सरकारमध्ये भूकंपसदृश्य स्थिती, मंत्री खंवटेंकडूनही हल्लाबोल, सचिवालयात जाणे थांबविले

सत्ताधारी आघाडीचे घटक पक्ष आणि अपक्ष मंत्री ठप्प प्रशासनावर प्रचंड संतापलेले असून पर्रीकर सरकारमध्ये शनिवारी तर भूकंपसदृश्य स्थिती तयार झाली आहे.

पणजी : सत्ताधारी आघाडीचे घटक पक्ष आणि अपक्ष मंत्री ठप्प प्रशासनावर प्रचंड संतापलेले असून पर्रीकर सरकारमध्ये शनिवारी तर भूकंपसदृश्य स्थिती तयार झाली आहे. एका बाजूने म. गो. पक्ष व दुस-या बाजूने अपक्ष मंत्री रोहन खंवटे या दोघांनी स्वतंत्रपणे  प्रशासनाचे वाभाडे काढले. कामेच होत नाहीत, अर्थ खाते सहकार्यच करत नाही असे सांगत मंत्री खंवटे यांनी आपण सचिवालयात जाणेच बंद केल्याचे सांगितले. दुस-या बाजूने प्रशासन चालण्यासाठी मंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपदाचा ताबा द्या, अन्यथा आम्ही निवडणुकीत उमेदवार उभा करू, असा थेट इशारा मगोपने ठरावाद्वारे दिला.

मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हे आजारी असल्याने ते गेले अनेक दिवस आपल्या घरीच आहेत. ते चतुर्थी सणापासून अजूनपर्यंत सचिवालयाची पायरीही चढू शकलेले नाहीत. ते घराबाहेर पडू शकत नाहीत व अशा वेळी नोकरशाही सुस्त बनल्याचा अनुभव मंत्र्यांना येत आहे. पर्वरीचे आमदार तथा आयटी खात्याचे मंत्री खंवटे हे कधीच प्रशासन ठप्प झाल्याचे बोलत नव्हते, पण आता अतीच झाल्याने आपल्यालाही बोलावे लागत आहे, असे खंवटे यांनी शनिवारी लोकमतला सांगितले. फाईल्स केवळ अर्थ खात्यातच टोलविल्या जात आहेत. कामे होत नाहीत. प्रशासन ठप्प झाल्याने निषेध म्हणून आपण सचिवालयात गेले आठ दिवस गेलो देखील नाही. यापुढेही जाणार नाही. मुख्यमंत्री गैरहजर असल्याचा गैरफायदा नोकरशाही घेत आहे व याची कल्पना पंधरा दिवसांपूर्वी आपण पर्रीकर यांनाही भेटून दिली होती, असे खंवटे म्हणाले.

दरम्यान, मगो पक्षाच्या केंद्रीय समितीची शनिवारी पणजीत बैठक झाली. प्रशासनावर मोठा परिणाम झालेला असून कामे बंद पडत आहेत. अशा वेळी मंत्रिमंडळात ज्येष्ठ असलेले सुदिन ढवळीकर यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाचा ताबा द्या, अन्यथा आम्ही मांद्रे व शिरोडय़ातील निवडणुकीसह लोकसभा निवडणुकीवेळीही उमेदवार उभे करू, असे जाहीर करणारा ठराव मगोपने बैठकीत घेतला. ही माहिती अध्यक्ष दीपक ढवळीकर व इतरांनी दिली. एकदा निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर पुन्हा मगोपची बैठक होईल, असे ते म्हणाले. तसेच खनिज खाणी सुरू करण्यासाठी दिल्लीत जंतरमंतरवर खाण अवलंबित जे आंदोलन करतील, त्या आंदोलनात मगोप सहभागी होईल, असाही ठराव पक्षाने घेतला. मगोप हा पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी आघाडीचा प्रमुख घटक आहे.

अर्थ खात्याकडे पाठविलेल्या फाईलचा फुटबॉल होतो. गोव्याला आयटीचे केंद्र बनविण्याच्या गोष्टी सरकार सांगते व त्यासाठी प्रभावी आयटी धोरणही आणते. मात्र अर्थसंकल्पात आयटीसाठी ज्या तरतुदी केल्या गेल्या आहेत, त्या तरतुदींनुसार देखील निधी उपलब्ध होत नाही. मग धोरण कागदावरच राहील. लोक आमच्याकडे कामाचे रिपोर्टकार्ड मागतील, अधिका-यांकडे मागणार नाही. आम्ही दिवसाचे सोळा तास अखंडितपणे काम करतो पण निधी उलब्ध होत नसल्याने कामे थंडावली. अतीच झाल्यामुळे आता मी तोंड उघडले.
- मंत्री रोहन खंवटे