नेते आणि पोलिसांचे वर्तन विपरीत

दुर्दैवाने सध्याचे नेते आणि पोलीस अधिकाºयांना आपापल्या मूळ भूमिकेचाच विसर पडल्याचे जातीय दंगली आणि त्यानंतर होणा-या कारवाईकडे पाहताना दिसून येते. इतिहासातील घटना पाहिल्या तर त्या काळात महापुरुषांनी धर्मभेद आणि जातीभेद केला नव्हता असेच दिसून येते.

-  सुधाकर सुराडकर

दुर्दैवाने सध्याचे नेते आणि पोलीस अधिकाºयांना आपापल्या मूळ भूमिकेचाच विसर पडल्याचे जातीय दंगली आणि त्यानंतर होणा-या कारवाईकडे पाहताना दिसून येते. इतिहासातील घटना पाहिल्या तर त्या काळात महापुरुषांनी धर्मभेद आणि जातीभेद केला नव्हता असेच दिसून येते. शिवाजी महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची खरी शिकवण त्यांच्या अनुयायी म्हणविणाºयांना समजलीच नाही, असे स्पष्ट करणाºया घटना घडताहेत. शिवाजी महाराजांचे कार्य उत्तुंग होते. स्वराज्य उभारणीत त्यांच्यासोबत सर्वच जातीधर्मांचे लोक होते. तर त्यांना त्रास देणाºयांमध्ये काही मराठे सरदारही होते. स्वराज्यावर चाल करून येणाºया अफजल खानासोबत काही हिंदूंचाही समावेश होता. म्हणजे तेव्हा जाती आणि धर्मभेद नव्हता, असेच दिसून येते. शिवाजी महाराज अत्याचारी मोघलांविरोधात होते. त्याबरोबर जातीय दंगलीत सहभागी होणाºयांना आंबेडकरवादी म्हणताच येणार नाही.
सध्या गरज आहे ती समस्त तरुणवर्गाला योग्य दिशा देण्याची. त्यात मोठी जबाबदारी आहे ती त्या त्या समाजाचे नेते आणि पोलीस अधिकाºयांचीही. कोरेगाव भीमा प्रकरणानंतर काही तरुण मला भेटायला आले. म्हणाले, दंगलीनंतर पोलीस आमच्यावर अत्याचार करताहेत. मी त्यांना समजावून सांगितले, तुम्ही पोलिसांना संधी दिलीत. आता बहुतांशी पोलीस दीनदुबळ्यांविरुद्ध असतात, हे वास्तव आहे. डॉ. बाबासाहेबांचे नाव घेत हिंसाचार करणे चुकीचे आहे. कारण घटनेचे पालन करा, सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करू नका असेच त्यांची विचारधारा सांगते. मग तुमचे वर्तन त्याविरोधात नाही का? निषेध जरूर व्यक्त करा, पण तो सनदशीर मार्गाने. माझे हे म्हणणे त्यांना पटले.
कधी पोलीस प्रकरण अंगावर शेकेपर्यंत कारवाईच करीत नाहीत. अंगावर शेकले की मग अतिरेकी कारवाई करायची, असे प्रकार घडतात. घरात शिरून मारहाण करणे, अटक केलेल्यांवर चुकीची कलमे लावणे, असे उपद्व्याप पोलीस करतात; आणि मग त्यातून वातावरण आणखीनच बिघडत जाते. याला कारणीभूत नेतेमंडळीही आहेत. योग्य वेळी योग्य भूमिका घ्यायची नाही. सोयीचीच भूमिका घ्यायची, असे राज्यकर्त्यांकडून घडते. देशहित जपायचे तर कायद्याचेच राज्य पाहिजे. ‘जो कायदा तोडतो, त्याच्यावर कडक कारवाई’ हे सूत्र ठेवले तर समाजात योग्य संदेश पसरतो. पोलिसांच्या बाबतीत तर आता इतकी वाईट परिस्थिती आहे की, राज्यकर्त्यांना काय वाटू शकते हे गृहीत धरूनच त्याला पूरक अशी कारवाई उतावीळपणे केली जाते. वास्तविक कधीकधी राज्यकर्त्यांना ते अभिप्रेतही नसते. पण पोलिसांनी तशी कारवाई केल्याने राज्यकर्त्यांबाबतही गैरसमज पसरत जातात.
जातीय दंगलीतील आरोपींवर कारवाई करतानाही त्यांना त्यांच्या कृत्यांचे दूरगामी दुष्परिणाम समजावून दिले, कायद्याच्या चौकटीत राहून कारवाई केली तर आरोपी पुढील काळात तशा कृत्यांपासून परावृत्त होतात आणि पोलिसांबाबत त्यांच्या मनात आकस राहत नाही, हे मी स्वत: पोलिसी सेवेत अनुभवले आहे.
आपल्या स्वार्थासाठी समाजात द्वेष पसरविणाºयांना मुळापासून उखडून काढण्यासाठी राज्यकर्त्यांनी तशी ठोस भूमिका घेणे आणि त्यासाठी पोलिसांना कारवाई करण्यासाठी स्वातंत्र्य देणे महत्त्वाचे आहे. समाजाला दिशा देण्याची जबाबदारी असलेले नेते, त्यांच्या आदेशावरून कार्यवाही करणारे उच्चपदस्थ पोलीस आणि अंमलबजावणी करणारे निम्नस्तरातील पोलीस अशा उतरंडीने आपापल्या भूमिका चोखपणे बजावल्या तर निश्चितच समाजात सौहार्द आणि सलोख्याचे वातावरण निर्माण होईल.

(लेखक हे निवृत्त पोलीस महानिरीक्षक आहेत.)