पुरोगाम्यांच्या वावदूकपणाचा फायदा अखेरीस मोदींनाच

मोदी विरोधकांनी केलेल्या उपद्व्यापांमुळे अमित शहा यांना खरी ‘क्लीन चिट’ मिळाली आहे. सोहराबुद्दिन प्रकरणात शहा यांच्या विरोधात न्यायालयात खटला होता. नंतर या खटल्यातून त्यांना आरोपमुक्त करण्यात आलं. या खटल्याची ज्या ‘सीबीआय’ न्यायालयात सुनावणी चालू होती, त्याच्या न्यायाधीशांचा नागपूर येथे अचानक हृदयविकारानं मृत्यू झाला.

- प्रकाश बाळ
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)

मोदी विरोधकांनी केलेल्या उपद्व्यापांमुळे अमित शहा यांना खरी ‘क्लीन चिट’ मिळाली आहे. सोहराबुद्दिन प्रकरणात शहा यांच्या विरोधात न्यायालयात खटला होता. नंतर या खटल्यातून त्यांना आरोपमुक्त करण्यात आलं. या खटल्याची ज्या ‘सीबीआय’ न्यायालयात सुनावणी चालू होती, त्याच्या न्यायाधीशांचा नागपूर येथे अचानक हृदयविकारानं मृत्यू झाला. त्यांच्या जागी नेमण्यात आलेल्या दुस-या न्यायाधीशांपुढे सुनावणी झाली आणि त्यांनी अमित शहा यांना दोषमुक्त करताना, ‘असं आरोपपत्र दाखल’ केल्याबद्दल ‘सीबीआय’वरच ठपका ठेवला. हे घडलं तीन वर्षांपूर्वी डिसेंबर २०१४ मध्ये. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यावर सहा महिन्यांच्या आतच.
या पार्श्वभूमीवर अमित शहा यांच्या या खटल्याचं काम ज्यांच्यापुढं पहिल्यांदा चाललं होतं, त्या न्यायाधीशांच्या हृदयविकारानं अचानक झालेल्या मृत्यूबद्दल संशय व्यक्त करणारा एक विस्तृत वृत्तांत अलीकडंच ‘कॅराव्हान’ या नियतकालिकानं प्रसिद्ध केला. या न्यायाधीशांची बहीण व वडील यांनी दिलेल्या मुलाखतीच्या आधारे हा दोन भागांतील वृत्तांत प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्या न्यायाधीशांची तब्येत ठणठणीत होती, तेव्हा अचानक हृदयविकाराचा झटका येऊन त्यांचा मृत्यू होणं अशक्य होतं, असा दावा या वृत्तांतात करण्यात आला होता. त्याचबरोबर अमित शहा यांना दोषमुक्त करण्याच्या बदल्यात या न्यायाधीशांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या त्यावेळच्या मुख्य न्यायाधीशांनी १०० कोटी रुपये देऊ केले होते, असाही दावा या वृत्तांतात करण्यात आला होता. हा दोन भागातील वृत्तांत प्रसिद्ध झाल्यावर पुरोगामी वर्तुळात चर्चेचं गुºहाळ सुरू झालं. ‘सरकारकडून नि:पक्ष चौकशी होईल, याची अपेक्षा ठेवू नका, समाजातील काही प्रतिष्ठित व्यक्तींनी एकत्र येऊन चौकशी करावी’, अशी भूमिका मांडली.
अशी ही चर्चा होत असतानाच ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ या वृत्तपत्रानं एक विस्तृत बातमी देऊन ‘कॅराव्हान’च्या वृत्तांतील गफलतीवर बोट ठेवलं आणि या नियतकालिकाच्या वृत्तांतात जे दावे करण्यात आले होते, ते बिनबुडाचे असल्याचं दर्शवणाºया मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींपासून ते डॉक्टर व इतर संबंधितांच्या प्रतिक्रियाही छापल्या.
