खाण बंदीच्या राजकीय परिणामांची धास्ती, सरदेसाई यांची सुरेश प्रभूंशी चर्चा

सुरेश प्रभू शनिवारी गोव्यात दाखल झाले आहेत.

पणजी : राज्यातील खनिज खाण बंदीचे राजकीय परिणाम काय होऊ शकतात याची पूर्ण कल्पना सत्ताधारी भाजपला आता येऊ लागली आहे. त्याचबरोबर भाजपप्रणीत आघाडी सरकारचा घटक पक्ष असलेल्या गोवा फॉरवर्डलाही कल्पना आली आहे. फॉरवर्डचे अध्यक्ष व कृषी मंत्री विजय सरदेसाई यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू यांची शनिवारी भेट घेतली व त्यांच्याशी चर्चा केली. खाणी तातडीने सुरू करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी बैठक घडवून आणावी, अशी विनंती सरदेसाई यांनी केली.

सुरेश प्रभू शनिवारी गोव्यात दाखल झाले आहेत. त्यांनी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांचीही भेट घेतली व विविध विषयांबाबत चर्चा केली. विकास कामांविषयी चर्चा होतानाच, खनिज खाणींच्या विषयावरही पर्रिकरांसोबत त्यांची चर्चा झाल्याचे सुत्रंनी सांगितले. पर्रिकर यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून खनिज खाणप्रश्नी चर्चेसाठी वेळ मागितली असल्याचे कळते. बांधकाम मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनीही पंतप्रधानांना पत्र लिहिले आहे.

मंत्री सरदेसाई यांनी सुरेश प्रभूंची भेट घेतली तेव्हा कृषी, पर्यटन व मच्छीमार क्षेत्रत उपजिविकाविषयक कोणत्या योजना केंद्र सरकार राबविते याविषयी चर्चा झाली. खनिज खाणी बंद झालेल्या आहेत व गोव्यातील अनेक कुटूंबांच्या उपजिविकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे हे लक्षात घ्यावे लागेल असे मंत्री सरदेसाई यांनी सुरेश प्रभू यांना सांगितले. प्रभू सकारात्मक आहेत. त्यांना खनिज खाण बंदीच्या राजकीय व आर्थिक परिणामांची कल्पना असून त्यांनी पंतप्रधानांसोबत येत्या आठवडय़ात बैठकीच्या आयोजनाची व्यवस्था करतो अशी ग्वाही दिली असल्याचे मंत्री सरदेसाई यांनी बैठकीनंतर जाहीर केले.

आजारी सरकार निरुपयोगी : रेजिनाल्ड 

दरम्यान, काँग्रेसचे प्रवक्ते आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी गोव्यातील विद्यमान आजारी सरकार निरुपयोगी ठरले आहे, अशी टीका शनिवारी केली. गोव्यातील लोकांना भेडसावणारे अनेक प्रश्न व समस्या आहेत पण त्यावर विधानसभेत चर्चा देखील करण्याची र्पीकर सरकारची तयारी नाही. त्यामुळेच केवळ तीन दिवसांचे विधानसभा अधिवेशन येत्या जानेवारीत बोलावून सरकार लोकांची थट्टा करत आहे, असे रेजिनाल्ड म्हणाले. वर्षाला 50 दिवस अधिवेशन असायलाच हवे असे पर्रिकर विरोधात असताना कायम म्हणत होते. आम्हाला विधानसभेत विविध विषयांबाबत चर्चा करून लोकांच्या समस्यांवर तोडगा काढायचा आहे. मात्र विरोधकांनाही विश्वासात न घेता सरकारने केवळ तीनच दिवसांचे अधिवेशन बोलवावे असे ठरविले आहे. सरकार स्वत:च्या आजाराचे व स्वत:च्या रोगाचे इंजेक्शन गोव्याच्या लोकशाही व्यवस्थेला व लोकशाही व्यवस्थेच्या प्रशासनाला मारू पाहत आहे, असे रेजिनाल्ड म्हणाले.