स्कार्लेट मृत्यू प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे लक्ष

मुंबई उच्च न्यायालयाने या आव्हान अर्जावरील निवाडा राखून ठेवला असून उन्हाळी सुट्टीत जाण्यापूर्वी तो जाहीर करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या निवाड्याकडे ब्रिटीश नागरिकांचेही लक्ष लागून राहिले आहे.

ठळक मुद्दे2008 मध्ये झालेल्या या मृत्यू प्रकरणामुळे संपूर्ण जगात गोवा बदनाम झाला होता. त्यामुळेच या निवाड्याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.मुंबई उच्च न्यायालयाने या आव्हान अर्जावरील निवाडा राखून ठेवला असून उन्हाळी सुट्टीत जाण्यापूर्वी तो जाहीर करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.गोवा पोलिसांनी सुरुवातीला योग्य तपास केला नसल्याचा आरोप स्कार्लेटची आई फियोना हिने केला होता.

मडगाव - तब्बल 11 वर्षे उलटूनही अजुनही गोवेकरांच्या विस्मृतीतून न गेलेल्या ब्रिटीश युवती स्कार्लेट किलिंग हिच्या मृत्यू प्रकरणात निर्दोष ठरविलेल्या सॅमसन डिसोझा व प्लासिदो काव्र्हालोच्या निवाड्याला सीबीआयने दिलेल्या आव्हानावरील सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात पूर्ण झाली आहे. त्यानंतर आता उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिले आहे. 2008 मध्ये झालेल्या या मृत्यू प्रकरणामुळे संपूर्ण जगात गोवा बदनाम झाला होता. त्यामुळेच या निवाड्याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने या आव्हान अर्जावरील निवाडा राखून ठेवला असून उन्हाळी सुट्टीत जाण्यापूर्वी तो जाहीर करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या निवाड्याकडे ब्रिटीश नागरिकांचेही लक्ष लागून राहिले आहे. या प्रकरणात गोवा पोलिसांनी सुरुवातीला योग्य तपास केला नसल्याचा आरोप स्कार्लेटची आई फियोना हिने केला होता.

फेब्रुवारी 2008 मध्ये उत्तर गोव्यातील हणजुणा किनाऱ्यावर अर्धनग्न अवस्थेत स्कार्लेटचा मृतदेह सापडला होता. अंमली पदार्थाचे सेवन प्रमाणाबाहेर केल्याने हा मृत्यू झाल्याचा निष्कर्ष त्यावेळी शवचिकित्सा अहवालातून व्यक्त करण्यात आला होता. सुरुवातीला स्कार्लेटच्या मृत्यूचे प्रकरण हे अनैसर्गिक मृत्यू म्हणून नोंद करण्यात आले होते. मात्र स्कार्लेटच्या आईने या मृत्यू प्रकरणाबद्दल पोलीस तपासावर संशय घेतला होता. आईने घेतलेल्या संशयानंतर हे प्रकरण तपासासाठी सीबीआयकडे देण्यात आले होते. स्कार्लेटबरोबर मृत्यूच्या पूर्वी सॅमसन व प्लासिदो हे दोघे असल्याने सीबीआयने त्या दोघांवरही सदोष मनुष्यवधाच्या आरोपाखाली नंतर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. मात्र सीबीआयच्या या दाव्यात कुठलाही पुरावा न सापडल्याने नोव्हेंबर 2017 मध्ये बाल न्यायालयाने दोघांनाही निर्दोष मुक्त केले होते. 

सीबीआयने या निवाड्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देताना, बाल न्यायालयासमोर जो पुरावा सादर केला त्याकडे न्यायालयाने लक्ष न दिल्याचा दावा केला होता. तर निर्दोष सुटलेल्या संशयिताच्यावतीने बाजू मांडताना त्यांच्या वकिलांनी आपल्या अशिलाविरोधात कुठलाही थेट पुरावा तपास यंत्रणोकडे उपलब्ध नसल्याचा दावा केला होता.