त्यावर ‘कॅराव्हान’चे राजकीय संपादक, या वृत्तांताच्या आधारे चर्चा घडवून आणणारी ‘एनडीटीव्ही’ची हिंदी वाहिनी व या वृत्तांताला पाठबळ देणाºया मोदी विरोधकांनी अनेक प्रतिप्रश्न उपस्थित केले आणि ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या या बातमीच्या विश्वासार्हतेबद्दलच शंका विचारणं सुरू केलं. आता ‘माझ्या वडिलांच्या मृत्यूबद्दल आम्हा कुटुंबीयांच्या मनात कोणतीही शंका नाही, आमचा कोणावरही संशय नाही’ असं त्या न्यायाधीशांच्या मुलानंच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान मुख्य न्यायमूर्र्तींना भेटून सांगितलं आहे. हा सगळा घटनाक्रम विदारकपण दर्शवतो, तो मोदी विरोधकांचा वावदूकपणा आणि त्यामुळं अखेरीस होणारा मोदी यांचाच फायदा.
मुळातच ‘कॅराव्हान’नं छापलेला तपशील पूर्णत: सदोष होता. हा वृत्तांत ज्या ‘शोध पत्रकारिते’चा परिपाक होता, ती करणाºया पत्रकाराला एक साधी गोष्ट माहीत नव्हती की, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना इंग्रजीत ‘जस्टिस’ म्हणतात. इतर न्यायालयात पीठासीन अधिकाºयांना ‘जज्ज’ म्हणतात. अर्थात हा निव्वळ तपशिलातील बारकावा आहे, असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो. पण सध्याच्या राजकीय माहोलात असा वृत्तांत प्रसिद्ध करताना अगदी छोटीही तपशिलाची चूक राहता कामा नये, इतका काटेकोर कटाक्ष या पत्रकारानं जसा ठेवला नाही, तसा त्या नियतकालिकाच्या संपादकांनीही तो दाखवला नाही, याचं कारण त्यांनी लावलेली मोदी विरोधाची झापड हेच आहे. हे झालं तपशिलातील निव्वळ बारकाव्याबद्दल. पण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या त्यावेळच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी १०० कोटी देऊ केले होते, असा दावा जेव्हा त्या न्यायाधीशांची बहीण करते, तेव्हाच त्या पत्रकाराच्या कानात धोक्याची घंटा वाजायला हवी होती आणि तशी ती न वाजल्यानं त्यांनं वृत्तांत पाठविल्यावर, त्या नियतकालिकाच्या राजकीय संपादकाच्या कानात तर ती वाजायलाच हवी होती.
मोदी, भाजपा व त्यांच्या मागं असलेला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हे देशातील घटनात्मक संसदीय लोकशाही राज्यव्यवस्था विविध प्रकारे पोखरत आहेत, यात वादच नाही. तेही राज्यघटनेचं पावित्र्य राखण्याच्या शपथा घेत केलं जात आहे, हेही वास्तव आहे. पण मोदी हे लोकशाही मार्गानं निवडून आले आहेत. त्यांना दूर करायचं असल्यास ते लोकशाही मार्गानंच व्हायला हवं. म्हणजेच मोदी व भाजपा यांचा निवडणुकीत पराभव केला जायला हवा. त्यासाठी जी मोर्चेबांधणी व्हावी लागेल, ती करताना मोदी सरकारचा कारभार व संघाच्या कारवाया यांच्यावर प्रकाशझोत टाकणं आवश्यकच आहे. पण हे अत्यंत न्याय्य व नि:पक्ष पद्धतीनं केलं जायला हवं. असा प्रकाशझोत जर वावदूकपणं, मागचा पुढचा विचार न करता आणि निव्वळ विरोधाची झापडं लावून टाकायला गेला, तर काय होऊ शकतं, त्याचं प्रत्यंतर हे न्यायाधीशांच्या मृत्यूचं प्रकरण दाखवून देतं. त्यामुळंच ‘झी हिंदुस्तान’ या वाहिनीला मुलाखत देताना अमित शहा बिनदिक्कतपणं म्हणू शकले की, ‘तुम्हा पत्रकारांपैकी काही माझ्या विरोधात जे काही छापत वा दाखवत आहेत, त्याला तुमच्यातीलच काही चांगले लोक उत्तर देत आहेत, ते मी बघत आहे व वाचत आहे.’