मंत्रिमंडळाने आधी गृहपाठ करावा

पणजी : गोवा विद्यापीठाचे कुलगुरू सतीश शेट्ये यांना मुदतवाढ नाकारताना जी कडक भूमिका राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांनी घेतली होती, तशीच त्यांनी मिकींच्या बाबतीतही ती घेतली होती. आमदार मिकी पाशेको यांना शिक्षा माफ करण्याचा प्रस्ताव फेटाळताना राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांनी सरकारला लिहिलेले दोन पानी पत्र उपलब्ध झाले आहे. पत्रात सरकारवर काही प्रश्नांचा भडिमार केला आहे. मिकींची शिक्षा माफ व्हावी, यासाठी शिफारस करताना मंत्रिमंडळाने योग्य गृहपाठ केलेला नाही, असे राज्यपालांनी अप्रत्यक्ष सुचविले आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहून कारभार चालवावा तसेच घटनेतील तरतुदींचा आदर राखावा, असेही राज्यपालांनी या पत्रात बजावले आहे.
आयरिश रॉड्रिग्स यांना गृह खात्याकडून आरटीआय अर्जाला मिळालेल्या उत्तरातून ही माहिती पुढे आली आहे. मिकींच्या बाबतीत मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव सरकारला परत पाठवताना राज्यपालांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. २७ आॅगस्ट रोजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांना पाठवलेल्या या पत्रात राज्यपाल म्हणतात की, मिकींना शिक्षेच्या बाबतीत दया दाखविण्यासारखी एकही समाधानकारक गोष्ट प्रथमदर्शनी आढळलेली नाही. त्यासाठी ठोस आणि पुरेशी कारणेही नाहीत. घटनेच्या १६१ कलमाचा वापर अशा गोष्टींसाठी अतिशय सावधपणे व्हायला हवा. दुर्मिळातील दुर्मिळ आणि योग्य अशा प्रकरणातच तो करता येतो आणि त्यासाठी सबळ कारणेही हवीत. सर्वोच्च न्यायालयाने मिकींची याचिका फेटाळली असताना मंत्रिमंडळाने अशा प्रकारचा प्रस्ताव पाठवणे खरोखरच योग्य आहे का? तो वैध आणि तार्किकदृष्ट्या योग्य आहे का, अशी विचारणाही राज्यपालांनी केली आहे.
कोणाचाही दयायाचना अर्ज विचारात घेताना त्याआधी न्यायालयाने संबंधित प्रकरणाच्या बाबतीत दिलेले निवाडे विचारात घेतले पाहिजेत. सरकारला यामुळे कोणत्या गोष्टींचा सामना करावा लागू शकतो तसेच कोणत्या अडचणी येऊ शकतात, याचाही सावधपणे विचार व्हायला हवा. दोषी ठरल्याने शिक्षा भोगणारे अन्य कैदीही असेच दयायाचनेसाठी अर्ज करायला पुढे सरसावतील.
एकाची याचिका स्वीकारली आणि दुसऱ्याची फेटाळली तर तो न्यायालयीन लढ्याचा विषय ठरू शकतो. त्यामुळे टीकेला सामोरे जावे लागू शकते. ते घटनेच्या तरतुदीविरोधात ठरेल. योग्य कारणांसाठी शिक्षेत माफी मागणारे अन्य कैदीही उठतील. त्यामुळे कैद्यांना सामूहिक शिक्षामाफी द्यावी लागेल, असे पत्रात म्हटले आहे.
हा न्यायालयीन आढाव्याचा विषय ठरेल, इतकेच नव्हे तर अन्य राज्ये तसेच केंद्र सरकारकडूनही विचारणा होऊ शकते, त्यावर काय खुलासा कराल, असा प्रश्नही राज्यपालांनी पत्रात केला
आहे.
शिक्षेच्या बाबतीत दयेची मागणी करणारे आणखी किती अर्ज सरकारकडे पडून आहेत? या अर्जांची स्थिती सध्या काय आहे, अशी विचारणाही राज्यपालांनी केली आहे.
(प्रतिनिधी)