मेडिगड्डा प्रकल्पग्रस्तांना योग्य मोबदला द्या

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : एकरी ३५ लाख रूपये मोबदला देण्याची शेतकºयांची मागणी; राकाँ पदाधिकाºयांची चर्चा

आॅनलाईन लोकमत
गडचिरोली : तेलंगणा सरकारकडून बांधण्यात येत असलेल्या मेडिगड्डा प्रकल्पात सिरोंचा तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांची शेतजमीन जात आहे. अनेक शेतकरी भूमीहीन होणार आहेत. या शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा व घरांचा योग्य मोबदला देण्यात यावा, अशी मागणी माजी राज्यमंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांच्या नेतृत्वात वडधम, पोचमपल्लीतील नागरिकांनी जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
गोदावरी नदीवर तेलंगणा सरकारने बॅरेज बांधण्याचे काम सुरू केले आहे. या बॅरेजमुळे वडधम, पोचमपल्ली येथील अनेक शेतकºयांची सुपीक जमीन पाण्याखाली जाणार आहे. किनाऱ्यावरील काही घरांना सुद्धा धोका निर्माण झाला आहे. जी जमीन पाण्याखाली जात आहे, त्या जमिनीचा मोबदला म्हणून तेलंगणा सरकार केवळ ९ लाख रूपये देण्यास तयार आहे. सध्याचा बाजारभाव जमिनीची सुपिकता लक्षात घेतली तर हा भाव परवडणारा नाही. त्यामुळे किमान ३५ लाख रूपये प्रती एकर एवढा भाव देण्यात यावा, त्याचबरोबर बोअरवेलचे अतिरिक्त अडीच लाख रूपये देण्यात यावे, प्रत्येक घरातील एका व्यक्तीला शासकीय नोकरी द्यावी, शासनाकडून मृत्यूपर्यंत पेंशन लागू करावी, सुपीक जमीन दुसºया ठिकाणी उपलब्ध करून द्यावी, मेडिगड्डा बॅरेजमुळे तेलंगणा राज्यालाच अधिक फायदा होणार आहे. त्यामुळे तेलंगणा सरकारने जास्तीत जास्त मोबदला द्यावा, यासाठी राज्य शासनाने प्रयत्न करावा, पोचमपल्ली, कोतापल्ली, वडधम, आयपेठा येथील नागरिकांची सभा घेऊन जमिनीचा दर निश्चित करावा, तोपर्यंत जमिनीची खरेदी-विक्री बंद करावी. पोचमपल्ली येथील गोदावरी नदीकडे जाणाºया ११२, ११३, १३८, १४३, १३५, १३७, १३६, १४३, १०२ सर्वे क्रमांकाच्या जमिनीतून शेतमालकांची परवानगी न घेताच बळजबरीने आसरअल्ली पोलीस स्टेशनचे प्रभारी ठाणेदार प्रफुल्ल कदम यांनी नागरिकांना भीती दाखवून रोडची निर्मिती केली आहे. यासाठी ठाणेदार यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे.
निवेदन देतेवेळी माजी राज्यमंत्री धर्मरावबाबा आत्राम, जिल्हा परिषद बांधकाम सभापती भाग्यश्री आत्राम, राकाँ जिल्हाध्यक्ष रवींद्र वासेकर यांच्यासह प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते. मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
राज्य सरकारकडून अपेक्षा
मेडिगड्डा जलसिंचन प्रकल्पाचा सर्वाधिक लाभ तेलंगणा राज्यातील शेतकऱ्यांना होणार आहे. या प्रकल्पासाठी जमीन मात्र सिरोंचा तालुक्यातील शेतकऱ्यांची जाणार आहे. या शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळवून देण्यासाठी तेलंगणा सरकारसोबत महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या प्रतिनिधींनी चर्चा करावी, अशी मागणी केली.