देशवासीयांची महागाईने होणारी होरपळ थांबणार कधी?

सन २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतील प्रचार आपल्याला आठवत असेल. त्यावेळी भारतीय जनता पार्टीने महागाईवरून रान उठविले होते. सामान्य नागरिक महागाईने होरपळून निघत असल्याची सर्वत्र ओरड होती. स्वत: अर्थतज्ज्ञ असून महागाई रोखण्यात अपयश आल्याचे आरोप त्यावेळचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावर केले गेले. सरकारने महागाईला मोकळे रान देऊन सर्वसामान्यांना वाºयावर सोडले, असे विरोधी पक्षातील प्रत्येक नेता त्यावेळी सांगत होता. निवडणुकीत आणखीही बरेच मुद्दे होते, पण महागाईवरून रणकंदन माजविले गेले होते.
याचा परिणाम असा झाला की, भारतीय जनता पार्टी सत्तेवर आली तर ती महागाईला आळा घालेल, असा सर्वसामान्य मतदारांनी समज करून घेतला. त्याच आशेवर लोकांनी भाजपाला मते दिली. भाजपा सत्तेवर आली आणि तेव्हापासून महागाई केव्हा कमी होईल, याची लोक फक्त वाटच पाहात आहेत. सरकार अधून-मधून महागाईशी संबंधित आकडेवारी जाहीर करत असते. या आकडेवारीचा नेमका अर्थ अर्थतज्ज्ञच जाणू शकतात. सरकारच्या महागाई निर्देशांकाचा लोकांच्या दैनंदिन जीवनाशी काही मेळ बसत नाही. त्याला फक्त गेल्या महिन्यात डाळीचा भाव काय होता व आता काय आहे, एवढेच कळते. त्याला फक्त बाजारातील भाजीपाल्याच्या भावातील चढ-उतार समजतात. अशी आकडेवारी देऊन सरकार महागाई कमी झाल्याचे दाखविण्याचा प्रयत्न करते. परंतु महागाई कमी न होता सतत वाढत चालली आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. काही प्रकारची महागाई आपल्याला सरळसरळ दिसते तर काही प्रकारची महागाई आपल्याला अप्रत्यक्षपणे सोसावी लागते. डिझेल व पेट्रोलच्या किंमती पाहिल्या तर हे आपल्या लक्षात येईल. पेट्रोल महागले की त्याचा परिणाम कुटुंबाच्या बजेटवर होतो. डिझेलची किंमत वाढली की, अन्नधान्यापासून भाजीपाल्यापर्यंत अनेक वस्तूंच्या किंमती वाढतात.
डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेजी होती त्यामुळे भारतातही पेट्रोलियम पदार्थांचे दर चढे होते. त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचा भाव बॅरलला १०५ डॉलरपर्यंत पोहोचला होता. सरकार काही करू म्हटले तरी काही करू शकत नव्हते. भाजपा सरकारच्या काळातील परिस्थिती याच्या नेमकी उलटी आहे. हे सरकार सत्तेवर आले आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती सतत कमी होत गेल्या आणि एका टप्प्याला ४८.५० डॉलर एवढ्या निचांकावर पोहाचल्या. भाजपा सरकारने मनात आणले असते तर देशातही पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी करू शकले असते. पण तसे न करता उलट अधिभार व कर वाढवून सरकारनेच स्वत: भरपूर कमाई केली. जनतेला दिलासा देण्याचा कोणताही प्रयत्न झाला नाही.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती पुन्हा वाढू लागल्या तेव्हा सरकारने मानभावीपणे असा निर्णय लोकांच्या माथी मारला की, पेट्रोल-डिझेलच्या किमती दररोज बदलत राहतील. यामुळे होते असे की, एखाद दिवस २५ पैशांनी तर एखाद दिवस १२ पैशांनी दर वाढतो. ही वाढ अगदीच किरकोळ असल्याने रोजच्या वाढीकडे एवढे लक्ष जात नाही. परंतु रोज थोडी थोडी वाढ होऊन महाराष्ट्रातील विविध शहरांत आज पेट्रोल ८० रुपये लिटर व डिझेल ६५ रुपये लिटरवर पोहोचले आहे. साहजिकच त्या अनुषंगाने इतर महागाईही वाढत चालली आहे. इतर सर्व वस्तू जीएसटीमध्ये घेता येतात, मग पेट्रोल-डिझेलचा समावेश त्यात का करत नाही, हा प्रश्न मी अनेक वेळा उपस्थित केलेला आहे. पण सरकार यावर गप्प आहे. कारण जीएसटीमध्ये घेतले तर पेट्रोल-डिझेलवर जास्तीत जास्त २८ टक्के कर आकारणी होईल. याउलट सध्या विविध कर व अधिभार मिळून ही आकारणी १०० टक्क्यांहून जास्त आहे.
