आपत्तीग्रस्तांना सरकार मदत करणार, कायदेशीर शॅकना पाठिंबा : खंवटे

पणजी : राज्यात ओखी वादळाच्या नैसर्गिक आपत्तीचा फटका ज्या शॅक व्यावसायिकांसह अन्य घटकांना बसला, त्यांना सरकार नुकसान भरपाई देईल. जे शॅक कायदेशीर पद्धतीने व कायद्याच्या चौकटीत राहून उभे केले होते, त्यांना सरकार मदत करील, असे महसूलमंत्री रोहन खंवटे यांनी मंगळवारी येथे सांगितले. राज्यातील खाजन बांध आणि मानशीच्या सुरक्षेबाबत येत्या दि. 20 ते 25 डिसेंबरपर्यंत सर्व मामलेदारांनी अहवाल सादर करावा, अशीही सूचना मंत्री खंवटे यांनी केली.

राज्य आपत्ती व्यवस्थापन मंडळाची मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर, मंत्री खंवटे, मुख्य सचिव शर्मा तसेच दोन्ही जिल्हाधिका-यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना मंत्री खंवटे यांनी सांगितले, की वादळाचा फटका पूर्ण राज्याला बसलेला नाही. फक्त पेडणे, बार्देश, सासष्टी या तीन तालुक्यांमधील किनारी भागातील शॅक व्यावसायिकांना फटका बसला. त्यामुळे राज्य आपत्ती जाहीर न करता आम्ही नैसर्गिक आपत्ती म्हणून या घटनेकडे पाहत आहोत. राज्य आपत्ती व्यवस्थापनाखाली मात्र आपत्तीग्रस्तांना नुकसान भरपाई दिली जाईल. प्रत्यक्ष फिल्डवर जाऊन महसूल खात्याच्या आणि पर्यटन खात्याच्या अधिका-यांकडून नुकसानीचा आढावा घेतला जाईल. जे शॅक कायदेशीर पद्धतीने ठरविलेल्या जागेत उभे करण्यात आले, त्यांचा विचार नुकसान भरपाईसाठी केला जाईल. सीआरझेड उल्लंघन वगैरे ज्यांनी केले आहे, त्यांचा विषय सीआरझेड व पर्यटन खाते पाहून घेईल.

मंत्री खंवटे म्हणाले की प्रत्यक्ष किती लाख रुपयांची हानी झाली आहे, ते मामलेदारांचे अहवाल आल्यानंतर कळून येईल. सर्वच शॅकना फटका बसलेला नाही. हरमल, मांद्रे, मोरजी, हणजुणा, कांदोळी, केरी अशा भागातील हानींविषयीचे अहवाल सरकारला मिळाले आहेत. सासष्टीतीलही काही भागांतील अहवाल मिळाले. दोन्ही जिल्हाधिका-यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार राज्य आपत्ती व्यवस्थापन मंडळाने स्थितीचा आढावा घेतला. मासेमारी करणा-या मच्छीमारांची हानी झाल्याचा अहवाल कुठूनच आलेला नाही. एक-दोन ठिकाणी किना-यांची धुप झाल्याची माहिती येत आहे.

मंत्री खंवटे म्हणाले, की नैसर्गिक आपत्तीमुळे हानी होऊ नये तसेच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करावी म्हणून आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा कार्यरत आहे. सगळी व्यवस्था येत्या जानेवारी ते फेब्रुवारीमध्ये प्रत्यक्ष पाहायला मिळेल. खाजन बांध आणि मानशी सुरक्षित राहायला हव्यात म्हणून त्यांना भेट देऊन अहवाल सादर करण्यास मामलेदारांना सांगितले आहे. जर कुणी अहवाल सादर केला नाही व मग बांध किंवा मानशी फुटल्या तर मग संबंधित अधिका-यांना जबाबदार धरून कारवाई केली जाईल.