Even the recession in the Goa mining industry, the production of only 6.8 million tonnes | गोव्याच्या खाण उद्योगात अजुनही मंदी, फक्त 6.8 दशलक्ष टन उत्पादन

पणजी : गोव्याचा खाण धंदा हा काही वर्षापूर्वी प्रचंड फळफळला होता पण आता या उद्योगात मंदी व्यापून राहिली आहे. काहीच मोठ्या खनिज कंपन्या अजुनही नफा कमावित असल्या तरी, या मोसमात डिसेंबरच्या अखेर्पयत केवळ 6.8 दशलक्ष टन एवढेच खनिज उत्पादन झाले आहे. प्रत्यक्षात 7.8 दशलक्ष टन उत्पादनाची अपेक्षा होती.

गोवा सरकारच्या खाण खात्याने एकूण 45 खनिज लिजांचे 2016 साली नूतनीकरण करून दिले पण त्यापैकी फक्त बारा-तेरा खनिज खाणी सध्या सुरू आहेत. सांगे, सत्तरी व डिचोली या तालुक्यात प्रामुख्याने या खाणी चालतात. या व्यतिरिक्त सोनशी येथे एकूण तेरा खनिज खाणी पूर्वी चालू होत्या. मात्र त्या खाणींमुळे प्रदूषण वाढल्याने ग्रामस्थांनी आंदोलन केले. हा विषय न्यायालयातही पोहचला. परिणामी गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तेरापैकी बारा खनिज खाणी बंद केल्या आहेत. त्यामुळेही गोव्याच्या एकूण खनिज उत्पादनाने अजून वेग घेतलेला नाही.

वेदांता-सेझा गोवा, फोमेन्तो, तिंबलो व व्ही. एम. साळगावकर अॅण्ड ब्रदर्स ह्या कंपन्यांकडून एरव्ही जास्त प्रमाणात गोव्याहून विदेशात खनिजाची निर्यात केली जाते. यावेळच्या मोसमात निर्यातीचे प्रमाण 70 टक्क्यांनी खाली आले आहे, असे गोवा खनिज निर्यातदार संघटनेचे म्हणणो आहे. एरव्ही गोव्यातील सर्व खनिज लिजधारकांना वार्षिक 20 दशलक्ष टन खनिज उत्पादन करण्याची मर्यादा आहे. एवढा उत्पादन कोटा सर्वोच्च न्यायालयाने खाण कंपन्यांना ठरवून दिला आहे. मात्र यावेळी अजून तरी फक्त 6.8 दशलक्ष टन एवढय़ाच खनिजाचे उत्पादन झाल्यामुळे वीस दशलक्ष टन मर्यादा या मोसमात खाण कंपन्या गाठू शकतील असे दिसत नाही. खाण खात्याच्या अधिका:यांनाही अशीच शंका वाटते.

यावेळी गोव्यात सप्टेंबर महिन्यापर्यंत पाऊस पडला. त्यामुळे खनिज व्यवसाय उशिरा सुरू झाला. जूनपासून पावसाळ्य़ात खाण व्यवसाय बंद ठेवावा लागतो. खाण खात्याने सूचविलेल्या विविध उपायांमुळे सध्या धूळ व जल प्रदूषणाचे प्रमाण खाणपट्टयात कमी आहे, असा दावा खात्याचे संचालक प्रसन्ना आचार्य यांनी केला आहे. गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही प्रदूषणाच्या विषयावर लक्ष ठेवले आहे. गोव्यातील खाण कंपन्यांनी वार्षिक उत्पादन मर्यादा 35 दशलक्ष टनांर्पयत वाढवून द्यावी अशी विनंती केली आहे. येत्या 24 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याविषयी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. मात्र खाण कंपन्या जास्त उत्पादन सध्या करूच शकत नसल्याने 35 दशलक्ष टनांर्पयत मर्यादा वाढवून देण्याची गरजच राहिलेली नाही असे पर्यावरणप्रेमींना वाटते.