गोवा राजभवनमध्ये पहिला आरटीआय अर्ज सादर  

समाज कार्यकर्ते आयरिश रॉड्रिग्स यांनी पहिला आरटीआय अर्ज राजभवनमध्ये सादर केला आहे. 

पणजी - राजभवनने सार्वजनिक माहिती अधिकारी नेमून आरटीआय कायद्याची अंमलबजावणी करावी, असा आदेश राज्य मुख्य माहितु आयुक्तांनी अलीकडेच दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर समाज कार्यकर्ते आयरिश रॉड्रिग्स यांनी पहिला आरटीआय अर्ज राजभवनमध्ये सादर केला आहे. 

आयरिश यांनी या अर्जातून तीन गोष्टींची माहिती मागितली आहे. ३१ आॅगस्ट २0१४ रोजी राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांनी पदाचा ताबा घेतला त्या दिवसापासून आतापर्यंत राज्यपालांच्या दौºयावर किती खर्च आला. वरील काळात किती महनीय आणि अतिमहनीय व्यक्तींनी राजभवनला भेट दिली. त्यांच्या पाहुणचारावर अर्थात निवास, भोजन आणि प्रवासावर किती खर्च झाला तसेच वरील कालावधीत राजभवनसाठी वाहन खरेदीवर किती खर्च करण्यात आले याबाबतची माहिती आयरिश यांनी या अर्जातून मागितली आहे. 

राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त प्रशांत तेंडोलकर यांनी गेल्या सोमवारी गोवा राजभवनने सार्वजनिक माहिती अधिकारी नियुक्त करावा आणि आरटीआय कायद्याच्या कलम ४ (१) खाली अर्जदाराला माहितीही उपलब्ध करावी, असा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. 

राजभवन माहिती हक्क कायद्याच्या कक्षेत येत नसल्याचा राजभवनचा दावा होता. तर दुसरीकडे गोव्याच्या राजभवनकडून आरटीआय कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याची तक्रार समाज कार्यकर्ते आयरिश रॉड्रिग्स यांनी मुख्य माहिती आयुक्तांकडे केली होती. आयरिश यांचा असा दावा होता की, आरटीआय कायद्याच्या कलम २ (एच)अन्वये राजभवन ‘सार्वजनिक अधिकारिणी’ असूनही अद्याप तेथे सार्वजनिक माहिती अधिकारी नेमण्यात आलेला नाही. ही नियुक्ती न करणे कायद्याला धरुन नाही. देशभरातील सर्व राजभवनांमध्ये तसेच राष्ट्रपती भवनातही आरटीआय कायद्याची अंमलबजावणी केली जाते. व्यवहार पारदर्शक रहावेत यासाठी बळकटी देणारा हा कायदा गोव्याच्या राजभवनकडूनच कमकुवत बनविला जात आहे, असाही आरोप त्यांनी केला होता. 

मुख्य माहिती आयुक्तांच्या आदेशानंतर आता तरी राजभवनमध्ये आरटीआय कायद्याची अंमलबजावणी केली जात आहे का, याची शहानिश करण्यासाठी आयरिश यांनी हा अर्ज सादर केला आहे.