अशा अनाथ अमृतांचे सरकार काय करणार?

‘माझी जात कोणती’ असा आर्त सवाल अमृता करवंदेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केला. तिच्या निमित्ताने अनाथांना न्याय देण्याची भूमिका मुख्यमंत्र्यांना घ्यावी लागेल. समाजाची उपेक्षा, अवहेलनेचे विष पीत जगणा-या अशा अनेक अमृता आहेत. त्यांचे जीवन आनंदी करण्यासाठी मायबापाची भूमिका घेण्याची जबाबदारी सरकार अन् समाजाचीही आहे.

अमृता करवंदे ही तरुणी सध्या मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या काळजीचा विषय बनली आहे आणि तिच्या निमित्ताने राज्यातील अनाथांना कायमस्वरूपी न्याय देण्याची कुठली भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घेतात याबाबत उत्सुकता आहे. कोण ही अमृता? ही देखणी, सालस अन् तितकीच अभ्यासू मुलगी अनाथ आहे. आईची सावली नसलेल्या अमृताला बालपणी तिच्या वडिलांनी गोव्याच्या एका अनाथाश्रमात सोडून दिले. ती १८ वर्षांची झाल्यानंतर अनाथाश्रमाने तिला तिची व्यवस्था करण्यास सांगितले. ती पुणे, अहमदनगर अशी फिरली. लहानमोठी कामे करीत तिने शिक्षण घेतले. काही दिवसांपूर्वी तिने एमपीएससीची परीक्षा दिली. त्या परीक्षेत ती पास झाली पण परीक्षेच्या अर्जात तिने ‘क्रिमिलिअर’च्या कॉलममध्ये ‘नो’ असे लिहिले आणि एमपीएससीने तिला खुल्या प्रवर्गात टाकले. तिला मिळालेले गुण हे खुल्या प्रवर्गातील स्पर्धेचा विचार करता कमी असल्याने नोकरी मिळण्याच्या पुढच्या प्रक्रियेला खीळ बसली.
अमृता निराश झाली नाही. तिने मुख्यमंत्री कार्यालय गाठले, मुख्यमंत्र्यांचे ओएसडी श्रीकांत भारतीय यांनी तिला सोबत घेत तिची व्यथा मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली. ‘माझी जात कोणती?’ हा सवाल करणारी अमृता पहिली नाही. अनाथाचे जीणे पदरी आलेल्या हजारोंनी आतापर्यंत तो केला पण आपल्या असंवेदनशील राज्यकर्त्यांना त्याची दखल घ्यावीशी वाटली नाही. दखल घेण्यासाठी ते ‘व्होट बँक’ थोडीच होते? जातीपातीच्या नावावर समाजमन भडकविण्याचे धंदे सुरू असताना जातच नसलेल्या अनाथांच्या कल्याणाचा विचार अमृताच्या निमित्ताने समोर आला आहे. तिने केलेल्या प्रातिनिधिक सवालाला ठोस उत्तर फडणवीस यांनी तरी द्यावे. ते मिळावे यासाठीच्या प्रयत्नांची अत्यंत आश्वासक सुरुवात मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे आणि लवकरच अनाथांबाबतचे एक धोरण जाहीर होईल, अशी अपेक्षा आहे.
अनाथाश्रमाचे चालक/मालक बरेचदा वडील/पालक म्हणून आपले नाव मुलामुलींना देतात आणि मग त्यांची जात हीच त्या मुलामुलींची जात होऊन जाते. काहींना तर जातच नसते. ही अवहेलना थांबावी यासाठी अनाथ हा एक स्वतंत्र प्रवर्ग का असू नये? अपंगांना दिले जाते तसे समांतर आरक्षण नोकºयांपासून कौशल्य विकासाच्या प्रशिक्षणापर्यंत अनाथांना दिले तर त्यांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा होऊ शकेल. १८ वर्षांवरील अनाथांची जबाबदारी घेणारी कायस्वरूपी व्यवस्था निर्माण व्हायला हवी.
परतवाड्याजवळील वझ्झरमध्ये सेवारत अनाथांचे बाबा शंकरराव पापळकर यांनी अनाथांच्या पुनर्वसनासाठी आणलेला ‘वझ्झर पॅटर्न’ही समजून घ्यायला हवा. अनाथांच्या आई सिंधूताई सपकाळ यांचे कार्य तर किती मोठे आहे. औरंगाबादचे सचिन गोवंदे अनाथांच्या पुनर्वसनासाठी अविरत झटतात. प्रसंगी बायकोचे दागिने विकावे लागल्याची आठवण सांगताना त्यांच्या डोळ्यात अश्रू तरळतात. पुण्याचे अ‍ॅड.राजेंद्र अनभुले यांनी कायद्याच्या चौकटीत अनाथांना न्याय देण्यासाठीचे अभ्यासपूर्ण डाक्युमेंटेशन केले आहे. अशा व्यक्ती आणि संस्थांचे म्हणणे जाणून घेत अनाथांचे मायबाप होण्याची भूमिका सरकारने घ्यायला हवी. त्यांच्यावर दया दाखवू नका. त्यांना सन्मान देणे हाच खरा न्याय असेल. अनाथांच्या पालनपोषणासाठी पुष्कळ संस्था कार्यरत आहेत. त्यातील अनेकांनी आपल्या कार्याचा आदर्श निर्माण केला आहे. अशा संस्थांना विशेष प्रोत्साहन देण्याची भूमिका शासनाने घ्यायला हवी आणि सरकारच्या या प्रयत्नात समाजानेही वाटेकरी व्हावे.