भारतीय न्यायव्यवस्थेचे चिंताजनक अवस्थेतून मार्गक्रमण

योगायोग असा की सरन्यायाधीशांवर ज्या दिवशी महाभियोगाचा प्रस्ताव आला त्याच दिवशी २००२ सालच्या भयावह नरोदा पाटिया दंगलीची शिक्षा भोगत असलेल्या आरोपी माया कोडनानी यांची गुजरात हायकोर्टाने पुरेशा पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केल्याची बातमी आली.

सुरेश भटेवरा|
सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या विरोधात सात विरोधी पक्षांच्या ६४ सदस्यांनी दिलेला महाभियोगाचा प्रस्ताव राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडूंनी फेटाळला. असे म्हणतात, मिश्रांची व न्यायालयाची प्रतिष्ठा वाचवण्यासाठी दुसरा पर्यायच सभापतींकडे उपलब्ध नव्हता. प्रस्तुत विषयाची दाद मागण्यासाठी काँग्रेसने आता सुप्रीम कोर्टाचे दार ठोठावण्याचे ठरवले आहे. दरम्यान बुधवारी सुप्रीम कोर्टाचे दोन वरिष्ठ न्यायमूर्ती रंजन गोगोई आणि मदन लोकूर यांनी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रांना पत्र लिहिले व न्यायालयाच्या संस्थात्मक मुद्यांवर अन् सर्वोच्च न्यायालयाच्या भवितव्यावर चर्चा करण्यासाठी सर्व न्यायमूर्तींची बैठक बोलावण्याची मागणी केली. दोन न्यायमूर्तींच्या या मागणीतून एक बाब स्पष्ट झाली की सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्तींचे मतभेद गंभीर बनले आहेत. शीतयुध्दासारखा चाललेला हा संघर्ष अजूनही थांबायला तयार नाही.
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रांवरील महाभियोग उचित की अनुचित? हा विषय दुर्दैवाने सध्या असा बनलाय की देशाच्या राजधानीत याबाबत पक्षपरत्वे भिन्न मते ऐकायला मिळतात. काँग्रेससह विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना त्यांचे मत विचारले तर ‘न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा सांभाळण्यासाठी महाभियोग सर्वार्थाने उचित आहे’, असे उत्तर ऐकायला मिळते तर मोदी सरकारच्या कुणा भक्ताला या विषयावर बोलते केले तर ‘काँग्रेसने न्यायव्यवस्थेला बदनाम करण्यासाठी घातलेला हा घाट आहे’ अशी निर्भर्त्सना ऐकायला मिळते. दीपक मिश्रा सरन्यायाधीश पदावरून आणखी पाच महिन्यांनी म्हणजे २ आॅक्टोबर २०१८ रोजी निवृत्त होत आहेत. भारतात महाभियोगाच्या प्रस्तावाला सामोरे जाणारे ते पहिलेच सरन्यायाधीश आहेत. पाच महिन्यांच्या छोट्याशा काळासाठी त्यांच्याविरुध्द महाभियोगाचे नाट्य घडल्याने नेमके काय साध्य होणार आहे? या प्रश्नाचे उत्तर शोधायचे ठरले तर ज्या वादग्रस्त प्रकरणांची या कालखंडात सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे, त्यांची जंत्रीच विरोधकांकडून ऐकायला मिळते. दीपक मिश्रांवरील महाभियोगाचे जे व्हायचे असेल ते होईल, तथापि या निमित्ताने खरा आणि मूळ प्रश्न असा आहे की, भारतीय लोकशाहीत विद्यमान न्यायव्यवस्था खरोखर इतकी मजबूत आहे का की ज्यावर भरवसा ठेवून सामान्य माणसाला निर्धोकपणे जगता येईल?
योगायोग असा की सरन्यायाधीशांवर ज्या दिवशी महाभियोगाचा प्रस्ताव आला त्याच दिवशी २००२ सालच्या भयावह नरोदा पाटिया दंगलीची शिक्षा भोगत असलेल्या आरोपी माया कोडनानी यांची गुजरात हायकोर्टाने पुरेशा पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केल्याची बातमी आली. गुजरातची २००२ ची भयावह दंगल मुस्लीमविरोधी होती तर १९८४ ची दिल्लीतली दंगल शीखविरोधी होती. दोन्ही दंगली भारताच्या राजकीय, प्रशासकीय व न्यायदान प्रक्रियेच्या विफलतेची दुर्दैवी उदाहरणे आहेत. बलात्कारासाठी फाशीची मागणी करण्यासाठी सध्या विविध नेत्यांमधे स्पर्धा लागली आहे.
