जिल्ह्यातील कोणतेही गाव वीज आणि रस्त्याशिवाय राहणार नाही

गडचिरोली जिल्ह्याच्या दुर्गम भागात अनेक अडचणींमुळे काही गावे वीज पुरवठ्यापासून आणि बारमाही रस्त्यांपासून वंचित आहेत. मात्र आता त्यावर उपाय शोधले असून पुढील काही कालावधीत एकही गाव वीज आणि रस्त्यापासून वंचित राहणार नाही,....

ठळक मुद्देपालकमंत्र्यांचा विश्वास : शेतकऱ्यांसाठी उपसा सिंचन योजनाही सोलरवर चालविणार

<p>मनोज ताजने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्याच्या दुर्गम भागात अनेक अडचणींमुळे काही गावे वीज पुरवठ्यापासून आणि बारमाही रस्त्यांपासून वंचित आहेत. मात्र आता त्यावर उपाय शोधले असून पुढील काही कालावधीत एकही गाव वीज आणि रस्त्यापासून वंचित राहणार नाही, असा विश्वास वने आणि आदिवासी विकास राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अम्ब्रिशराव आत्राम यांनी व्यक्त केला. ‘लोकमत’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत ते बोलत होते.
दुर्गम भागातील अनेक रस्त्यांची कामे मंजूर आहेत. पण कंत्राटदार ती कामे घेण्यास तयार नाहीत. तरीही तांत्रिक अडचणी दूर करून ‘रस्ता पुनर्बांधनी योजना टप्पा-२’ (आरआरपी-२) अंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व रस्त्यांची कामे पूर्ण केली जातील. रस्त्यांपाठोपाठ ‘गाव तिथे एसटी बस’ ही संकल्पना साकारण्यासाठी आलापल्ली येथे नवीन एसटी टी डेपो मंजूर करण्यात आला आहे. या बस डेपोचे भूूमिपूजन पुढील महिन्यात होणार असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.
भामरागडच्या पर्लकोटा नदीवरील ठेंगण्या पुलामुळे पावसाळ्यात समस्या निर्माण होते. त्यावर कधी तोडगा काढणार? या प्रश्नावर बोलताना ते म्हणाले, आता भामरागडमधून राष्ट्रीय महामार्ग गेल्यामुळे रस्त्याच्या कामातच या पुलाचेही काम राष्ट्रीय महामार्ग प्राधीकरणाकडून केले जाणार आहे.
महावितरण कंपनीला ज्या दुर्गम गावांमध्ये वीज पुरवठा करणे शक्य नाही तिथे सोलर पॅनलने वीज पुरवठा करण्याचे काम सुरू आहे. काही गावांत ही सोय झाली तर काही ठिकाणी काम सुरू आहे. शेतकºयांना पिकांना पाणी देण्यासाठी सोलर पंपाचा प्रयोग बºयाच अंशी यशस्वी झाला आहे. आता उपसा सिंचन योजनेसाठीही सोलर वीज लावून वीज बिलाची समस्या दूर केली जाणार असल्याचे ना.आत्राम म्हणाले. याशिवाय अनेक ठिकाणी नवीन ३३ केव्ही वीज उपकेंद्रांची उभारणी होत आहे. त्यामुळे वारंवार वीज खंडित होण्याची समस्या दूर होणार आहे.
जिल्ह्याच्या सर्व सरकारी शाळांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिनसाठी व्हेंडींग मशिन लावली जाणार आहे. यातून विद्यार्थिनींना मोफत सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध करून दिले जातील. आरोग्याच्या दृष्टीने त्यांना स्वच्छतेची सवय लावणे हा त्यामागे उद्देश असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. याशिवाय या शाळा इमारतींवर आणि सर्व सरकारी कार्यालयांच्या इमारतींवर सोलर युनिट लावून सौरउर्जेचा पुरवठा केला जाणार असल्याचे ते म्हणाले. अहेरी, सिरोंचा, एटापल्ली, भामरागड व मुलचेरा या नगर पंचायतींना विविध विकास कामांसाठी अर्थमंत्र्यांशी चर्चा करून प्रत्येकी ५ कोटी रुपयांचा विकास निधी मंजूर करून आणल्याचेही त्यांनी सांगितले. जिल्हा नियोजन समितीमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींची निवड आरक्षणाअभावी थांबली आहे. दोन वेळा आरक्षण जाहीर करून ते रद्द करावे लागले. ही प्रक्रिया शासन स्तरावर प्रलंबित आहे. ती लवकर करण्याची सूचना केली असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.
प्रि-फेब्रिकेटेड पुलांचा प्रयोग करणार
अनेक ठिकाणी नदी आणि नाल्यांवर पूल नसल्यामुळे पावसाळ्यात संपर्क तुटतो. कंत्राटदार कामे घेण्यास इच्छुक नसल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणीवर मात करण्यासाठी प्रि-फेब्रिकेटेड, अर्थात पुलाचा रेडिमेड ढाचा बनवून तो तिथे मांडण्याचा प्रयोग जिल्ह्यात दोन ठिकाणी केला जात आहे. यात वेळ वाचून बांधकामाची समस्या दूर होईल. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास इतर ठिकाणीही तसेच पूल उभे केले जाणार असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.
शिक्षण-आरोग्याची गैरसोय दूर होईल
जिल्हा मुख्यालयापासून लांब असलेल्या जिल्ह्याच्या दक्षिण भागातील दुर्गम गावांत आरोग्य व शिक्षणाची अवस्था वाईट असल्याचे त्यांंनी कबुल केले. मात्र ही समस्या दूर करण्यासाठी अहेरीत ५८ कोटी रुपयांचे सुसज्ज असे महिला व बाल रुग्णालय मंजूर केले आहे. त्यामुळे आरोग्याची समस्या बऱ्याच अंशी दूर होईल. याशिवाय आदिवासी मुलांना इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण मिळावे म्हणून एहेरीत एकलव्य विद्यालय आणि मॉडेल स्कूलच्या नवीन इमारतीसाठी निधी आणल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.
अहेरीच्या हनुमान टेकडीजवळ वन उद्यान
अहेरी शहरालगत हनुमान टेकडीजवळच्या २५ एकर जागेत वनविभागाकडून वन उद्यानाची निर्मिती केली जाणार आहे. त्यासाठी १० कोटी कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. त्या ठिकाणी बगिचा, लहान मुलांसाठी खेळण्याची साधने, आदिवासी संस्कृतीचे दर्शन घडविणारे दालन आदींसोबत पहाडाचे सौंदर्यीकरण केले जाणार आहे.