न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकल्या बदल्या

मागील वर्षी ६८ शिक्षकांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. न्यायालय तारखांवर तारखा देत असल्याने गडचिरोली जिल्ह्यातील शिक्षक बदली प्रक्रिया विलंब होत आहे. जुलै महिन्याचा पहिला आठवडा संपला तरी अजूनपर्यंत बदल्यांची प्रक्रिया अंतिम झाली नाही.

ठळक मुद्दे१५ ला सुनावणी : ६८ शिक्षकांची याचिका नागपूर खंडपीठात दाखल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : मागील वर्षी ६८ शिक्षकांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. न्यायालय तारखांवर तारखा देत असल्याने गडचिरोली जिल्ह्यातील शिक्षक बदली प्रक्रिया विलंब होत आहे. जुलै महिन्याचा पहिला आठवडा संपला तरी अजूनपर्यंत बदल्यांची प्रक्रिया अंतिम झाली नाही.
गडचिरोली जिल्ह्याचा काही भाग सर्वसाधारण तर काही भाग दुर्गम व नक्षल प्रभावित आहे. दुर्गम व नक्षल प्रभावित भागात शिक्षक सेवा देण्यास तयार होत नाही. यापूर्वीही अनेक वेळा याचिका दाखल होत असल्याने बदली प्रक्रिया दरवर्षीच रखडत होती. मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहारही होत होते. मागील वर्षीपासून शासनाने शिक्षकांची आॅनलाईन बदली सुरू केली आहे. आॅनलाईन बदलीमध्ये तरी दरवर्षी शिक्षकांच्या बदल्या होतील, अशी आशा शिक्षक बाळगुण होते. मात्र मागील वर्षी सुध्दा जिल्ह्यातील ६८ शिक्षकांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. या याचिकेचा अजूनपर्यंत निकाल लागलेला नाही. मागील सुनावणीदरम्यान ८ जुलैची तारीख दिली होती. ८ जुलै रोजी सुनावणी होऊन पुन्हा १५ जुलैची तारीख दिली आहे. न्यायालयाचा अंतिम निकाल लागला नसल्याने बदली प्रक्रिया पुढे नेण्यास शिक्षण विभागाला अडचण जात आहे. न्यायालयाच्या अंतिम निकालाची प्रतीक्षा करणे एवढेच शिक्षण विभाग व शिक्षकांच्या हातात आहे.
बदली होणाऱ्या शिक्षकांना त्यांचे कुटुंब संबंधित तालुक्यात हलविण्यासाठी वेळ मिळावी, या दृष्टीने मे महिन्यातच बदली प्रक्रिया आटोपण्याचे निर्देश आहेत. यावर्षी मात्र जुलै महिन्याचा पहिला आठवडा संपूनही बदली झाली नाही. जर पुढे बदली झाली तर, शिक्षकांना फार मोठी अडचण येणार आहे. त्यांच्या पाल्यांच्या अ‍ॅडमिशन संबंधित शहरात व तालुक्याच्या ठिकाणी झाल्या आहेत. ऐन वेळेवर अ‍ॅडमिशन काढून कुटुंब हलविणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे संबंधित शिक्षकाला कुटुंबापासून दूर राहावे लागणार आहे.
दुर्गम भागातील शिक्षकांवर अन्याय
दर तीन वर्षांनी बदल्या करण्याचा निर्णय शासनाने बदलीच्या शासन निर्णयात घेतला आहे. मात्र याची अंमलबजावणी कोर्टकचेऱ्यांमुळे करण्यास अडचणी येत आहेत. दुर्गम व नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना यावर्षी बदली होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र बदली झाली नसल्याने आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे. हा अन्याय दूर करावा, अशी मागणी होत आहे.