कायदे ‘कडक’ करुन काय साध्य करणार?

लॉर्ड बेन्टिकनं जर सती प्रथेवर बंदी घालणारा कायदा केला नसता, तर नुसत्या राजा राममोहन रॉय यांच्या मोहिमेमुळं या भीषण प्रथेवर बंदी आली असती काय आणि जर लॉर्ड बेन्टिकनं नुसता

- प्रकाश बाळ
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)

लॉर्ड बेन्टिकनं जर सती प्रथेवर बंदी घालणारा कायदा केला नसता, तर नुसत्या राजा राममोहन रॉय यांच्या मोहिमेमुळं या भीषण प्रथेवर बंदी आली असती काय आणि जर लॉर्ड बेन्टिकनं नुसता कायदा केला असता, पण राजा राममोहर रॉय यांची मोहीमच त्या काळी नसती, तरीही ही प्रथा बंद करणं ब्रिटिशांना शक्य झालं असतं काय?
आज हा प्रश्न विचारायचं कारण म्हणजे सध्या दलितांवरील अत्याचाराच्या मुद्यावरून माजवलं जात असलेलं राजकीय रणकंदन.
खरं तर न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांनी या प्रश्नाचं उत्तर त्या काळातच देऊन ठेवलं होतं. ‘नुसता कायदा करून काही साध्य होणार नाही, पण जर कायदा नसेल, तर समाज बदलाच्या कितीही मोहिमा काढल्या तरी हाती काही लागणार नाही’, असं त्यांनी म्हणून ठेवलं आहे.
आज दलितांवरील अत्याचारांच्या मुद्यावरून राजकीय रणकंदन माजवणाऱ्या किती राजकीय पक्षांनी खऱ्या अर्थानं समाज सुधारणेच्या मोहिमा हाती घेतल्या आहेत आणि किती पक्ष कायद्याची बूज राखतात? ज्या विकसित देशांंकडं आपण ‘भारत आर्थिकदृष्ट्या बलिष्ठ’ बनवण्याच्या दृष्टीनं सतत बघत असतो, तेथे कायद्याची बूज कशी राखली जाते, याची ही अगदी दोन ताजी उदाहरण.
मूळच्या फ्रान्समधील ख्रिस्तीन लेगार्ड या आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या प्रमुख आहेत. त्याआधी त्या फ्रान्समध्ये २००७ साली सत्तेवर आलेल्या निकोलाय सार्कोझी यांच्या सरकारात अर्थमंत्री होत्या. सार्कोझी यांचं सरकार सत्तेवर येण्यात बर्नार्ड टॅपी या उद्योगपतीचा मोठा वाटा होता. हा उद्योगपती समाजवादी विचारसरणीच्या फ्रान्झ्वा मितराँ यांच्या सरकारात मंत्रीही होता. मंत्रिपद मिळविण्यासाठी या उद्योगपतीनं ‘अदिदास’ या जगप्रसिद्ध कंपनीतील आपला सहभाग संपविण्याचं ठरवलं. त्याच्याकडं असलेले कंपनीचे समभाग त्यानं ‘केडिट लिओनेस’ या प्रख्यात फ्रेंच बँकेला विकले. पुढं सरकारातून बाहेर पडल्यावर याच उद्योगतीनं बँकेला न्यायालयात खेचलं; कारण तिनं ‘अदिदास’च्या समभागांची किंमत हेतूत: कमी दाखवली, असा त्याचा आरोप होता. हे प्रकरण न्यायालयात रेंगाळत असतानाच सार्कोझी राष्ट्रध्यक्ष बनले आणि ख्रिस्तीन लेगार्ड अर्थमंत्री झाल्या. लेगार्ड यांनी या प्रकरणात लक्ष घातलं आणि न्यायालयाऐवजी लवादाकडं हा वाद सोपवून लवकर निकालात काढावा, असा निर्णय दिला. त्या उद्योगपतीचा दावा खरा असल्याचा निर्वाळा लवादानं दिला आणि बँकेनं व्याजासह ४० कोटी युरो त्या उद्योगपतीला द्यावेत, असा निर्णय दिला.
लवादाच्या या आदेशाच्या विरोधात बँक न्यायालयात गेली. न्यायालयानं बँकेच्या बाजूनं निर्णय दिला आणि त्या उद्योगपतीनं ४० कोटी युरो बँकेला व्याजासह परत द्यावेत, असा आदेश बजावला. शिवाय लेगार्ड यांच्या निर्णयाची चौकशी करण्याचाही आदेश दिला. तेव्हा लेगार्ड यांनी ‘कोर्ट आॅफ जस्टीस आॅफ द रिपब्लिक’कडंं (विद्यमान आणि भूतपूर्व मंत्र्यांच्या कारभारासंबंधीच्या खटल्यांसाठी फ्रान्समध्ये असलेलं विशेष न्यायालय) धाव घेतली. पण या विशेष न्यायालयानं लेगार्ड यांचा दावा फेटाळून त्यांच्यावरच खटला चालवला जावा, असा निर्णय दिला. त्यामुळं आता लेगार्ड यांना खटल्याला तोंड द्यावं लागणार आहे.
