Union Budget 2019: धोकादायक अर्थसंकल्प

भारत सरकार जाहीर करत असलेल्या आकडेवारीवर आणि सांख्यिकी व्यवस्थेवर मार्च महिन्यात १०८ जागतिक अर्थतज्ज्ञांनी आणि संख्याशास्त्रज्ञांनी जाहीर पत्र लिहून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.

- पृथ्वीराज चव्हाण
(माजी मुख्यमंत्री)

मुळात मोदी सरकारच्या कालावधीत विकासदराचे आकडे किमान २.५ टक्क्यांनी फुगवले आहेत, असे खुद्द तत्कालीन मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी सप्रमाण मांडले आहे. भारत सरकार जाहीर करत असलेल्या आकडेवारीवर आणि सांख्यिकी व्यवस्थेवर मार्च महिन्यात १०८ जागतिक अर्थतज्ज्ञांनी आणि संख्याशास्त्रज्ञांनी जाहीर पत्र लिहून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या पहिल्या कारकिर्दीनंतर आणि आता मिळालेल्या प्रचंड बहुमतानंतर देशाच्या अर्थसंकल्पातून अनेक अपेक्षा होत्या. मात्र घटलेला विकासदर, वाढती बेरोजगारी, उद्योगधंद्यातील मंदीमुळे कमी झालेले करसंकलन, नीचांकी निर्यात आणि देशांतर्गत बचतीचे कमी होत असलेले प्रमाण या आर्थिक अरिष्टांमुळे त्यांचा अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन स्वत:च हतबल झालेल्या दिसल्या.
पाच ट्रिलीयन डॉलर अर्थव्यवस्था : आधी ‘न्यू इंडिया’, त्यानंतर माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अंतरिम अर्थसंकल्पात मांडलेले ‘व्हिजन २०३०’ आणि आता पाच ट्रिलीयन डॉलर्स (५ लाख कोटी डॉलर्स) हे मोदी सरकारचे आणखी एक नवीन घोषवाक्य. सध्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचे आकारमान २.७ ट्रिलीयन डॉलर्स आहे. आर्थिक पाहणी अहवालानुसार मागील ५ वर्षांत अर्थव्यवस्थेचा सरासरी विकासदर ७.५% होता. या विकासदराने भारताची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलीयन डॉलर होण्यासाठी किमान १० वर्षे लागतील. आणि हेच उद्दिष्ट जर २०२४-२५ पर्यंत गाठायचे असल्यास अर्थव्यवस्थेचा विकासदर किमान १०-११% असायला पाहजे. निर्यात, देशांतर्गत उपभोग आणि बचतीचे प्रमाण झपाट्याने कमी होत असताना पाच ट्रिलीयन डॉलर्सचे स्वप्न मोदी सरकार कशाच्या आधारे दाखवत आहे?
अप्रत्यक्ष कराचे उत्पन्न, विशेषत: जीएसटीमधून अपेक्षित असलेले उत्पन्न घटत चालले आहे. परिणामी सकल उत्पन्नाशी कराचे असलेले प्रमाण ११.२ टक्क्यांवरून घसरून १०.९ टक्के आले आहे. सामान्यत: कोणत्याही प्रगत अर्थव्यवस्थेत हे प्रमाण किमान १५ टक्के किंवा त्याहून अधिक असते परंतु हे वाढवण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी कोणत्याही ठोस उपाययोजना सांगितल्या नाहीत. प्रत्यक्ष करामध्ये सुधार करण्याची आणखी एक संधी सरकारने दवडली आहे.
निर्गुंतवणुकीकरणाचे लक्ष्य साधण्यासाठी मोदी सरकारकडून सातत्याने हातचलाखीचा वापर करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील सक्षम सार्वजनिक उपक्रमांना अकार्यक्षम उद्योग किंवा त्यामधील शेअर्स विकत घेण्यास सरकार भाग पाडत असून त्यामधील व्यवहाराचे पैसे तूट भरून काढण्याकरिता वापरले जात आहेत. मार्च महिन्यात पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशनने रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन या सरकारच्याच तोट्यात चालणाऱ्या सार्वजनिक उपक्रमात गुंतवणूक केली. याआधीही इंडियन आॅईल कॉर्पोरेशनला हिंदुस्थान पेट्रोलियमचे शेअर्स घेण्यास मोदी सरकारने निर्देश दिले होते. हा आतबट्ट्याचा व्यवहार करून शासन निर्गुंतवणुकीकरणाचे लक्ष्य पूर्ण करत असलेला दावा शुद्ध फसवणूक आहे आणि दीर्घकालीन अर्थव्यवस्थेसाठी ते अत्यंत धोकादायक
आहे.
‘द इकॉनॉमिस्ट’ या आर्थिक नियतकालिकात भारताच्या आर्थिक आकडेवारीवर केलेली टिप्पणी महत्त्वाची आहे. ते म्हणतात, भारत चीनसोबत एका गोष्टीत नक्कीच बरोबरी करत आहे, ते म्हणजे बोगस आकडेवारी प्रसृत करणे. या पार्श्वभूमीवर आजचा अर्थसंकल्प या शंकांचे निरसन करेल, अशी अपेक्षा होती परंतु ती फोल ठरली आहे.