गोव्यात ग्रामसभांवरील निर्बंधांचा विषय पेटणार

ऐनवेळी येणा-या विषयांना बगल देण्यासाठी नियमांमध्ये दुरुस्त्या 

पणजी : ग्रामसभांमध्ये ऐनवेळी अध्यक्षांच्या परवानगीने विषय चर्चेला घेण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी गोवा सरकारने १९९६ च्या पंचायत (ग्रामसभा बैठक) नियमांमध्ये दुरुस्त्या हाती घेतल्या आहेत. यामुळे ऐनवेळी कोणताही विषय चर्चेला घेण्यावर निर्बंध येणार आहेत. या गोष्टीला ग्रामस्थ तसेच एनजीओंकडूनही जोरदार विरोध होऊ लागला आहे. सर्वसाधारण ग्रामसभेची नोटीस किमान सात दिवस आधी तर तातडीच्या ग्रामसभेची नोटीस किमान 4 दिवस आधी लोकांना द्यावी. विषयपत्रिकेत असलेले मुद्देच चर्चेला घ्यावेत, अशा अटी घालण्यात आल्या आहेत. पंचायत संचालक अजित पंचवाडकर यांनी नियम दुरुस्तीसंबंधीचा हा मसुदा जाहीर केला आहे. जनतेकडून पंधरा दिवसांच्या आत सूचना व हरकती मागविल्या आहेत. 

एका अधिका-याने दिलेल्या माहितीनुसार ग्रामसभेत आधी सरकारच्या योजना तसेच विकासकामे याबाबत चर्चा व्हायला हवी परंतु तसे होताना दिसत नाही. अनेकदा प्रारंभीच एखाद्या बेकायदा बांधकामाचा किंवा अन्य विषय उपस्थित करुन हंगामा केला जातो. अशा एकाच विषयावरुन ग्रामसभा उधळल्या जातात आणि पुढचे कामच करू दिले जात नाही. त्यामुळेच ही नियमदुरुस्त्या हाती घेतल्या आहेत. 

प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाने जानेवारी, एप्रिल, जुलै व आॅक्टोबर महिन्यात कुठल्याही एका रविवारी ग्रामसभा बोलवायला हवी. सकाळी ११ वाजता ग्रामसभा सुरु करावी, अशी अट आहे. या हरकती व सूचना पंचायत संचालकांकडे पाठवल्या जातील आणि नियम दुरुस्तीबाबत नंतरच अंतिम निर्णय होणार आहे.

- काही पंचायतींमध्ये सरपंच, उपसरपंच किंवा पंच ग्रामसभांमध्ये आपली माणसे बोलावतात आणि आपल्याला हवे ते विषय ऐनवेळी उपस्थित करायला लावून मंजुरी घेतात. 

- आगाऊ लेखी निवेदने दिल्यास पंचायतींकडून प्रस्ताव फेटाळला जाण्याची शक्यता जास्त असते त्यामुळे एनजीओंचे काही कार्यकर्ते ऐनवेळी विषय उपस्थित करतात. ही नियमदुरुस्ती त्यांनाही अडचणीची ठरणार आहे. 

गोवा अगेन्स्ट कोलचे नेते तसेच गोंयच्या रापणकारांचे एकवटचे सचिव ओलेंसियो सिमॉइश म्हणाले की, ही नियमदुरुस्ती अन्यायकारक आहे. ग्रामस्थांना गावाच्या हिताचे विषय मांडता येणार नाहीत. त्यांनी पुढे असाही आरोप केला की, राज्यात आणि केंद्रात भाजपा तळागाळातील लोकशाही नष्ट करायला निघाले आहे. नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण आणि कोळसा हबला विरोध करणारे ठराव तब्बल १२0 ग्रामपंचायतींनी घेतले परंतु त्यावर काहीच झाले नाही. बेकायदा गोष्टींचा पर्दाफाश करण्याची किंवा भ्रष्टाचार नष्ट करण्याची संधीच एनजीओंच्या कार्यकर्त्यांना मिळणार नाही.

पंचायती राज चळवळीतील कार्यकर्ते सॉटर डिसोझा म्हणाले की, अध्यक्षांच्या परवानगीखाली इतर विषय घेण्याची जी सवलत सध्या आहे त्याचा काही सरपंच, उपसरपंच किंवा पंच गैरफायदा घेतात ही गोष्ट खरी. याच सवलतीचा फायदा घेऊन एखाद्याच्या भाटातून जाणारा रस्ता असो किंवा अन्य गोष्टी ठराव घेतल्याचे भासवून मंजूर केले जातात. अशा लोकप्रतिनिधींना आळा घातलाच पाहिजे. ग्रामसभांमध्ये ऐनवेळी आलेले विषय चर्चेला घेता येणार नाही हे ठीक परंतु चार दिवस आधी लेखी स्वरुपात जर एखाद्याने प्रस्ताव दिलेला असेल तर त्यावर चर्चा व्हायलाच हवी. अनेकदा लोकही लेखी प्रस्ताव देत नाहीत आणि नंतर ऐनवेळी एखाद्या एनजीओने विषय आणला की त्याच विषयावर गोंधळ घातला जातो. 

गोवा बचाव अभियानच्या निमंत्रक साबिना मार्टिन्स म्हणाल्या की, ग्रामसभांमध्ये विषय उपस्थित करण्यापासून कोणालाही रोखता येणार नाही. विषय मांडल्यानंतर तो नंतर किंवा पुढच्या बैठकीत चर्चेला घ्यावा का हे ठरविता येईल. आणीबाणीच्या प्रसंगी असे विषय उपस्थित केले जाऊ शकतात. लोक आता आपल्या हक्कांबाबत जागृत झाले आहेत आहेत आणि आपले अधिकारही वापरु लागले आहेत. राजकारण्यांना ग्रामसभांमधील हा आवाज दाबायचा आहे.