का उतरताहेत लाखो इस्रायली नागरिक रस्त्यावर...?

भारतातील अनेकांच्या आकर्षणाचा विषय असलेला हा देश गत काही दिवसांपासून सरकारविरोधी निदर्शनांमुळे धुमसतोय.

- रवी टाले
(कार्यकारी संपादक, जळगाव)

मुद्द्याची गोष्ट : सरकारला हवेत न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांमध्ये आणखी अधिकार... हवाय सर्वोच्च न्यायालयाचा कोणताही निकाल संसदेतील साध्या बहुमतानं फिरविण्याचा अधिकार... गोठवायचीय हे अधिकार सरकारला प्रदान करणारे कायदे बदलण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची शक्ती... संपुष्टात आणायचंय तर्कसंगतता परीक्षण, जे सर्वोच्च न्यायालयाला देतं, सरकारच्या निर्णयांचं मूल्यांकन करून एखादा निर्णय अवैध ठरवण्याची शक्ती !

सगळं परिचित वाटतंय का? तसं असल्यास तुम्ही सपशेल चुकताय. याचा भारताशी काहीही संबंध नाही! हे सगळं भारताशी नव्हे, तर गत काही वर्षांत भारताचा निकटचा मित्र बनलेल्या इस्रायल या मध्यपूर्व आशियातील चिमुकल्या देशाशी संबंधित आहे. भारतातील अनेकांच्या आकर्षणाचा विषय असलेला हा देश गत काही दिवसांपासून सरकारविरोधी निदर्शनांमुळे धुमसतोय.

लाखो इस्रायली नागरिक सरकारच्या विरोधात रस्त्यांवर उतरलेत. या निदर्शनांनी एवढं व्यापक स्वरूप धारण केलंय, की प्रसारमाध्यमं इस्रायलच्या इतिहासातील सर्वांत मोठी निदर्शनं म्हणून त्यांचं वर्णन करताहेत. गत आठवड्यात इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या अर्धांगिनी सारा यांना निदर्शकांनी अनेक तास एका ब्यूटीपार्लरमध्ये कोंडून टाकलं होतं. इथं देश जळतोय अन् साराला हेअर कट हवाय, अशा घोषणा देत निदर्शक त्यांचा निषेध करीत होते. शेवटी सुरक्षा दलांना त्यांना कसं तरी सुरक्षित बाहेर काढावं लागलं होतं. काही दिवसांपूर्वी स्वत: नेतन्याहू यांनाही निदर्शकांनी विमानतळाच्या वाटेवर रोखल्यानं, त्यांना हेलिकॉप्टरमधून विमानतळावर पोहोचावं लागलं होतं. सर्वसामान्य नागरिक किती संतापलाय, हे यावरून दिसून पडतं.

गुरुवारी पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी राष्ट्राध्यक्ष आयझॅक हरझॉग यांचा तडजोडीचा प्रस्ताव फेटाळून लावला. त्यांनतर निदर्शक आणखीच आक्रमक झाले. हरझॉग यांचा प्रस्ताव न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांसंदर्भात होता. तीन मंत्री, उच्च न्यायालयाचे अध्यक्ष, दोन न्यायमूर्ती आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे अध्यक्ष व कायदा मंत्री यांचं ज्यांच्या नावांवर एकमत होईल असे दोन सनदी अधिकारी यांचा समावेश असलेल्या निवड समितीकडे न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांचा विषय सोपवावा, असा प्रस्ताव हरझॉग यांनी मांडला होता; पण नेतन्याहू यांना तोदेखील पसंत पडला नाही. देशापुढे गृहयुद्धाचं संकट उभं ठाकलंय, असं हरझॉग यांचं स्पष्ट मत आहे. इस्रायल किती मोठ्या संकटाचा सामना करतोय, हे त्यावरून स्पष्ट व्हावं; पण नेतन्याहू काही त्यांचा दुराग्रह सोडायला तयार नाहीत.

