अविश्वासाचे वातावरण घातक

केरळमधील पूरग्रस्तांना मदतीसाठी राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांचा एक दिवसाचा पगार देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मानवीय दृष्टीकोनातून हा निर्णय घेतला आहे.

मिलिंद कुलकर्णी
केरळमधील पूरग्रस्तांना मदतीसाठी राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांचा एक दिवसाचा पगार देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मानवीय दृष्टीकोनातून हा निर्णय घेतला आहे. परदु:ख आपले मानण्याची भारतीय संस्कृती आहे. आमच्या संतांनी, महापुरुषांनी हाच विचार समाजात रुजविण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. परंतु या मदतीसाठी एक दिवसाचा पगार देण्यास नकार देण्याची भूमिका जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर आणि अमळनेर येथील कर्मचाºयांनी घेतली आहे. सरकारी कर्मचाºयांची ही भूमिका धक्कादायक आणि आश्चर्यजनक आहे. संपूर्ण जगातून पूरग्रस्तांसाठी मदतीचा ओघ सुरु असताना आपलेच देशबांधव नकाराची भूमिका घेत असतील, तर ते दुर्देवी आहे. पण अधिक तपशीलात गेले तर त्या कर्मचाºयांची त्या मागील भूमिका लक्षात घ्यायला हवी. एका मागणीसाठी त्यांनी ही टोकाची भूमिका घेतली आहे. २००५ नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाºयांना १९८२-८४ ची जुनी पेन्शन योजना नाकारुन त्याऐवजी नवीन अंशदायी पेन्शन योजना (डीसीपीएस) लागू केली आहे. नवीन पेन्शन योजना कर्मचाºयांच्या फायद्याची नाही; जुनीच लागू करा, अशी त्यांची गेल्या पाच वर्षांपासून मागणी आहे. वेगवेगळी आंदोलने करुनही राज्य सरकार दखल घेत नसल्याने त्यांनी हा पवित्रा घेतला आहे. जुनी पेन्शन हक्क संघटना स्थापन केली असून त्यामाध्यमातून आंदोलने केली जात आहे. केरळ पूरग्रस्तांना मदतीला आमचा विरोध नाही; मदतनिधी महाराष्टÑ सरकारला देण्याऐवजी आम्ही थेट केरळच्या मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा करु, अशी भूमिका त्यांनी जाहीर केली आहे. ही भूमिका घेण्यासाठी त्यांनी दोन कारणे नमूद केली आहेत. पहिले कारण म्हणजे, राज्यातील १७ लाख कर्मचाºयांकडून एक दिवसाचा पगार म्हणजे सुमारे २५० कोटी रुपये होतात. आणि सरकार यातून केवळ २५ कोटी रुपये केरळला देतील, उर्वरित रकमेचा हिशोब सरकार देईल काय? हा अविश्वास का वाटतो, यासाठी त्यांनी दुसरे कारण स्पष्ट केले आहे. काही महिन्यांपूर्वी दुष्काळी निधी, शेतकरी कर्जमाफीसाठी म्हणून पगार कपात झाली होती. आम्ही शेतकºयांची मुले असल्याने या कपातीला विरोध केला नाही. परंतु वास्तव असे आहे की, ज्या कारणासाठी ही कपात केली गेली, त्या शेतकºयांपैकी १० टक्के शेतकºयांनाही या कर्जमाफीचा लाभ झालेला नाही. सरकार पगार कपात करते परंतु त्याकारणासाठी खर्च करीत नाही, हा अनुभव असल्याने केरळ पूरग्रस्त निधीसाठी आमचा नकार आहे, अशी संघटनेची भूमिका आहे. संघटनेचे पदाधिकारी तालुका पातळीवर पंचायत समिती कार्यालयात निवेदने देत आहेत. मात्र त्यांची भूमिका समजून घेणे, सरकारची बाजू जोरकसपणे मांडणे अशा गोष्टी होताना दिसत नाही. पूरग्रस्तांना मदतीस नकार असा संदेश समाजात झपाट्याने जातो, पण त्यांची भूमिका पोहोचत नाही. यापूर्वी शेतकरी संपाविषयी असेच झाले होते. दूध रस्त्यावर ओतण्याच्या निर्णयावर समाजातून टीका झाली. परंतु असे आंदोलन करताना शेतकºयाला आनंद होत असेल काय, हा विचार कुणी केला नाही. शेतकरी अशी टोकाची भूमिका घ्यायला बाध्य होण्यासारखी परिस्थिती नेमकी काय आहे? ती दूर कशी करता येईल, याचा विचार होत नाही. सरकार आणि कर्मचारी, सरकार आणि शेतकरी शेतकरी, सरकार आणि समाजघटक असे आमने-सामने येऊन अविश्वासाचे वातावरण तयार होणे निकोप लोकशाही आणि राज्य व्यवस्थेच्या दृष्टीने घातक आहे. दोघांनीही सामंजस्याची भूमिका घेतली तर असे प्रसंग टाळता येऊ शकतात. समाजातील कोणत्याही घटकाने टोकाची भूमिका घेईपर्यंत सरकार आणि प्रशासनाने वेळकाढूपणा करु नये. संवेदनशीलतेने प्रश्न समजून घ्यावा, निराकरणासाठी पारदर्शकपध्दतीने कार्यवाही करायला हवी.