खाणप्रश्नी कायदा दुरुस्ती अशक्य; अवलंबितांमध्ये खळबळ

गोव्यातील विविध राजकारणी, मंत्री-आमदार खाणप्रश्नी आपली फसवणूक करत असल्याची भावना खाणपट्टय़ातील लोकांमध्ये बळावली आहे.

ठळक मुद्देगोव्यातील खनिज खाणी गेल्या फेब्रुवारीत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाडय़ानंतर बंद आहेत. गोवा व केंद्र सरकार त्यावर अजून उपाय काढू शकलेले नाही.रोज नवी आश्वासने मात्र लोकांना दिली जात आहेत.

पणजी : गोव्यातील खनिज खाणी सुरू करण्यासाठी केंद्रीय एमएमडीआर कायदा दुरुस्त केला जावा ही गोव्याची मागणी फेटाळून लावावी, अशा प्रकारचा सल्ला केंद्रीय कायदा मंत्रलयाने खनिज मंत्रलयाला महिन्याभरापूर्वी दिल्याचे वृत्त दिल्लीहून राष्ट्रीय इंग्रजी दैनिकांनी सोमवारी दिले. यामुळे गोव्यातील खाण अवलंबितांमध्ये खळबळ माजली आहे. तसेच गोव्यातील विविध राजकारणी, मंत्री-आमदार खाणप्रश्नी आपली फसवणूक करत असल्याची भावना खाणपट्टय़ातील लोकांमध्ये बळावली आहे.
केंद्रीय कायदा खात्याचे सचिव सुरेश चंद्रा यांनी गेल्या महिन्यात खाण मंत्रलयाला कायदा खात्याचे मत कळविले आहे. एमएमडीआर कायदा दुरुस्त करता येणार नाही. कायदा दुरुस्त करून गोव्यातील खनिज खाणप्रश्नी तोडगा काढता येणार नाही. त्याऐवजी गोव्यातील खाण मालकांनाच सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका सादर करण्यास सांगावे, असे कायदा खात्याने खनिज मंत्रलयाला कळविले आहे. अॅटर्नी जनरलांकडे कायदा दुरुस्तीविषयी मत विचारणो हे निर्थक आहे असेही कायदा खात्याला वाटते. गोव्याचे मायनिंग लिज हे 1987 सुरू होते असे धरून 5क् वर्षाचा कालावधी लिजसाठी दिला जावा, अशी विनंती गोवा सरकारने केली होती. त्यासाठी कलम 8 अ दुरुस्त करावे असे म्हटले होते पण हे कलम दुरुस्त करणो हेच मुळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाडय़ाच्या पायाला सुरूंग लावण्यासारखे होईल, असे मत कायदा खात्याने व्यक्त केल्याचे कळते. गोव्यातील खनिज खाणी गेल्या फेब्रुवारीत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाडय़ानंतर बंद आहेत. गोवा व केंद्र सरकार त्यावर अजून उपाय काढू शकलेले नाही, फक्त रोज नवी आश्वासने मात्र लोकांना दिली जात आहेत. सध्या आंदोलन करणा:यांना याची कल्पना आलेली आहे.

गोमंतकीयांनी घाबरून जाऊ नये. खाणप्रश्नी पुढील 15-2क् दिवसांत तोडगा निघेल. सरकारच्या सर्व घटक पक्षांनी मिडियाला निवेदने देत न बसता खाणप्रश्नी तोडगा निघावा म्हणून एकत्र यावे.
- विनय तेंडुलकर, भाजप प्रदेशाध्यक्ष

भाजपने खाण अवलंबितांची मोठी फसवणूक चालवली आहे हे वारंवार उघड झाले आहे. खाणींबाबत वस्तूस्थिती गोवा भाजपकडून लोकांना सांगितलीच जात नाही. अजुनही सरकार गोमंतकीयांची दिशाभुल करते. मुळात गोव्यात सरकारच अस्तित्वात नाही.
- गिरीश चोडणकर, काँग्रेस  प्रदेशाध्यक्ष

आमचे आंदोलन सुरूच राहील. कारण खाणी सुरू करा अशी आमची मागणी मान्य नाही असे आम्हाला केंद्र सरकारने किंवा अन्य कुणी कळवलेले नाही. खाणप्रश्नी 15 दिवसांत तोडगा निघेल असे भाजप प्रदेशाध्यक्षांनी सांगितले आहे. त्यावर आम्ही लक्ष ठेवून आहोत.
- पुती गावकर, आंदोलकांचे नेते