नेतन्याहू सरकारचा इरादा सफल झाल्यास न्यायव्यवस्थेचं स्वातंत्र्यच धोक्यात येईल, असं निदर्शकांचं म्हणणं आहे. तसा तर निदर्शकांचा सर्वच सुधारणांना विरोध आहे; पण त्यातही इस्रायली संसद नेस्सेटला सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय फिरविण्याची शक्ती प्रदान करण्यास सर्वाधिक विरोध होतोय. अर्थात सर्वच नागरिक सुधारणांच्या विरोधात आहेत, असं अजिबात नाही. समर्थकही आहेत. गत काही वर्षांत न्यायपालिका गरजेपेक्षा जास्त सक्रिय झाली आणि तिला पायबंद घालणं गरजेचं आहे, असं सुधारणा समर्थकांचं म्हणणं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं गत काही काळात सरकारचे अनेक निर्णय, धोरणं हाणून पाडली. परिणामी, सरकार समर्थक चिडलेत. विशेषत: इस्रायलमध्ये आश्रय मागणाऱ्या आफ्रिकन नागरिकांना परत धाडण्याचा सरकारचा निर्णय रद्दबातल करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर त्यांचा जास्तच रोष आहे.

दुसरीकडे विरोधकांना प्रस्तावित सुधारणा म्हणजे कायद्याचं राज्य आणि अधिकारांच्या वाटणीवरील भयंकर हल्ला वाटतोय. नेस्सेटला सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल फिरविण्याची शक्ती प्राप्त झाल्यास, सरकारला अनिर्बंध अधिकार प्राप्त होतील आणि न्यायपालिकेचं स्वातंत्र्यच धोक्यात येईल, असा निदर्शकांचा युक्तिवाद आहे. त्याशिवाय कायदा मंत्र्यांना न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांमध्ये जादा अधिकार देऊ करणाऱ्या, तसंच इस्रायलच्या पॅलेस्टिनी नागरिकांद्वारा दाखल याचिकांवर सुनावणी करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार मर्यादित करू बघणाऱ्या सुधारणांनाही जोरदार विरोध होतोय. 

यासंदर्भात इस्रायल सरकारचं म्हणण असं, की लोकशाही बळकट करण्यासाठी आणि न्यायपालिकेचं नागरिकांप्रतीचं उत्तरदायित्व कायम राखण्यासाठी प्रस्तावित सुधारणा मंजूर होणं गरजेचं आहे. नेतन्याहू यांच्या राजकीय विरोधकांना मात्र प्रस्तावित सुधारणा म्हणजे सर्व अधिकार आपल्या हाती एकवटण्यासाठीचं नेतन्याहू यांचं षङ्यंत्र वाटतं. 

इस्रायल २०१८ पासून सतत अस्थिर राजकीय परिस्थितीचा सामना करीत आहे. २०२१ मधील निवडणुकीनंतर सरकार स्थापन झालं खरं; पण त्या सरकारकडे विरोधकांपेक्षा केवळ एकच सदस्य जास्त होता. एका सदस्याने पक्षांतर केल्यावर जून २०२२ मध्ये ते सरकारही कोसळलं. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत विद्यमान सरकार सत्तेत आलं. या सरकारमधील नवनियुक्त कायदा मंत्री यारिव लेविन हे प्रस्तावित सुधारणांचे जनक आहेत. 

अति उजव्या विचारसरणीची कास धरल्यानं काय होऊ शकतं, याचं इस्रायल हे उत्तम उदाहरण म्हणावं लागेल. कडवेपणा वाढू लागला की, लोकशाहीच्या गळ्यालाच नख लागण्याची शक्यता निर्माण होते, हुकुमशाहीकडे वाटचाल सुरू होते, न्यायव्यवस्थेचाच खून होऊन अन्यायी राजवटीची पायाभरणी होऊ शकते आणि संपूर्ण राष्ट्रच कसं दुभंगू शकतं, हे इस्रायलमधील ताज्या घटनाक्रमानं दाखवून दिलंय. पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा, या उक्तीनुसार प्रत्येकच देशानं त्यापासून धडा घ्यायला हवा!