आजचा अग्रलेख : ‘मोदी गॅरंटी’चा दस्तऐवज 

कोरोना महामारीपासून गरीब कुटुंबांना मिळणारे मोफत अन्नधान्य यापुढेही पाच वर्षे दिले जाईल.

भारतीय जनता पक्षाचे झाडून सगळे नेते दावा करताहेत त्यानुसार यावेळीही देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लाट आहे का आणि सत्ताधारी पक्षाच्या घोषवाक्यानुसार राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी खरेच चारशेच्या वर जागा जिंकेल का, हे लोकसभा निवडणुकीतील प्रचाराने गती घेतल्यावेळी प्रत्येकाला पडलेले दोन प्रमुख प्रश्न आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या एकशे तेहतिसाव्या जयंतीचे औचित्य साधत भाजपने रविवारी जारी केलेला निवडणूक जाहीरनामा थोडा बारकाईने चाळला तर या प्रश्नांच्या उत्तरांची किमान दिशा गवसते. मोदींची गॅरंटी म्हणून मतदारांपुढे ठेवलेल्या या ७६ पानांच्या जाहीरनाम्यात तब्बल ५३ ठिकाणी पंतप्रधानांची छायाचित्रे आहेत. 

निवडणूक प्रचार सुरू झाल्यापासून पंतप्रधान जाहीर सभांमध्ये सांगताहेत त्याप्रमाणे देशाच्या स्वातंत्र्याची शताब्दी साजरी होईल तेव्हाचे विकसित भारताचे चित्र त्यात मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. प्रगतीच्या आकांक्षा बाळगणारा एकेक समाजघटक हेरून निवडणूक प्रचार त्यांच्या भोवती केंद्रित करायचा, विविध सरकारी याेजनांमधील लाभाचा सतत उल्लेख करीत राहायचे आणि त्या माध्यमातून लाभार्थ्यांची एक मतपेढी तयार करायची, हे अलीकडच्या काळात भारतीय जनता पक्षाच्या प्रचाराचे ठळक वैशिष्ट्य राहिले आहे. त्यानुसार यावेळचा जाहीरनामा इंग्रजी GYAN या घटकांभोवती गुंफण्यात आला आहे. गरीब, युवा, अन्नदाता व नारीशक्ती हे ते चार घटक आहेत आणि प्रत्येकाच्या सर्वांगीण विकासाची, सशक्तीकरणाची ग्वाही भाजपने जाहीरनाम्यात दिली आहे. 

कोरोना महामारीपासून गरीब कुटुंबांना मिळणारे मोफत अन्नधान्य यापुढेही पाच वर्षे दिले जाईल. सरकारी नोकरभरती आणि त्या प्रक्रियेतील पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर सरकारला गेल्या काही महिन्यांमध्ये वारंवार टीकेला सामोरे जावे लागले आहे. त्यामुळेच पेपरफूट रोखण्यासाठी कडक कायद्याचे आश्वासन जाहीरनाम्यात दिले गेले आहे. याआधी शेतकऱ्यांना दुप्पट उत्पन्नाचे आश्वासन देण्यात आले होते. तथापि, तसे झालेले नाही. या पार्श्वभूमीवर, नुकसानीची भरपाई आणि आयात कराव्या लागणाऱ्या डाळी व तेलवर्गीय पिकांना प्रोत्साहनाचा समावेश यावेळच्या जाहीरनाम्यात आहे. 

‘ड्रोनदीदी’सारख्या योजनांच्या माध्यमातून महिला सशक्तीकरणाचा संकल्प भाजपने सोडला आहे. राममंदिर, ३७० कलम आणि समान नागरी कायदा ही जवळपास स्थापनेपासूनच्या साडेचार दशकांतील प्रत्येक निवडणुकीत भाजपच्या जाहीरनाम्यात दिली जाणारी आश्वासने. यातील पहिली दोन आश्वासने आता पूर्ण झाली आहेत. अयोध्येत भव्य राममंदिर उभारले गेले आहे. गेल्यावेळी दुसऱ्यांदा विजय मिळविल्यानंतर मोदी सरकारने तत्काळ काश्मीरशी संबंधित ३७० कलम हटविले. त्या राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन केले. या तीन मुद्द्यांवर भाजपकडून अपेक्षा बाळगणाऱ्या मतदारांचा एक वर्ग वर्षानुवर्षाच्या आश्वासनांमधून तयार होत गेला.

साहजिकच या तिन्हींपैकी समान नागरी कायदा हे तिसरे परंपरागत आश्वासन यावेळच्या गॅरंटीच्या दस्तऐवजात ठळक बनल्याबद्दल आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. त्याशिवाय, ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ हा गेल्या काही वर्षांमध्ये पुढे आलेला विचार भाजपला अतिशय प्रिय आहे. ‘ग्यान’ वर्गांच्या सक्षमीकरणाच्या पलीकडे ही दोन आश्वासने यावेळच्या जाहीरनाम्यात आहेत आणि त्यामुळेच तिसऱ्यांदा सत्तेवर येताच ही आश्वासने पूर्ण केली जातील, शंभर दिवसांचा रोडमॅप तयार आहे, अशा शब्दांमध्ये ती कालमर्यादा ठरविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. असे असले तरी मोदींची ही गॅरंटी बऱ्यापैकी आभासी आहे. गरीब, युवा, अन्नदाता शेतकरी व नारीशक्ती या समाजघटकांचे सक्षमीकरण करणार म्हणजे त्यांचे उत्पन्न वाढणार का, ते वाढणार असेल तर रोजगाराची स्थिती काय आहे, गृहिणींना सशक्त म्हणजे काय करणार, याबद्दल अधिक स्पष्टता हवी. 

भाजप पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर आपल्याला नेमके काय मिळणार, या मतदारांच्या मनातील प्रश्नांची ही काही उत्तरे असली तरी भाजपच्या प्रचाराचा खरा केंद्रबिंदू मोदींच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात भारताची जगभर उंचावलेली मान, जागतिक मंचावर मिळणारी प्रतिष्ठा आणि यापुढच्या काळात देश विश्वगुरू, विश्वबंधू बनविण्याची ग्वाही हाच आहे. भविष्यातील भारत बलवान व सुरक्षित असेल आणि संपूर्ण जगाचे नेतृत्व करण्याची क्षमता त्यातून निर्माण होईल, असे स्वप्न भाजपने देशवासीयांपुढे ठेवले आहे. या स्वप्नांचा पाठलाग मतदार किती करतात, त्यासाठी भाजपच्या जाहीरनाम्यातील आश्वासनांवर किती विश्वास ठेवतात, हे जूनच्या पहिल्या आठवड्यात निवडणूक निकाल येतील तेव्हा स्पष्ट होईल.