जिल्हा नियोजन समितीत निधीवरून नेते हातघाईवर, संघर्ष विकासासाठी की टक्क्यांसाठी?

जिल्हा नियोजन समितीत पालकमंत्री सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना झुकते माप देतात, हा आजवरचा अनुभव आहे.

जवळपास वर्षभरावर येऊन ठेपलेली लोकसभा आणि त्यानंतर सहा महिन्यांनी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांसाठी कमी अवधी शिल्लक असल्याने अगदी दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत विकास कामे उरकण्याची लगीनघाई सुरू झाली आहे. पूर्णत्वास आलेल्या, प्रगतिपथावर असलेल्या आणि प्रस्तावित असलेल्या अशा सगळ्या प्रकल्पांचे, विकास कामांचे उद्घाटन, भूमिपूजनाचे कार्यक्रम धूमधडाक्यात सुरू आहेत. या सगळ्या सभा-समारंभांना सरकारच्या विविध योजनांच्या लाभार्थींची गर्दी जमवून पटावरील श्राद्ध उरकावे तसे कार्यक्रम पार पाडले जात आहेत. राज्यातील राजकीय सत्तांतरामुळे रखडलेल्या जिल्हा नियोजन समित्यांच्या बैठका तर विलक्षण वादळी ठरत आहेत. छत्रपती संभाजीनगर येथे जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते चक्क हमरीतुमरीवर आले. विकास निधी ही पालकमंत्र्यांची जहागिरी नाही, इथपासून ते थेट कोण-किती टक्केवारी घेतो, इथपर्यंत आरोप-प्रत्यारोप झाले! इतर जिल्ह्यातही यापेक्षा वेगळे चित्र नव्हते. स्थानिक विकास निधीसाठी लोकप्रतिनिधींची चाललेली ही धडपड पाहू जाता या ‘कार्यसम्राटां’मुळे आपल्या गावचा, परिसराचा कायापालट होईल, अशी अपेक्षा कोणी बाळगली असेल तर ती भाबडी ठरण्याचीच शक्यता अधिक!

स्थानिक निधी म्हणजे काय रे भाऊ ?
राज्याचा समतोल विकास साधण्यासाठी राज्याच्या तिजोरीत जमा होणारा महसूल-पगार, भत्ते आणि निवृती वेतन वजा जाता जो शिल्लक राहतो, त्याचे समन्यायी वाटप करण्याचे सूत्र ठरविण्यात आले आहे. याच सूत्रानुसार विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या सदस्यांना त्यांच्या राजकीय पक्षांच्या आधारे भेदभाव न करता महाराष्ट्र स्थानिक विकास (एमएलडी) निधीचे समान वाटप करणे अपेक्षित आहे. परंतु तसे होत नाही. जिल्हा नियोजन समितीत पालकमंत्री सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना झुकते माप देतात, हा आजवरचा अनुभव आहे. राज्यात गेल्या चार वर्षात तर दोनदा सत्तांतर झाले. २०१९ साली तत्कालीन भाजप-शिवसेना युती सरकार पायउतार होऊन महाविकास आघाडी सरकार आले. या सरकारच्या काळात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी निधी वाटपात भेदभाव केल्याचा आरोप करत एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेचे चाळीसवर आमदार सरकारमधून बाहेर पडले. भाजपने त्यांना सोबत घेऊन पुन्हा सत्ता हस्तगत केली. शिंदे-फडणवीस सरकारने पुन्हा तोच कित्ता गिरवला आणि आधीच्या सरकारने मंजूर केलेल्या स्थानिक विकास कामांना स्थगिती दिली! प्रकरण कोर्टात गेले. न्यायालयाने कान टोचल्यानंतर पूर्वीच्या मंजूर कामांवरील स्थगिती उठविण्यात आली.

हे तर गुत्तेदारांचे चांगभले !
मतदारसंघातील छोटी-मोठी कामे करता यावीत म्हणून प्रत्येक आमदाराला निधी उपलब्ध केला जातो. यात पायवाटा, रस्ते, छोट्या गल्ल्या, व्यायामशाळा, व्यायामशाळेची उपकरणे, जलवाहिन्या, शाळा, भाजी बाजाराची दुरुस्ती अशी कामे करता येतात. आमदारांनी सुचविलेल्या कामांना जिल्हा नियोजन विभागाकडून मंजुरी दिली जाते आणि कामे प्रत्यक्ष अमलात आणली जातात. ही कामे आमदारांनी स्वत: किंवा नातलग गुत्तेदारांच्या मार्फत करू नयेत. तसे आढळले तर संबंधित लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व रद्द करण्याची तरतूूद आहे. मात्र काही अपवाद वगळता सर्रास या तरतुदीचा भंग होताना दिसतो.

कामांचे ऑडिट कोण करणार?
आमदार फंड अथवा स्थानिक विकास निधीतून केलेल्या कामांचे ऑडिट होत नसल्याने या कामाचा दर्जा राखला जात नाही. आमदारांनी कामे सुचविल्याप्रमाणे नियोजन विभागाकडून ती मंजूर केली जातात. कामे कोणाला द्यायची हे आमदारच ठरवितात. यातूनच गैरव्यवहार होतात, अशा तक्रारी असतात. अनेकदा तर तीच ती कामे दाखवून निधी लाटला जात असल्याची प्रकरणे समोर आली आहेत. शाळांना पुस्तके वाटप करताना त्याच त्या शाळा आणि पुस्तकांची तीच ती यादी! असेही प्रकार घडले आहेत. कामाचा दर्जा आणि त्यातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी ‘कॅग’सारख्या सक्षम स्वायत्त संस्थेकडून ऑडिट केले पाहिजे.

आमदार-खासदार फंडाचे काय?
१९९३ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव सरकारने खासदारांना मतदारसंघातील कामांसाठी २५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. महाराष्ट्रात आमदार निधीची प्रत्यक्ष सुरुवात होण्यापूर्वी १९८५च्या सुमारास स्थानिक निधी दिला जात असे. राज्यात विधानसभेचे २८८ आणि विधान परिषदेचे ६६ (राज्यपाल नियुक्त १२ जागा रिक्त) अशा ३५४ आमदारांना वार्षिक पाच कोटी रुपये मतदारसंघांतील कामांसाठी उपलब्ध होतात. ती रक्कम १७७० कोटी रुपये होते. तर लोकसभेचे ४८ आणि राज्यसभेचे १९ असे एकूण ६७ खासदार राज्यात आहेत. खासदार निधीचे ३३५ कोटी रुपये उपलब्ध होतात. परंतु काही खासदार वा आमदार हा निधी पुरेसा खर्च करीत नाहीत.