Union Budget 2019: शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणावर भर

‘खेलो इंडिया’च्या माध्यमातून क्रीडाक्षेत्राकडे लक्ष देण्यात आले आहे. मात्र, अर्थसंकल्पीय भाषणात शालेय शिक्षणाबाबत मोठी भरीव तरतूद किंवा योजनांचा उल्लेख करण्यात आला नाही.

- डॉ. शां. ब. मुजुमदार
(संस्थापक-अध्यक्ष, सिम्बायोसिस )

देशातील शिक्षण संस्था जागतिक विद्यापीठांच्या क्रमवारीत याव्यात, त्यासाठी अर्थसंकल्पात शिक्षण संस्थांसाठी ४०० कोटींची तरतूद, संशोधनाला चालना देण्यासाठी नॅशनल रीसर्च फाउंडेशनची स्थापना, स्टडी इन इंडिया कार्यक्रमाच्या माध्यमातून परदेशी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा विचार अशा नवनवीन कार्यक्रमांचा विचार अर्थसंकल्पात करण्यात आला असला, तरी शालेय शिक्षणाबाबत अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केल्याचे दिसून येत नाही.
केंद्र शासनातर्फे नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावर काम सुरू असून, त्यामुळे देशाच्या शिक्षणाचा ढाचा बदलून जाईल. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीने नवीन शैक्षणिक आराखड्यात चांगल्या तरतुदीचा समावेश केला आहे. तसेच, एक कोटी विद्यार्थ्यांना कौशल्य अभ्यासक्रमाचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे नॅशनल रीसर्च फाउंडेशनची स्थापना केली.
नॅशनल रीसर्च फाउंडेशनमुळे एकाच ठिकाणाहून संशोधनासाठी निधी प्राप्त होईल. तसेच, आतापर्यंत ज्या देशात आपले दूतावास नव्हते, त्या देशांमध्ये दूतावास काढण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात उच्च शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणावर भर दिल्याचे दिसून येते.
‘स्डडी इन इंडिया’ कार्यक्रमांतर्गत देशात परदेशी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढेल. स्टडी इन इंडियासारखी योजना प्रभावीपणे राबविली आणि काही शैक्षणिक संस्थांमध्ये परदेशी विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला, तर पुढील दोन ते तीन वर्षांत भारतात दोन लाखांपेक्षा अधिक परदेशी विद्यार्थी प्रवेश घेतील. त्यातच अमेरिकेत ३.५ लाख परदेशी विद्यार्थी शिक्षणासाठी जातात. त्यातील भारतातून सुमारे एक ते दीड लाख विद्यार्थी अमेरिकेत जातात. त्यामुळे भारतातून चार अब्ज डॉलर परकीय चलन दरवर्षी शिक्षणाच्या माध्यमातून अमेरिकेत जाते.
परदेशी विद्यार्थ्यांच्या अडीअडचणी, मनस्ताप ओळखून पुण्यात सिम्बायोसिसची स्थापना झाली. त्यामुळे पुण्यात परदेशी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली. पुण्यात १९६९ मध्ये ८०० परदेशी विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. आज ही संख्या १८ हजार झाली आहे. पूर्वी विद्यापीठ, महाविद्यालयांकडून परदेशी विद्यार्थ्यांची काळजी घेतली जात नसे; किंबहुना त्यांच्याकडे कुचेष्टेने पाहण्याचा दृष्टिकोन होता. परंतु, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बजेटमध्ये ‘स्टडी इन इंडिया’ कार्यक्रमाची अधिकृत घोषणा करून परदेशी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी बजेटमध्ये तरतूद केली, ही आनंदाची बाब आहे.
वर्ल्ड क्लास युनिव्हर्सिटीसाठी शैक्षणिक संस्थांना ४०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. गेल्या ५ वर्षांत झालेल्या प्रयत्नांमुळे जागतिक विद्यापीठांच्या क्रमवारीत देशातील तीन संशोधन संस्था पहिल्या दोनशेंच्या आत आल्या आहेत. पुढील काळात शैक्षणिक गुणवत्तावाढीमुळे त्यात आणखी काही शिक्षण संस्थांची भर पडेल. तसेच, ज्या देशात आपला दूतावास नाही अशा आफ्रिका खंडातील १८ देशांमध्ये दूतावास काढले जाणार आहेत. त्यातील तीन देशांमध्ये दूतावास सुरू झाले आहेत.