जिल्हा परिषदेच्या कामकाजातील बेबनाव उघड!

Akola ZP : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कामकाज नीट चालायचे असेल तर लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांच्यात समन्वय असणे गरजेचे असते.

- किरण अग्रवाल

अकोला जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीत पदाधिकाऱ्यांकडून केल्या गेलेल्या आरोपांबाबत पुरावे देण्याची मागणी अधिकाऱ्याकडून केली गेल्याचे पाहता, या संस्थेतील बेबनाव उघड होऊन गेला आहे, जो विकासात्मक वाटचालीत अडथळा ठरला तर आश्चर्य वाटू नये.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कामकाज नीट चालायचे असेल तर लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांच्यात समन्वय असणे गरजेचे असते, तसे नसले तर परस्परांकडून होणारा वेळकाढूपणा व उभयतांमधील अविश्वास विकासाला आणि वाटचालीलाही मारकच ठरतो. दुर्दैवाने अकोला जिल्हा परिषदेत सध्या सुरू असलेला कारभारही याच वळणाने जाताना दिसत आहे.

 

मुळातच प्रभावहीन कारभार सुरू असलेल्या अकोला जिल्हा परिषदेच्या सभा प्रत्येकच वेळी कोणत्या न कोणत्या कारणांवरून चर्चेत असतात. विषय पाणंद रस्त्यांचा असो, की वैयक्तिक लाभाच्या सरकारी योजनांचा; सर्वच बाबतीत किंतु- परंतु उपस्थित झाल्याखेरीज येथल्या सभा आटोपतच नाहीत. त्यामुळे निर्णय व त्याच्या अंमलबजावणीकडे फारसे कुणाचे लक्षच नसते. नुकत्याच झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीतही आंतरजिल्हा बदली प्रकरणातील शिक्षकांना पदस्थापना देण्यावरून आक्षेप घेतले गेले. बरे, ते विरोधकांनीच घेतले असे नाही; तर सत्ताधारी पदाधिकारीही त्यात होते. त्यावरून प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी थेट अध्यक्षांनाच पुरावे सादर करण्याचे पत्र देण्याची आगळीक केली. स्वाभाविकपणे ही बाब चर्चेचे तर कारण ठरलीच; परंतु जिल्हा परिषदेत कोणाचेच कोणावर नियंत्रण उरले नसल्यावर शिक्कामोर्तब करणारी ही ठरली.

 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बैठकांमध्ये जेव्हा कसल्या मुद्द्यावर चर्चा होते किंवा प्रश्न उपस्थित केले जातात, त्यावेळी प्रशासनाकडून त्या बैठकांमध्येच त्याचे निरसन केले जाणे अपेक्षित असते. प्रसंगी सभागृहात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले जातात तेव्हा तसेही होते; परंतु अहवाल देताना लोकप्रतिनिधींकडूनच पुरावे मागण्याचे प्रकार ऐकिवात नाहीत. हे म्हणजे चोरी झाल्यावर तक्रार द्यावयास आलेल्यासच चोराचा पत्ता मागण्यासारखे झाले.

 

महत्त्वाचे म्हणजे याच शिक्षण विभागाच्या कारभारावर मागे जेव्हा प्रश्न उपस्थित केले गेले होते, तेव्हा खुद्द मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी त्याची गंभीर दखल घेत व ताशेरे ओढत संबंधितांना सुधारण्याची तंबी दिली होती. त्यानंतर शिक्षण विभागाचा कारभार बऱ्यापैकी सुरळीत झाल्याचे दिसून आले होते; परंतु अल्पावधीतच आंतरजिल्हा बदलीत अनागोंदीचा आरोप होण्याची वेळ या खात्यावर ओढवली व ते झाल्यावर प्रशासन प्रमुख म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे आपले गाऱ्हाणे न मांडता थेट अध्यक्षांनाच पुरावे मागितले गेले. यातून अनाहुतपणे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचेही प्रशासनावर नियंत्रण उरले नाही की काय, असा विषय ऐरणीवर येऊन गेला आहे.

 

खरे तर पावसाळा आटोपत आला आहे. निधी नसल्यामुळे जिल्ह्यात जलसंधारणाची कामे ठप्प पडलेली दिसली. त्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा झाला नाही. १५व्या वित्त आयोगाच्या उपलब्ध निधीतून जी विकासकामे करावयाची आहेत. त्याचेही नियोजन झालेले दिसत नाही, त्यामुळे मागच्या वर्षी निधी उपलब्ध होऊन देखील अजून कामे सुरू होऊ शकलेली नाहीत. हे सत्ताधारी व प्रशासन असे साऱ्यांचेच अपयश म्हणता यावे. इतरही अनेक विकासकामांच्या बाबतीत सुस्तता आलेली आहे; पण याकडे लक्ष पुरविण्याऐवजी प्रशासनातील लोक पदाधिकाऱ्यांकडे पुरावे मागणार असतील तर उभयतांतील द्वंद केवळ चर्चेचा विषय बनून राहील व कामे बाजूला पडतील.

 सारांशात, अंतर जिल्हा शिक्षक बदली प्रकरणावरून अकोला जिल्हा परिषदेतील लोकप्रतिनिधी व प्रशासनातील बेबनाव उघड झाला आहे. यात वेळ दवडण्याऐवजी शिल्लक कालावधीत अधिकाधिक विकासाची कामे कशी मार्गी लावता येतील याकडे लक्ष पुरविले गेले तर अधिक बरे होईल.