गडचिरोली शहरात रेतीचे भाव मनमानी वाढले

शहरालगत वैनगंगा, कठाणी, पोटफोडी या नद्या वाहात आहे. या नद्यांवर रेतीघाट सरकारने कंत्राटदारांना विकले आहे.

दोन हजारांवर पोहोचली ट्रॉली : सर्वसामान्य नागरिकांना घर बांधकामात फटका
गडचिरोली : शहरालगत वैनगंगा, कठाणी, पोटफोडी या नद्या वाहात आहे. या नद्यांवर रेतीघाट सरकारने कंत्राटदारांना विकले आहे. या कंत्राटदारांनी मनमानी कारभार चालविला असून गडचिरोली शहरात दोन हजार रूपयांवर एका ट्रॉलीचा दर पोहोचलेला आहे. खनिकर्म विभाग व महसूल प्रशासनाचे या चढत्या भावावर कुठलेही नियंत्रण नसल्याचे गडचिरोली शहरात दिसून येत आहे.
गडचिरोलीत मोठ्या प्रमाणावर प्लॉट विकत घेऊन खासगी नागरिकांचे बांधकाम सुरू आहे. गडचिरोली शहराला लागून वैनगंगा, कठाणी नदीचा घाट असून या घाटावरून रेतीचा मोठ्या प्रमाणावर उपसा केला जात आहे. हे घाट कंत्राटदारांना देण्यात आले आहे; मात्र रेती गावाशेजारी मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असूनही रेतीचे भाव कंत्राटदारांनी कमालीचे वाढविले आहे. गेल्या वर्षी ९०० रूपयांवर असलेला भाव यंदा दोन हजार रूपयांच्या आसपास गेला आहे. या रेतीमागचे अर्थकारण मोठे असल्याने कंत्राटदारांची मनमानी सुरू असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. याबाबत महसूल प्रशासनाकडे तसेच खनिकर्म विभागाकडे तक्रारीही तोंडी व लेखी स्वरूपात करण्यात आल्या. मात्र शासकीय यंत्रणा या तक्रारींची दखलच घेत नसल्याचा आरोप होत आहे. गेल्यावर्षी आमदारांनी रेती घाटाला भेट देऊन पाहणी केली होती. मात्र त्यांच्यावरच गुन्हा दाखल झाला. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनीही या प्रकरणाकडे कानाडोळा केल्याचे दिसते. (जिल्हा प्रतिनिधी)

का वाढले रेतीचे भाव
रेती घाटाच्या लिलावाची प्रक्रिया आॅनलाईन आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेत विविध कंत्राटदार सहभागी होतात. अधिक दरात रेतीघाट विकत घेतला जातो. या रेतीघाटावर मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक कंत्राटदार करीत आहे. त्यामुळे येथे काम करणारे मजूर, ट्रॅक्टरचा खर्च, शासनाच्या रॉयल्टीसाठी येणारा खर्च, याची गोळा बेरीज करून एका ट्रॉलीमागे ३०० ते ४०० रूपये नफा असा सरळसरळ व्यवहार आहे. त्यामुळे रेतीचे भाव वाढलेले आहे.
महसूल प्रशासनाने रेती तस्करीबाबत कठोर पावले उचलले आहेत. विना रॉयल्टी रेतीची वाहतूक होऊ नये, यासाठी पथक नेमले आहेत. त्यामुळे रॉयल्टी काढल्याशिवाय पर्याय उरत नाही. त्यामुळे विना रॉयल्टी रेती वाहतूक होत नाही. त्यामुळे याचाही फटका भाव वाढण्याला कारणीभूत ठरला आहे. महसूल प्रशासनाने शिथीलता केल्यास रेतीचे भाव हजाराच्या आतही येऊ शकतात व सर्वसामान्य रेती खरेदीदाराला दिलासा मिळू शकतो. मात्र महसूल प्रशासन टाईट असल्याने हा प्रकार होऊ शकत नाही, असे गडचिरोलीचे तहसीलदार संतोष खांडरे लोकमतशी बोलताना म्हणाले.