सरकारी आग्रहामुळेच खाण कंपन्यांकडून 12.5 रुपये दर : मुख्यमंत्री

पणजी : खनिज वाहू ट्रकांसाठी साडेबारा रुपये हा दर देखील मिळणार नव्हता. खाण कंपन्या नऊ ते दहा रुपये प्रति किलोमीटर प्रति टनासाठी दर देण्यास तयार होत्या. सरकारने आग्रह धरल्यामुळेच ट्रक मालकांना साडेबारा रुपये दर देण्यास खनिज कंपन्या तयार झाल्या, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी सोमवारी येथे सांगितले.

लोकमतशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, की विविध गावांमधील खनिज वाहतुकीचे प्रश्न मिटले आहेत. जे काही शिल्लक उरले आहेत, ते देखील सोडविले जातील. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये खनिजाचे दर सध्या कमी आहेत. खाण कंपन्यांना दर वाढवून देणे परवडत नाही. सरकारने जोर धरल्यामुळे साडेबारा रुपये दर त्यांनी मान्य केला. प्रथम खाण कंपन्यांची त्यासाठी तयारीच नव्हती.

मुख्यमंत्री म्हणाले, की विविध खाण कंपन्यांनी सध्या खनिज उत्खनन सुरू केले आहे. सेझा, तिंबले, साळगावकर  कंपन्या उत्खनन करत आहेत. त्यांना खनिज निर्यातीतून जास्त फायदा सध्या मिळू शकत नाही. भविष्यात दर वाढेल असा विचार करून त्यांच्याकडून उत्खनन केले जाते. ट्रक मालकांना किलोमीटरमागे साडेबारा रुपयांपेक्षा जास्त दर देणे कंपन्यांना परवडत नाही. शेवटी खनिज निर्यात तसेच खनिज वाहतूक हा एक धंदा आहे. अमकाच वाहतूक दर द्यावा अशी सक्ती सरकार खाण कंपन्यांवर करू शकत नाही. दरम्यान, वेदांता- सेझा गोवाने सोमवारी एक प्रसिद्धिपत्रक जारी करून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

सरकारने खनिज वाहतुकीबाबत ज्या सूचना केल्या होत्या, त्या सूचनांचे पालन आम्ही करत आहोत, असे वेदांताने म्हटले आहे. वेदांता खनिज वाहतुकीबाबत स्वतंत्रपणे निर्णय घेत नाही. सरकारने पहिल्या दहा किलोमीटरसाठी प्रति किलोमीटर प्रति टन साडेबारा रुपये दर निश्चित केला. 11 ते 20 किलोमीटरच्या अंतरासाठी प्रति किलोमीटर 12 रुपये व 20 किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरासाठी प्रति किलोमीटर साडेअकरा रुपये दर निश्चित केला. आम्ही पूर्णपणे याचे पालन केले आहे, असे वेदांताने म्हटले आहे. आम्हाला सर्व घटकांच्या पाठिंब्याने खनिज धंदा सुरू करायचा आहे, असेही वेदांताने म्हटले आहे.