राजकीय पक्षांना त्यांचे स्टार प्रचारक, महत्वाचे नेते यांना प्रचारासाठी आणताना हेलिकॉप्टर व हेलिपॅडसाठी परवानगी घ्यावी लागेल. हेलिकॉप्टरने किती प्रवासी प्रवास करणार आहे, उतरण्याची व उड्डाणाची वेळ, जागेचा सातबारा, लांबी-रूंदी दर्शक नकाशा, जमीन मालकाची संमत्ती आणि आदर्श आचारसंहितेचा भंग होणार नाही याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे.

जिल्ह्यात आदर्श आचारसंहितेची कडक अंमलबजावणी केली जात आहे. हेलिपॅड व हेलिकॉप्टरच्या संदर्भात असलेल्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल. हेलिपॅड व हेलिकॉप्टरवर होणारा खर्च उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात दाखविणे अनिवार्य आहे.
-विजय भाकरे, अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी,

Web Title: Difficulty in setting up Helipad in rural areas

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.