आजचा अग्रलेख : ‘तरुणां’च्या भारताचे प्रश्न

जेव्हा एखादा देश लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाच्या स्थितीत असतो, तेव्हा त्या देशासाठी ती आर्थिक आघाडीवर घोडदौड करण्याची सुसंधी असते.

संयुक्त राष्ट्रे लोकसंख्या निधी म्हणजेच ‘यूएनएफपीए’च्या ताज्या अहवालात, भारताची लोकसंख्या आणि संबंधित विविध पैलूंचे जे चित्र रेखाटण्यात आले आहे, ते जेवढे आशादायक, तेवढेच भीतीदायकही आहे. ‘परस्परावलंबी जीवन, आशेचे धागे : लैंगिक आणि पुनरुत्पादक आरोग्य व हक्कांमधील असमानता संपुष्टात आणताना’ असे लांबलचक आणि काहीसे क्लिष्ट शीर्षक असलेल्या या अहवालातून भारताच्या लोकसंख्येची वाढ आणि तिच्या भविष्यातील वाटचालीवर टाकण्यात आलेला प्रकाश सुखावतो आणि भयभीतही करतो.

तब्बल १४४ कोटी लोकसंख्येसह भारताने सर्वाधिक लोकसंख्येच्या देशाचे स्थान पटकावले असल्याच्या तथ्यावर या अहवालाने शिक्कामोर्तब केले आहेच; पण अहवालातील त्यापेक्षाही महत्त्वपूर्ण तथ्य म्हणजे भारतातील तब्बल २४ टक्के लोकसंख्या शून्य ते चौदा या वयोगटातील आहे. योग्यरीत्या वापर केल्यास ही पिढी भविष्यातील समृद्ध भारताची पायाभरणी करू शकते; पण संधी दवडल्यास मात्र भविष्यात भारतासमोर समस्यांचा डोंगर उभा ठाकू शकतो. जेव्हा स्वावलंबी म्हणजेच काम करू शकणाऱ्या वयोगटातील लोकसंख्या, परावलंबी लोकसंख्येपेक्षा, म्हणजेच बालके आणि वृद्धांपेक्षा, लक्षणीयरीत्या जास्त असते, तेव्हा त्या स्थितीला ‘लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश’ असे संबोधले जाते.

जेव्हा एखादा देश लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाच्या स्थितीत असतो, तेव्हा त्या देशासाठी ती आर्थिक आघाडीवर घोडदौड करण्याची सुसंधी असते. भारत सध्याच्या घडीला त्या स्थितीत आहे. स्वावलंबी वयोगटातील लोकसंख्येतून कुशल मनुष्यबळाची फौज उभी करण्यात यशस्वी झालेल्या देशाचे भाग्य उजळायला वेळ लागत नाही. मोठ्या प्रमाणातील कुशल आणि तरुण मनुष्यबळ, नाविन्याचा शोध घेतानाच, देशाच्या करसंकलनात भर घालत, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देऊ शकते. काही दशकांपूर्वी जपानने नेमके तेच करून द्वितीय महायुद्धात राखरांगोळी झाल्यानंतरही फिनिक्स पक्ष्याप्रमाणे भरारी घेतली होती आणि अमेरिकेपाठोपाठ दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्याचा मान पटकावला होता. भारतालाही जपानचा कित्ता गिरवायचा असल्यास, युवा पिढीत गुंतवणूक वाढवावी लागेल. 

तरुणांची ज्ञानाची तहान भागवतानाच, त्यांच्यात विविध स्वरूपाची कौशल्ये विकसित करावी लागतील. त्यासाठी केवळ पुस्तकी शिक्षणावर भर न देता, उद्योग क्षेत्राला ज्या तांत्रिक कौशल्यांची सद्य:स्थितीत आणि भविष्यात गरज असेल, त्यांचे प्रशिक्षण युवा पिढीला द्यावे लागेल. केवळ युवा व कुशल मनुष्यबळ असून भागत नाही, तर ते शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या सुदृढ असणेही आवश्यक असते. त्यासाठी देशात जागतिक दर्जाच्या किफायतशीर आरोग्य सुविधा निर्माण करण्यावर भर द्यावा लागेल. एकटे सरकार वाढत्या लोकसंख्येला रोजगार पुरवू शकत नसल्याची वस्तुस्थिती ध्यानात घेऊन उद्योजकतेला चालना द्यावी लागेल. त्यासाठी मोठ्या संख्येने स्टार्टअप सुरू होतील, अशा वातावरणाची निर्मिती करावी लागेल आणि स्टार्टअप सुरू करू इच्छिणाऱ्या युवांना हरतऱ्हेची मदत करावी लागेल. सध्याच्या घडीला स्टार्टअपच्या संख्येत भारत जगात तिसऱ्या स्थानी असला, तरी पहिल्या स्थानावरील अमेरिका तर सोडाच, पण दुसऱ्या स्थानावरील चीनपेक्षाही खूप मागे आहे. लोकसंख्येत निम्मा वाटा महिलांचा असल्याची वस्तुस्थिती ध्यानात घेऊन, महिलांच्या सक्षमीकरणावर आणखी लक्ष केंद्रित करावे लागेल, जेणेकरून महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून देशाच्या प्रगतीला हातभार लावू शकतील. ही सगळी कामे करण्यासाठी भारताकडे फार थोडा वेळ आहे; 

कारण आणखी काही वर्षे उलटली की, भारतात वृद्धांची संख्या झपाट्याने वाढू लागेल आणि २०५० च्या सुमारास स्वावलंबी लोकसंख्येच्या तुलनेत परावलंबी लोकसंख्या जास्त होईल. सध्याच्या घडीला जपान त्या अवस्थेतून जात आहे, तर चीनची त्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे. थोडक्यात, भारताची अवस्था ‘रात्र थोडी, सोंगे फार’ अशी आहे. हातात वेळ फार कमी आहे आणि तेवढ्या वेळात अनेक गोष्टी मार्गी लावायच्या आहेत. मुठीतील वाळूप्रमाणे वेळ निसटून गेल्यास, भारत जगाशी स्पर्धा करू शकणार नाही आणि आर्थिक आघाडीवर पिछाडेल. वृद्धांची मोठी संख्या सामाजिक सुरक्षा प्रणालींवर दबाव निर्माण करेल आणि त्यातून संसाधनांची कमतरता, सामाजिक असंतोषासारख्या समस्यांना जन्म मिळेल. योग्य संधींच्या अभावी कुशल युवावर्ग विदेशामध्ये संधींचा शोध घेईल आणि त्यामुळे भारताची वाट अधिकच बिकट होत जाईल. थोडक्यात काय, तर भारत अशा चौफुलीवर उभा आहे, जेथून योग्य रस्ता न निवडल्यास, भीषण अपघाताची भीती आहे!