डिसेंबर २०१६ च्या आकडेवारीनुसार भारताच्या जिल्हा व कनिष्ठ न्यायालयांमधे २ कोटी ७४ लाख दिवाणी व फौजदारी खटले प्रलंबित अवस्थेत पडून आहेत. देशातल्या २४ हायकोर्टांमधे ४० लाख १५ हजार खटले तर सुप्रीम कोर्टात जुलै २०१७ पर्यंत ४८ हजार ७७२ खटले न्यायाच्या प्रतीक्षेत पडून आहेत. न्यायमूर्तींची कमतरता हे वर्षानुवर्षांच्या न्याय प्रतीक्षेचे मुख्य कारण आहे, असे सांगितले जाते. सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्तींची ३१ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी सहा न्यायमूर्तींच्या जागा रिक्त आहेत. २०१८ साली सरन्यायाधीशांसह आणखी सात न्यायमूर्ती निवृत्त होत आहेत. सुप्रीम कोर्टाचे कॉलेजियम व मोदी सरकार यांच्या अनिर्णित वादामुळे न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांच्या विषय प्रलंबित आहे. कॉलेजियममधे ज्या पाच न्यायमूर्तींचा सध्या समावेश आहे, त्यापैकी न्या. दीपक मिश्रा, न्या. चेलमेश्वर, न्या. मदन लोकूर व न्या. कुरियन जोसेफ २०१८ साली निवृत्त होत आहेत. नियुक्त्यांचा तिढा त्यामुळे पुन्हा लांबणीवर पडणार आहे. देशातल्या २४ हायकोर्टात १०७९ न्यायमूर्तींपैकी सध्या फक्त ६६६ कार्यरत आहेत. ४१३ न्यायमूर्तींच्या जागा रिक्त आहेत. जिल्हा स्तरावर कनिष्ठ न्यायालयांची स्थिती तर आणखी बिकट आहे. न्यायाधीशांच्या मंजूर २१३२४ पदांपैकी ४९५४ न्यायाधीशांच्या जागा रिक्त आहेत. भारतीय न्यायदान व्यवस्थेसाठी अर्थसंकल्पातली तरतूद अवघी ०.१% ते ०.४% टक्के इतकी नाममात्र आहे. न्यायालयांसाठी प्रशस्त जागा नाहीत. कायद्याबाबत कुशाग्र बुध्दीच्या व्यक्ती न्यायाधीश व्हायला तयार नाहीत. विद्यमान न्यायाधीशांमधे विशेष ज्ञान (स्पेशलायझेशन)ची कमतरता आहे. न्यायाधीश आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांवर प्रलंबित खटल्यांचे प्रचंड ओझे आहे. कनिष्ठ न्यायालयात सध्या १० लाख खटल्यांमागे १० न्यायाधीश अशी सरासरी आहे. लॉ कमिशन १९८७ च्या शिफारशीनुसार १० लाख खटल्यांमागे किमान ५० न्यायाधीश हवेत. १९८७ नंतर भारताची लोकसंख्या २७ कोटींनी वाढली आहे. या विस्मयजनक आकडेवारीच्या पार्श्वभूमीवर आंध्र प्रदेश हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती व्ही.व्ही.राव म्हणतात : भारतातले सध्याचे प्रलंबित खटले निकाली काढायचे असतील तर आणखी ३२० वर्षे लागतील. दिल्ली हायकोर्टात ३२ वर्षांच्या न्यायालयीन लढाईनंतर २०१४ साली एका वयोवृध्द व्यक्तीला वयाच्या ८५ व्या वर्षी घटस्फोट मिळाला. न्यायालयीन विलंबामुळे जन्मभर त्याला दुसरा विवाह करता आला नाही. अशावेळी चार्ल्स डिकन्सची कादंबरी ‘ब्लीक हाऊस’ आठवते. या कादंबरीचा प्रारंभ ज्या प्रसंगाने होतो, त्यात धुक्यात बुडालेल्या लंडनच्या एका न्यायालयाचे न्यायमूर्ती इतक्या जुन्या खटल्याच्या निकालपत्राचे वाचन करीत असतात की कोर्टात भांडणारे दोन्ही प्रतिपक्ष विसरून देखील गेलेले असतात की आपण नेमके कशासाठी भांडत आहोत. न्यायव्यवस्थेवर तरीही सामान्य जनतेचा विश्वास आहे. कोणताही वाद उद्भवला तरी प्रतिपक्षाला आजही तो बजावतो की आपण आता कोर्टातच भेटू!
संसदीय राजकारणाप्रमाणे सारी न्यायव्यवस्था पैसेवाल्या गर्भश्रीमंतांचा आज खेळ बनली आहे. कचेºया अन् कनिष्ठ न्यायालयात इतक्या मोठया प्रमाणावर भ्रष्टाचार आहे की तिथे जाणे म्हणजे एखाद्या दलदलीत पाय टाकण्यासारखे आहे. छोट्या न्यायासाठी जिथे इतका संघर्ष जनतेला सोसावा लागत असेल तर मोठ्या अन्यायांवर आपोआप पडदा पडतो. अशा वातावरणाचे विश्लेषण तरी कसे करणार?