६९४ गावांमध्ये पाण्याचे दुर्भिक्ष्य

पिण्यासाठी पाण्याची टंचाई कुठे-कुठे आहे याचा आढावा जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने घेतला आहे. यात दुसऱ्या टप्प्यात १४३ तर तिसऱ्या टप्प्यात ३९८ गावे व १५३ वाड्यात पाणी टंचाई आढळली. या ६९४ गावांना पाणी पुरवठा करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने केलेल्या उपाययोजना फक्त कागदावरच आहेत. त्यामुळे पाण्यासाठी ६९४ गावातील नागरिक टाहो फोडत आहेत.

ठळक मुद्देआतापर्यंत एकही काम सुरू नाही : पाच कोटी ६४ लाख पडूनच

नरेश रहिले।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : पिण्यासाठी पाण्याची टंचाई कुठे-कुठे आहे याचा आढावा जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने घेतला आहे. यात दुसऱ्या टप्प्यात १४३ तर तिसऱ्या टप्प्यात ३९८ गावे व १५३ वाड्यात पाणी टंचाई आढळली. या ६९४ गावांना पाणी पुरवठा करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने केलेल्या उपाययोजना फक्त कागदावरच आहेत. त्यामुळे पाण्यासाठी ६९४ गावातील नागरिक टाहो फोडत आहेत.
पाणी टंचाईच्या पहिला टप्प्यात एकही गावात पाणी टंचाई नव्हती. दुसऱ्या टप्प्याचा कालावधी जानेवारी ते मार्च असा होता. या दुसऱ्या टप्प्यात १४३ गावात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आढळली. यासाठी जिल्हा परिषदेने २७२ उपाययोजना आखल्या. त्यासाठी ७१ लाख १६ हजार रूपये मंजूरही करण्यात आले. परंतु त्यातील एकही रूपया उपाययोजनेवर खर्च करण्यात आला नाही. दुसऱ्या टप्प्याचा कालावधी निघून गेल्यावरही लोकांना पाणी देणे तर सोडा त्या उपाययोजनांचे कामही सुरू झालेले नाही.
आपल्या अपयशाचे खापर जिल्हा प्रशासनावर फोडण्यासाठी दुसऱ्या टप्प्यातील आराखड्याला मंजुरीच मार्च महिन्यात मिळाल्याचे सांगत आहेत. त्यामुळे दुसऱ्या टप्प्यातील उपाययोजनांची निवीदा प्रक्रीया सुरूच झाली नाही. १४३ ग्रामपंचायतीपैकी फक्त १५ ग्रामपंचायतचे अंदाजपत्रक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडे आले आहेत. त्यामुळे टंचाईग्रस्त पूर्ण ग्रामपंचायतींचे अंदाजपत्रक आल्याशिवाय निवीदा प्रकीया होणार नाहीत.
तिसºया टप्प्याचा कालावधी सुरू होऊनही दुसऱ्याच टप्प्यातील कामाला सुरूवात झाली नसल्याचे विदारक चित्र जिल्ह्यात दिसून येत आहे. तिसऱ्या टप्प्यात ३९८ गावे व १५३ वाड्यांसाठी एक हजार ५४० उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी चार कोटी ९३ लाख २३ हजार रूपये जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजूर केले आहे. परंतु दुसऱ्या टप्प्यातील कामांना सुरूवात न झाल्यामुळे तिसऱ्याही टप्प्याला सुरूवात होऊच शकत नाही. जिल्ह्यातील ६९४ गावांत पाण्याची भिषण टंचाई असतांना ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग नेहमीप्रमाणे यंदाही सुस्त आहे. महिला व बालकांना कोसोदूर जाऊन तहान भागविण्यासाठी पायपीट करावी लागते. इनवेल बोअर, विंधन विहीर व नळ योजना विशेष दुरूस्ती कार्यक्रम राबविणे अपेक्षीत असताना कसल्याही कामाला अद्याप सुरूवात करण्यात आली नाही.
जलयुक्त शिवार नावापुरतेच
जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियानाची अंमलबजावणी करण्यात आल्यामुळे पाण्याची पातळी वाढली असे प्रशासनाकडून दाखविण्यात येते. परंतु ही योजना मुख्यमंत्र्यांची असल्यामुळे निव्वळ त्यांना खूश करण्यासाठी पाण्याची पातळी वाढविल्याचे कागदीघोडे रंगविले जात आहेत. जिल्ह्यात पाण्याची भिषण टंचाई असताना जलयुक्त शिवार अभियानाचा फक्त कांगावाच करण्यात आला आहे. याचा फायदा गावांना झाला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यात मागील वर्षी चांगला पाऊस पडूनही ६९४ गावात पाण्याची टंचाई भासणे ही तलावाच्या जिल्ह्यासाठी शोकांतिकाच म्हणावी लागेल.
दिलेले पैसेही जातात परत
पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी मंजूर करण्यात आलेला निधी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या अनागोंदी कारभारामुळे परत जातो. पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी २०१७-१८ या वर्षात दोन कोटी ३३ लाख ४९ हजार रूपयांचा निधी देण्यात आला होता. परंतु यातील २ कोटी १९ लाख ३६ हजार रूपये खर्च करण्यात आले होते. तर १४ लाख १३ हजार रूपये खर्च केलेच नाही. सन २०१८-१९ करीता महसूली क्षेत्रातील दुष्काळग्रस्त गावांचे वीज देयक अदा करण्यासाठी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाला शासनाने ६२ लाख ३ हजार रूपये दिले होते. परंतु त्यातील २२ लाख ३६ हजारच खर्च करून ३९ लाख ७६ हजार रूपये खर्च केलचे नाही. जिल्ह्याच्या विकासासाठी शासनाने निधी दिला तरी तो निधी लोकांच्या हितासाठी खर्च केला जात नाही. तरी देखील अधिकाºयांवर कसलीच कारवाई होत नाही.