दुसरं उदाहरण आहे, ते अमेरिकी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या उमेदवार असणाऱ्या हिलरी क्लिन्टन यांचे. ओबामा यांच्या अध्यक्षपदाच्या पहिल्या कारकिर्दीत त्या परराष्ट्रमंत्री होत्या. त्यावेळी अनेकदा त्यांनी स्वत:च्या खाजगी ‘जी-मेल अकाऊंट’वरून सरकारी कारभाराबाबतच नव्हे, तर कित्येकदा अत्यंत संवेदनशील अशा सुरक्षा व परराष्ट्र धोरण या विषयीच्या मुद्यांच्या संदर्भात इतरांशी संपर्क साधला होता. अमेरिकी सरकारच्या कारभाराचे जे कायदे व नियम आहेत, त्यानुसार राष्ट्राध्यक्षांसह सर्व मंत्री व उच्चपदस्थ अधिकारी यांना ते पदावर असताना कोणत्याही प्रकारचे खाजगी ‘ई-मेल अकाऊंट’ वापरता येत नाहीत. सर्व प्रकारचा संपर्क अमेरिकी सरकारच्या अधिकृत ‘ई-मेल’तर्फेच करण्याचं बंधन असतं. याचं कारण सध्याच्या प्रगत तंत्रज्ञानाच्या युगात अशी ‘खाजगी ई-मेल अकाऊंट्स’ इतर कोणीही ‘हॅक’ करण्याचा धोका असतो. हिलरी क्लिन्टन यांनी हा नियम मोडला व अनेकदा अत्यंत संवदेनशील मुद्यांची चर्चा त्यांच्या खाजगी ‘जी-मेल अकाऊंट’ वापरून केली.
लिबियातील अमेरिकी वकिलातीवर दहशतवाद्यांनी हल्ला केला, तेव्हा त्यात तेथील अमेरिकी राजदूत मारले गेले होते. या प्रकरणाची चौकशी करीत असताना दहशतवाद्यांना काही गोपनीय माहिती कशी मिळाली, असा मुद्दा पुढं आला आणि त्यातून हिलरी क्लिन्टन यांचं हे प्रकरण उघडकीस आलं. अमेरिकी अध्यक्षीय निवडणुकीची रणधुमाळी शिगेस पोचली असताना गेल्या महिन्यात त्या देशाच्या गुन्हे अन्वेषण संघटनेनं (एफबीआय) क्लिन्टन यांची सलग काही तास चौकशी केली. त्यांचं हे वागणं ‘अनियमित व बेफिकीर’ होतं, पण त्यांनी कोणताही ‘गुन्हा’ केलेला नाही, असा अहवाल या सखोल चौकशीनंतर ‘एफबीआय’नं दिला. मात्र या अहवालावरूनही आता क्लिन्टन यांना लक्ष्य केलं जात आहे. अशा रीतीनं ‘बेफिकीर’ वागून देशाची सुरक्षितता धोक्यात आणणारी व्यक्ती अध्यक्षपदी बसणं योग्य आहे काय, हा प्रश्न अगदी उघडपणं विचारला जात आहे. कायद्याची अशी बूज आपल्या देशातील एक तरी पक्ष वा त्याचा नेता राखतो काय?
परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी ललित मोदी यांना पाठीशी घातलं. आरोप-प्रत्यारोप झाले. पण कायद्यानुसार काय कारवाई झाली? काँगे्रसच्या राजवटीत बोफोर्स प्रकरणात नरसिंह राव यांच्या सरकारातील परराष्ट्र मंत्री माधवसिंह सोळंकी यांनी आॅक्तोविओ क्वात्रोच्ची यांना वाचविण्यासाठी स्वीस सरकारला साकडं घालण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी राजीमाना दिला. पण पदाच्या गैरवापराचं काय?
महाराष्ट्र विधानसभेत राज्य सरकारात असलेल्या ‘गुन्हेगार मंत्र्यां’बाबत चर्चा झाली. मुख्यमंत्र्यांनी आकडेवारी विरोधकांच्या तोंडावर फेकत खुलासा केला. विरोधकांच्या गुन्ह्यांचाही ताळेबंद मांडला. त्यानं देवेंद्र फडणवीस यांना ‘आपद्धर्म’ साधता आला, तरी त्यांचा ‘शाश्वतधर्म’ घटनात्मक नैतिकतेचा नाही, हेही उघड झालं.
कायद्याचं राज्य चालवण्याची घटनात्मक जबाबदारी असलेले सत्ताधारीच विरोधकांना नमवण्याचं हत्त्यार म्हणून ‘कायदा’ वापरत आले आहेत. तीच रीत समाजातही पडली आहे. त्यामुळं समाजातील एक गट दुसऱ्याला ‘कायदा वापरून’ नमवण्याच्या खटाटोपात असतो. त्याचबरोबर कायद्याला सामाजिक सुधारणांच्या प्रखर व संघटित मोहिमांची जोड लागते, हेही आपण विसरून गेलो आहोत.
कायदे ‘कडक’ करा’ आणि ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ कायदा रद्द करा, अशा परस्परविरोधी मागण्या आज होत आहेत, त्यामागं हेच राजकीय व सामाजिक वास्तव आहे.