घोषणांचा सुकाळ, अंमलबजावणीचे काय?

शब्द फसवे असतात, आकडे खरे बोलतात! विकासाच्या मूल्यमापनाच्या अनुषंगाने हे विधान अतिशय महत्त्वाचे मानले जाते. राजकारणात तर शब्द अन् आकडे यांचा खेळ करूनच विकासाचा डोंगर रचला जातो; मात्र जेव्हा मूल्यमापन करण्याची वेळ येते, तेव्हा शब्द उघडे पडलेले असतात अन् आकडे वास्तव अधोरेखित करीत असतात.

- रवी टाले

शब्द फसवे असतात, आकडे खरे बोलतात! विकासाच्या मूल्यमापनाच्या अनुषंगाने हे विधान अतिशय महत्त्वाचे मानले जाते. राजकारणात तर शब्द अन् आकडे यांचा खेळ करूनच विकासाचा डोंगर रचला जातो; मात्र जेव्हा मूल्यमापन करण्याची वेळ येते, तेव्हा शब्द उघडे पडलेले असतात अन् आकडे वास्तव अधोरेखित करीत असतात. विदर्भातील रखडलेल्या प्रश्नांचे अन् वर्षानुवर्षापासून वाढत चाललेल्या अनुशेषाचे असेच काहीसे चित्र आहे.
विदर्भाच्या अनुशेषामध्ये सर्वात मोठा वाटा आहे सिंचनाच्या अनुशेषाचा! या पार्श्वभूमीवर, पश्चिम विदर्भातील रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय जल संधारण मंत्री नितीन गडकरी यांनी डिसेंबरमध्ये पश्चिम विदर्भातील तीन ठिकाणी विविध विकास प्रकल्पांच्या कार्यान्वयन समारंभांमध्ये हजेरी लावली. त्यामध्ये प्रामुख्याने सिंचन प्रकल्पांचा समावेश होता. त्यापैकी अनेक प्रकल्प गत अनेक वर्षांपासून रखडले आहेत. ते पूर्णत्वास नेण्यासाठी तब्बल २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे, नितीन गडकरी यांनी जाहीर केले. मोठा गाजावाजा करून कार्यान्वयन समारंभ घेण्यात आले. प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याची कालमर्यादाही जाहीर करण्यात आली; मात्र त्यास दोन महिने उलटून गेल्यावरही, प्रकल्पांच्या रखडलेल्या कामांना गती मिळणे तर जाऊ द्या, साधी सुरुवातही झालेली नाही. नेते मोठमोठ्या घोषणा करतात; पण त्यांच्या अंमलबजावणीचा मागोवा घेण्याची तसदी, ना सरकारी पातळीवर घेतली जाते, ना सत्ताधारी पक्षाच्या पातळीवर! केंद्र व राज्य सरकारच्या प्रति दिवसेंदिवस रोष वाढण्यामागचे हे एक प्रमुख कारण आहे.
विदर्भात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण मोठे आहे. त्यातही पूर्व विदर्भाच्या तुलनेत पश्चिम विदर्भात आत्महत्यांचे प्रमाण किती तरी अधिक आहे. ज्या भागात सिंचन अनुशेष मोठा, त्या भागात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाणही मोठे, असे समीकरण आहे. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्यांना आळा घालण्यासाठी सिंचन सुविधा विकसित करण्याशिवाय तरणोपाय नाही; परंतु दुर्दैवाने सरकार केवळ घोषणांमध्ये अडकून पडल्याचे चित्र गत आर्थिक वर्षाच्या सर्वेक्षणाची आकडेवारी दर्शविते. त्या सर्वेक्षणानुसार राज्याचे सरासरी दरडोई वार्षिक उत्पन्न १,४९,३९९ रुपये एवढे आहे; मात्र त्या तुलनेत अमरावती विभागाचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न केवळ ८४,८७८ रुपयेच आहे. जून २०१४ पर्यंत विदर्भाचा सिंचन अनुशेष १०,३३,२२० हेक्टर एवढा होता. त्यापैकी पश्चिम विदर्भाचा अनुशेष ९,१२,३५० हेक्टरचा असून, तो विदर्भातील सिंचन अनुशेषाच्या ८८.३० टक्के एवढा आहे. उर्वरित महाराष्टÑाच्या तुलनेत विदर्भ मागासलेला आहेच; मात्र आता विदर्भाच्या पूर्व व पश्चिम या दोन भागांमध्येही विकासाची दरी रुंदावत चालली आहे. पूर्व विदर्भाच्या तुलनेत पश्चिम विदर्भ सिंचन, रस्ते विकासात ८६ टक्क्यांनी मागे असल्याचे चित्र सरकारी आकडेवारीच दाखवित आहे. सिंचन, रस्ते, कृषिपंप जोडण्या, अशा अनेक आघाड्यांवर पश्चिम विदर्भाचा अनुशेष वाढत चालला आहे. येत्या वर्ष-दीड वर्षात राज्य व केंद्र सरकारला निवडणुकांना सामोरे जावे लागणार आहे. दिलेले शब्द अन् वास्तवातील आकडे यांच्यातील दरी मिटविण्यासाठी तेवढाच वेळ सत्ताधाºयांकडे आहे.