केपटाऊननंतर चेन्नई आणि नंतर आपली पाळी?

 

- राजू नायक
२०१८च्या सुरुवातीला केपटाऊनला आंतरराष्ट्रीय मथळे मिळण्याचे कारण होते, तेथील जलदुर्भिक्ष. शहराला तीव्र पाणी टंचाईने ग्रासल्यामुळे तेथील ४० लाख लोकसंख्येवर तहानेने तडफडण्याची पाळी आली. एका महत्त्वाच्या शहराचा पाणीपुरवठा ‘शून्यावर’ आल्याचे सा:या जगाने भयभीत होत पाहिले. त्यावेळी अनेक तज्ज्ञांनी इशारा देऊन ठेवला होता, केपटाऊनचे संकट उद्या आमच्यावरही येऊ शकते.

देशामधला सतत पाचवा पावसाळा वाकुल्या दाखवत असल्यामुळे चेन्नई शहरही याच संकटाच्या खाईत लोटले जात असून त्या शहरातील ही समस्या उद्या भारतात सर्वत्र तर उत्पन्न होणार नाहीए ना, या काळजीने अनेक शहरांना ग्रासले आहे.

चेन्नईत गेले २०० दिवस ओळीने पावसाचा एक थेंबही पडलेला नाही. गेल्या ३० वर्षातील ही सर्वात भीषण परिस्थिती आहे. स्वाभाविकच शालेय विद्यार्थ्यापासून आयटी क्षेत्र, व्यापारी संकुल व एकूणच रहिवासी यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. उद्या आपले काय होणार या विवंचनेने सर्वाना ग्रासले आहे. कारण शहराला पाणीपुरवठा करणा-या सर्व चार तलावांनी नीचांक गाठला आहे. त्यामुळे टँकरने पाणीपुरवठा होत असून शहरातील जवळ जवळ नऊ लाख लोकसंख्येला त्यांच्यावर अवलंबून राहावे लागते. जेथे १३०० एमएलडी पाण्याची गरज असता महानगरपालिकेला 83० एमएलडी पाणी पुरविणो शक्य झाले आहे. वस्तुस्थिती : त्यातील 8० टक्के पुरवठा सुरळीत नाही. त्या शहराला यावर्षीही पावसाने दगा दिला तर परिस्थिती आणीबाणीची बनेल व नवे ‘केपटाऊन’ आपल्या देशातही ‘तयार’ होईल!
तज्ज्ञ मानतात ही मानवनिर्मित टंचाई आहे. मी २० वर्षापूर्वी पर्यावरणवादी पत्रकार म्हणून या शहराला भेट दिली होती. त्यावेळी टँकरपाठोपाठ धावणारे लोक जसे आम्ही पाहिले तसे इमारतींना जलसंवर्धनाची सक्ती झाल्याचे पाहून समाधान वाटले होते व परिस्थितीवर मात केली जाईल असे वाटले होते. दुर्दैवाने सरकारी अनास्था, बिल्डर्सचे लागेबांधे, लोकचळवळीचा अभाव या कारणांनी चेन्नईची परिस्थिती आणखी बिकट बनली.
चेन्नईने इतर शहरांप्रमाणोच जलसंपत्तीची कदर केली नाही. चेन्नई व आसपासच्या भागांमध्ये सहा हजार तलाव होते. त्यामुळे पावसाचे पाणी धरून ठेवण्यास मदत होई. चेन्नई शहरातच 15क् तलाव बुजविण्यात आले. त्याशिवाय नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांना वाट मोकळी करून देताना अनेक कालवे व पाणीपुरवठा यंत्रणा निकामी बनविण्यात आल्या. इतर ठिकाणचे जलस्नेत सांडपाण्यामुळे प्रदूषित, निकामी बनलेत. एक नदी तर संपूर्णत: गटार बनली आहे. सरकारने नदी पुनर्वसनावर करोडो रुपये खर्च केले; परंतु तेही गटारात वाहून गेले. या भागाची लोकसंख्या जी १९९१ मध्ये ३९ लाख होती ती आज ७० लाख बनली आहे.
निसर्गाचीही अवकृपा झाली. तेथे पावसाची तूट ८० टक्के आहे. चेन्नई हे समुद्राकाठचे शहर असल्याने पावसाचे पाणी समुद्रात वाहून जाते.
या परिस्थितीवर मात करायची कशी? पावसाचे पाणी अडवा, जलसंवर्धन योजना राबवा व क्षारयुक्त पाण्यावर प्रक्रिया करा, अशा काही शिफारशी आहेत. दुर्दैवाने सक्ती असूनही अनेक प्रकल्पांनी जलसंवर्धन योजना राबविलेल्या नाहीत. आज जलदुर्भिक्षामुळे येथील आयटी उद्योगच बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. या परिस्थितीचा फायदा घेत शहरात जलसाठय़ांवर कब्जा करणा:या गुन्हेगारी टोळ्या निर्माण झाल्या असून रक्तपाताचीही भीती निर्माण झाली आहे. निष्कर्ष असा की केपटाऊनच्या पावलावर पाऊल ठेवण्याची सारी सज्जता चेन्नईने केली आहे.

चेन्नईच का, देशातील बहुतेक शहरे याच मार्गाने चालली नाहीत काय? जेथे सर्वात अधिक पाऊस पडतो त्या मेघालयातही परिस्थिती गंभीर आहे आणि उत्तर भारतासह महाराष्ट्राला हीच चिंता सतावू लागली आहे. परंतु केपटाऊनची वेळ आपल्यावर येऊ नये म्हणून आपण काही गंभीर उपाय योजणार की नाही? जलसंवर्धन व पाणी जपून वापरण्याचे जे उपाय आपल्या हातात आहेत, तेसुद्धा आपण कधी आचरणार आहोत?
(लेखक गोवा आवृत्तीचे संपादक आहेत.)