Formalin scare : माशांची आयात थांबविण्याच्या मागणीला पुन्हा जोर

परप्रांतांमधून गोव्यात येणाऱ्या मासळीची आयात थांबविली जावी अशा प्रकारच्या मागणीला नव्याने जोर चढू लागला आहे.

पणजी : परप्रांतांमधून गोव्यात येणाऱ्या मासळीची आयात थांबविली जावी अशा प्रकारच्या मागणीला नव्याने जोर चढू लागला आहे. विरोधी काँग्रेस पक्षाने तर जाहीरपणो पुन्हा ही मागणी सुरू केली आहे. गोमंतकीयांमध्ये परप्रांतांमधून येणाऱ्या माशांच्या दर्जाविषयी अजून शंका आहे. प्रत्येक मासा तपासणे शक्य नसल्याचे सरकारने सांगून शंकेत आणखी भर टाकली आहे.

फॉर्मेलिन हे घातक रसायन वापरून मासे ताजे ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो अशा प्रकारची चर्चा मध्यंतरी वाढल्यानंतर गोवा सरकारने माशांची आयात थांबवली होती. गोवा सरकारच्या यंत्रणेने सीमेवरून काही ट्रक कर्नाटक व महाराष्ट्रात परत पाठवले होते. पंधरा दिवस मासळीची आयात बंद राहिली व गोव्याच्या मासळी बाजारपेठा ग्राहकांशिवाय थंडावल्या होत्या. मात्र 1 ऑगस्टपासून मासळीची आयात नव्याने सुरू झाली. अन्न व औषध प्रशासन खात्याचे (एफडीए) अधिकारी रोज मध्यरात्री व पहाटे सीमेवर पोलिसांसोबत उपस्थित राहतात व परप्रांतांमधून येणारी वाहने थांबवून मासळीची तपासणी करतात. माशांमध्ये फॉर्मेलिन आहे की नाही हे तपासले जाते. अजून एकाही माशामध्ये फॉर्मेलिन सापडलेले नाही, असे अन्न व औषध प्रशासन खात्याच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 

रोज सरासरी 90 मासळीवाहू वाहने कर्नाटक व महाराष्ट्रातून गोव्यात येतात. मंत्री विश्वजित राणे यांनी सांगितले, की प्रत्येक मासा तपासणे शक्य नसते. रॅण्डम पद्धतीने प्रत्येक वाहनांमधील काही मासे तपासले जातात व फॉर्मेलिन आहे की नाही हे शास्त्रीय पद्धतीने तपासले जाते. अजून तरी तपासले गेलेले सगळे मासे फॉर्मेलिनमुक्त सापडले. शनिवारी पहाटेपर्यंत पोळे तपास नाक्यावर एकूण 59 वाहने थांबवून त्यातील मासळी तपासली गेली. पत्रदेवी येथे 10 वाहने थांबवून ती तपासली गेली. ही वाहने महाराष्ट्रातून आली होती. 

दरम्यान, जोपर्यंत व्यवस्थित यंत्रणा सीमेवर गोवा सरकार उभी करू शकत नाही, तोपर्यंत मासळीची आयात बंद ठेवली जावी, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी केली आहे. गोव्यात मासेमारीचा काळ सुरू झालेला असून गोव्याच्या बाजारपेठेत आता मासळीची पुरेशी आवक होत आहे. त्यामुळे सध्या तरी परप्रांतांमधील मासळी गोव्यात नको, सरकारने परप्रांतांमधील मासळीचा दर्जा तपासण्याची सगळी व्यवस्था अगोदर अस्तित्वात आणावी असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे.