रोज बदलणाऱ्या, डिजिटल होत जाणाऱ्या देशाची गोष्ट!

डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे झालेले परिवर्तन भारताच्या कानाकोपऱ्यात दिसते. समाजामध्ये सर्वसमावेशकता आणण्यातही तंत्रज्ञानाची मोठी भूमिका आहे.

- अश्विनी वैष्णव

काही वर्षांपूर्वीपर्यंत, तंत्रज्ञानाचा वापर विशेषाधिकार मानला जात होता आणि शहरी उच्चभ्रूंपुरताच मर्यादित होता. ग्रामीण भागातील लोकांना इंटरनेट परवडणारे नव्हते. २०१४ पर्यंत फक्त २५ कोटी भारतीयांनी इंटरनेट वापरलेले होते. २०२२ मध्ये ही संख्या ८४ कोटी झाली. पूर्वी १ जीबी डेटाची किंमत जवळपास ३०० रुपये होती. आता ती जवळपास १३.५ प्रति जीबी अशी परवडणारी झाली आहे. नव-भारताततंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आलेल्या समावेशकतेचे हे उदाहरण! 

कोविड महामारीचा काळ हा देशासाठी खडतर  होता. मात्र, ‘डिजिटल इंडिया’ने या अडथळ्यांचा प्रभाव कमी केला. आतापर्यंत देशभरात १० कोटींपेक्षा अधिक टेलिकन्सल्टेशन्स झाले आहेत. ग्रामीण डाक सेवकांनी आधार आधारित पेमेंट सिस्टीम (AePS) वापरून दुर्गम भागात आर्थिक सेवा सहाय्य पुरविले. तंत्रज्ञानाचा साधन म्हणून वापर आणि राहणीमानातील सुलभता वाढविण्यावर पंतपधान मोदींनी दिलेला भर भारतीय जनतेसाठी फायद्याचा ठरला.

सध्या  एआय, ५ जी आणि क्वांटम तंत्रज्ञान रुळले असून,  ते मुख्य प्रवाहात येत आहे. 
या सगळ्यामुळे २०२३ हे वर्ष वळणबिंदू ठरते आहे. कोविन (CoWIN) मंच ही  त्यातील एक प्रमुख उपलब्धी! लस उत्पादक, दवाखाने, रुग्णालये, नागरिकांची नोंदणी ते लसीकरणाचे अंतिम प्रमाणपत्र हे सगळे एकत्र आणण्याची संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल आहे. या मंचामुळेच भारताला पहिल्या १२ महिन्यांत १५० कोटी लोकांना लस देणे शक्य झाले. आतापर्यंत भारताने २२० कोटी इतक्या मात्रांचे लसीकरण पूर्ण केले आहे. 

आज, भारतभरातील फिरते विक्रेते, भाजीपाला विक्रेते, लहान दुकाने ते मोठ्या शोरुम्सकडे डिजिटल पेमेंटसाठी क्यूआर कोड स्टिकर्स आहेत. रस्त्याच्या कडेला चहाच्या टपरीवरही  असलेला क्यूआर कोड हे रोजचे दृश्य आहे. सार्वजनिक निधीचा वापर करून सरकारने एक प्लॅटफॉर्म तयार केला, ज्यात प्रमुख बँका, विमा-ई-कॉमर्स कंपन्या, एमएसएमई, स्टार्टअप आणि तब्बल १२० कोटी लोक सामील झाले. २०१६ मध्ये सुरू केलेले यूपीआय आता दरवर्षी १.५ ट्रीलीयन अमेरिकी डॉलर्सचा व्यवहार करते.

प्रत्येक व्यवहार पूर्ण होण्यासाठी सरासरी २ सेकंद लागतात. भारताचे यूपीआय डिजिटल पेमेंटसाठीचे जागतिक मानक ठरले आहे. जगण्याची सुलभता वाढविण्यात तंत्रज्ञानाची भूमिका दिवसेंदिवस वाढताना दिसून येत आहे. फास्टॅग (FASTag) तंत्रज्ञानाने हे सुनिश्चित केले आहे की, आमची वाहने महामार्गावरून न थांबता धावत राहतील. तंत्रज्ञानाच्या या वापरामुळे टोल प्लाझावर गर्दी आणि प्रतीक्षा कालावधी कमी झाला आहे. डिजिटल पेमेंटला चालना दिल्यामुळे आपल्या सीमाभागात वाहतूक सुरळीत झाली आहे.

भारतात ५ जी सेवेचा शुभारंभ करताना पंतप्रधान मोदींनी  आरोग्यसेवा, शिक्षण, कृषी, बांधकाम क्षेत्र आदींमध्ये ‘५ जी’चा वापर करण्याविषयी आग्रह धरला होता. भारत येत्या तीन वर्षांत ४ जी आणि ५ जी तंत्रज्ञान निर्यातदार होण्यासाठी अथक प्रयत्न करत आहे. आता ओसीईएन (ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क) विकसित केले जात आहे. एखाद्या व्यक्तीला कर्ज देण्यासाठी ओसीईएन प्रणाली विविध बँकांमध्ये स्पर्धा निर्माण करेल, कर्ज कमी किमतीत उपलब्ध करेल. 

पंतप्रधान मोदींच्या पुढाकाराने देशाचे चित्र बदलणारी डिजिटल अणि तंत्रज्ञानप्रणित क्रांती सामान्य नागरिकाला सक्षम करते आणि त्याचे जीवन बदलते. गरिबातल्या गरिबाला आणि उपेक्षित घटकांनाही सशक्त करते आणि तरुण व प्रतिभावंत पिढीच्या सृजनशील मनाच्या हातांना काहीतरी निर्माण करण्याची क्षमता देते.जागतिक पातळीवर अनिश्चितता असताना त्या काळात भारताने ‘अमृतकाळात’ प्रवेश केला आहे. यापुढील वाटचालीत तंत्रज्ञान महत्त्वाची भूमिका बजावेल, हे नक्की!