वन निवासी हक्क कायद्याखाली जमिनींचे हक्क बहाल करण्यात गोवा पिछाडीवरच

वन निवासी हक्क कायद्याखाली जमीनींचे हक्क बहाल करण्याच्या बाबतीत गोवा राज्य पिछाडीवर आहे. २00६ साली हा कायदा आला तरी राज्यात त्याची अजून प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही.

पणजी : वन निवासी हक्क कायद्याखाली जमीनींचे हक्क बहाल करण्याच्या बाबतीत गोवा राज्य पिछाडीवर आहे. २00६ साली हा कायदा आला तरी राज्यात त्याची अजून प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर मुख्य सचिव धर्मेंद्र शर्मा यांनी मंगळवारी उच्चस्तरीय बैठक घेऊन दावे विनाविलंब निकालात काढण्याचे आदेश दिले आहेत. 

गोव्यात वन क्षेत्रात वास्तव्य करणा-या १0,0९४ जणांनी या कायद्याखाली जमिनींच्या हक्कासाठी दावे सादर केले होते. यात पारंपरिक शेतक-यांचाही समावेश आहे. गेली कित्येक वर्षे हे लोक वन क्षेत्रात वास्तव्य करीत असून तेथे शेतीही करीत आहेत. या दाव्यांपैकी ९७२५ दावे हे वैयक्तिक तर ३६९ दावे हे समूहाने केलेले आहेत. काणकोण, धारबांदोडा, सांगे, केपें, फोंडा व सत्तरी या तालुक्यांमधून हे दावे आलेले आहेत. हे दावे लवकर निकालात काढण्यासाठी वन खात्याकडून अतिरिक्त मनुष्यबळ घेण्याचेही बैठकीत ठरले. 

आदिवासी कल्याण खात्याचे संचालक वेनान्सियो फुर्तादो यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ३0 सप्टेंबरपर्यंत वैयक्तिक स्तरावरील २९८ तर समूहाचे ८ दावे जिल्हास्तरीय समितीने निकालात काढले. विशेष म्हणजे आॅगस्ट महिन्यापर्यंत केवळ २५ दावेच निकालात आलेले होते. त्यानंतर महिभरात ही प्रगती करण्यात आली. असे असले तरी गती धीमी असल्याचे आणि दावे निकालात काढण्याच्या बाबतीत बराच विलंब लागल्याचे फुर्तादो यांनी मान्य केले. तालुका स्तरावर अधिका-यांची बैठक घेऊन गती वाढविण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. 

९७२५ दाव्यांपैकी २६८८ दाव्यांच्या बाबतीत जागीच तपासणी पूर्ण झालेली आहे ७९0 दावे ग्रामसभांसमोर ठेवण्यात आले पैकी ६७५ स्वीकारण्यात आले तर २४ फेटाळण्यात आले. सांगे तालुक्यात २५७ वैयक्तिक दावे निकालात काढलेले आहेत तर काणकोण तालुक्यात ९, फोंडा तालुक्यात २६ धारबांदोडात केवळ १ व सत्तरी तालुक्यात ५ दावे निकालात काढलेले आहेत. केपे तालुक्यात एकही दावा निकालात काढण्यात आलेला नाही. गेली अनेक वर्षे हे दावे पडून आहेत. 

ग्रामसभांमधील गणपूर्तीची अट मुळावर?

ग्रामसभांमध्ये गावातील एकूण लोकसंख्येपैकी ५0 टक्के उपस्थिती असली तरच वन निवासी हक्क दावे मंजूर करता येतात अन्यथा नाही. कायद्यातील गणपूर्तीची ही अट दावे मंजूर करण्याच्या बाबतीत मुळावर येत आहे, असे एका अधिका-याने सांगितले. गोव्यात ग्रामसभांना अभावानेच इतकी उपस्थिती असते. इतर राज्यांमध्ये परिस्थिती वेगळी आहे तेथे गावचे गाव अनुसूचित जमातींचेच असतात त्यामुळे ग्रामसभांना उपस्थिती लाभते. गोव्यात गावडा, कुणबी, वेळीप आदी अनुसूचित जमातींचे लोक, ज्यांचे वास्तव्य गेली अनेक वर्षे वन क्षेत्रात आहे आणि जे तेथे लागवड करीत आले आहेत ते विखरुन आहेत. 

दरम्यान, गोव्यात गावडा, कुणबी, वेळीप आदी अनुसूचित जमातींचे नेतृत्त्व करणा-या ‘उटा’ या संघटनेचे नेते प्रकाश शंकर वेळीप यांच्याशी संपर्क साधला असता ते ठराव मंजूर करण्यासाठी ग्रामसभांमध्ये ५0 टक्के उपस्थितीची अट सर्वत्रच जाच ठरली आहे. हा केंद्राचा कायदा असल्याने केंद्र सरकारनेच त्यात दुरुस्ती करावी लागेल. तशी मागणी आम्ही या भेटीत करु. वन खात्याचे अधिकारी ब-याचदा सहकार्य करीत नाहीत आणि परिणामी दावे रखडतात, अशीही तक्रार त्यांनी केली.