आयपीएस सुनील गर्गना खंडपीठाचा दिलासा, गुन्हा नोंदविण्याचा आदेश रद्दबातल

लाचखोरी प्रकरणात अडकलेले आयपीएस अधिकारी पोलीस महानिरीक्षक सुनील गर्ग यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाने दिलासा दिला आहे.

 पणजी - लाचखोरी प्रकरणात अडकलेले आयपीएस अधिकारी पोलीस महानिरीक्षक सुनील गर्ग यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाने दिलासा दिला आहे. त्यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदविण्याचा सत्र न्यायालयाचा आदेश ‘सरकारकडून मंजुरी घेतली  नाही’ ह्या तांत्रिक मुद्यावरून रद्दबातल ठरविण्यात आला आहे. 

गोव्याचे पोलीस महानिरीक्षक म्हणून असलेले आयपीएस अधिकारी सुनिल गर्ग यांच्या विरुद्द गुन्हा नोंदविण्याच्या पणजी सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला गर्ग यांनी खंडपिठात आव्हान दिले होते. या प्रकरणात अनेक सुनावण्या झाल्यानंतर बुधवारी खंडपीठाने सत्र न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल ठरविला. तसेच याचिकाही निकालात काढली आहे.  गर्ग हे वरीष्ठ पोलीस अधिकारी अ सल्यामुळे त्यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यासाठी सरकारची परवानगी आवश्यक असते. भ्रष्टाचार विरोधी पथकाला (एसीबीला) तशी परवानगी मिळालेली नसल्यामुळे ते गुन्हा नोंदवू शकत नाहीत. सत्र न्यायालयाने निवाडा देताना हा मुद्दा विचारात घेतला नाही असा गर्ग यांच्या वकिलाचा युक्तिवाद होता. हा युक्तिवाद उचलून धरताना खंडपीठाने सत्र न्यायालयाचा निवाडा रद्दबातल ठरविला. फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवून घेण्यासाठी गर्ग याने लाच घेतल्याचा आरोप तक्रारदार मुन्नालाल हलवाई यांनी केला होता व गर्ग यांच्याशी झालेल्या संभाषणाचे गुप्तपणे त्याने स्वत:च रेकॉर्डिंग केले होते. 
गर्ग यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यासाठी एसीबीकडून सरकारची परवानगी मागितलेली होती परंतु ती सरकारने ती नाकारलेली नाही आणि दिलेलीही नाही. सरकारच्या या धोरणाची माहिती तक्रारदार  मुन्नालाल हलवाई यांनी खंडपीठाला दिली तेव्हा त्यांनी त्यासाठी वेगळी याचिका दाखल करण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना असल्याचे सांगितले. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार मुन्नालाल यांनी त्यासाठी खंडपीठात नवीन याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही याचिका स्विकारून खंडपीठाकडून सरकारला लवकर निर्णय घेण्याचा आदेशही जाऊ शकतो, परंतु खालच्या न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल ठरविल्यामुळे तूर्त गर्ग यांना दिलाला मिळाला आहे. त्यांच्यावरील एफआयआरची टांगती तलवार तूर्त तरी बाजूला हटली गेली आहे.