आत्महत्या रोखण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन; नवी योजना अधिसूचित

पणजी : ताणतणाव, नैराश्य, नापास होण्याची भीती अशा विविध समस्या आणि व्यसनाधीनतेसारखे विद्यार्थ्यांसमोरील प्रश्न लक्षात घेऊन सरकारने सरकारी हायस्कूल व सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयांमध्ये समुपदेशक नेमण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी गुरुवारी सरकारने योजना अधिसूचित केली आहे. विद्यार्थ्यांना आत्महत्या करण्याच्या विचारापासून परावृत्त करणे हा देखील या योजनेचा हेतू असल्याचे योजनेच्या तपशीलातून स्पष्ट होत आहे.
शारिरीक किंवा लैंगिक छळ, कुटुंबांमधील नातेसंबंधांचा विद्यार्थ्यांवर होणारा परिणाम, जुगार, अमली पदार्थ, मद्य, तंबाखू सेवन अशा व्यसनांच्या आहारी जाण्याची विद्यार्थ्यांमधील प्रवृत्ती, ट्रॉमा, वयानुसार विद्यार्थ्यांमध्ये होणारे बदल या सर्वांचा विचार करून ही योजना तयार करण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
मानसशास्त्र, सामाजिक कार्य व अन्य तत्सम विषयांमध्ये पदवी प्राप्त केलेल्या व्यक्तींची नियुक्ती समुपदेशक म्हणून केली जाईल. गोवा शिक्षण विकास महामंडळाकडून ही योजना राबविली जाईल, असे अधिसूचनेत म्हटले आहे. सध्याच्या समुपदेशकांना प्रशिक्षित करण्याचीही योजनेत तरतूद आहे. प्रथम अकरा महिन्यांसाठी कंत्राटी पद्धतीवर समुपदेशक म्हणून नियुक्ती केली जाईल, असे अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे. समुपदेशकास दरमहा बावीस हजार रुपये, पर्यवेक्षकास तीस हजार रुपये तर कारकून तथा डेटा एन्ट्री आॅपरेटरला बारा हजार रुपयांचे वेतन दिले जाणार आहे, असे शिक्षण संचालक गजानन भट यांनी अधिसूचनेत म्हटले आहे.