माझे म्हणणे कठोर वाटेल, पण सरकार महागाई कमी करण्याचे काही प्रयत्नच करत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. एवढेच नव्हे तर कोणी मंत्री किंवा सरकारचा प्रतिनिधी यावर बोलायलाही तयार नाही. लोकांना महागाईचा विसर पडावा यासाठी एकापाठोपाठ एक नवे विषय काढून वाद निर्माण केले जातात व लोकांचे लक्ष त्याकडेच जाते. आपली माध्यमेही महागाईवर फारसे काही करत नाही. खरे तर या माध्यमांनाही महागाईचा फटका बसत आहे. न्यूजप्रिंटचे भाव ३० टक्क्याहून अधिक वाढले आहेत. शाई महागली. प्रिंट मीडियाची आर्थिक स्थिती खालावली आहे. आश्चर्य याचे वाटते की, याबाबत ना प्रिंट मीडिया आवाज उठवत ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया.
खमंग व सनसनाटी बातम्यांसाठी रोज एवढे नवे विषय येत असतात की महागाईसाठी माध्यमांमध्ये जागाच नसते. महागाईने पिचलेल्या लोकांच्या अंगी लक्ष वेधले जाईल एवढा आवाज उठवायचे त्राणही नाही. महिन्याला १०-१५ हजार रुपये उत्पन्न असलेल्या कुटुंबाना घर चालविण्याची एवढी भ्रांत असते की, तीे इतर कशाचा विचारही करू शकत नाहीत. डाळ खावी की भाजी याची त्यांना चिंता असते. गेल्या वर्षी डाळींचे उत्पादन ३८ लाख टन जास्त झाले तरी डाळी आजही महाग का? सामान्य माणूस आज दूध प्यायचे मनात तरी आणू शकतो का? आजारी पडल्यावर त्याला योग्य औषधोपचार करता येतात? बिलकूल नाही आणि अशा लोकांची संख्या कोट्यवधींच्या घरात आहे. भाजपाला केंद्रातील सत्तेवर बसविण्यात या लोकांनीही मते दिलेली आहेत. पण सरकारला या मतदारवर्गाचा विसर पडला आहे. मोदींनी दाखविलेले अच्छे दिन प्रत्यक्षात येण्याची प्रतीक्षा दिवसेंदिवस लांबत चालली आहे. शक्य असते तर वाट पाहिली असती. पण सुखद भविष्याच्या स्वप्नाने पोटाची आजची खळगी भरता येत नाही. सरकार जागे हो! देशातील सामान्य नागरिक अत्यंत त्रस्त आहे. त्याचा संताप आतल्या आत धुमसत आहे!
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
शाब्बास अवनी! मिग-२१ लढाऊ विमान एकटीने चालविणारी भारतातील पहिली महिला पायलट होण्याचा मान तू पटकविलास आणि आमची छाती अभिमानाने फुलून आली. अंतराळवीर कल्पना चावला हिच्यापासून तू प्रेरणा घेतलीस व तू स्वत: तुझ्यासारख्याच छोट्या गावांतील लाखो-करोडो मुलींची प्रेरणा बनली आहेस. अवनी तू भारताचे मोठे आशास्थान आहेस!
 - vijaydarda@lokmat.com ((लेखक लोकमत समूहाच्या एडिटोरियल बोर्डाचे चेअरमन आहेत))