तासिका तत्वावरील प्राध्यापकांचे मानधन दुप्पट, परंतू दरमहा वाटप कधी?

अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये तासिका तत्वावर काम करणा-या प्राध्यापकांच्या मानधनात दुप्पट वाढ करण्याचा निर्णय शिक्षण मंत्र्यांनी घेतला असला तरी प्रत्यक्ष दरमहा मानधन मिळत नाही.

- धर्मराज हल्लाळे

अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये तासिका तत्वावर काम करणा-या प्राध्यापकांच्या मानधनात दुप्पट वाढ करण्याचा निर्णय शिक्षण मंत्र्यांनी घेतला असला तरी प्रत्यक्ष दरमहा मानधन मिळत नाही. यापूर्वीही मिळाले नाही. तीन तीन महिन्यांची बिले एकदाच काढली जातात. नव्या निर्णयानुसार मानधनात वाढ होईल, तो नक्कीच दिलासा आहे. परंतू, वेतन जसे महिन्याला मिळते तसे मानधनही महिन्याला दिले पाहिजे. 
दरमहा मानधन देण्याऐवजी शासनाकडून आर्थिक तरतूद झाल्यानंतर तीन महिन्याला एकदा बिले काढण्याची पद्धत आहे. रिक्त जागांवर काम करण्यासाठी विद्यापीठाकडून मान्यता घेवून तासिका तत्वावर प्राध्यापकांच्या नेमणूका केल्या जातात. नांदेड, परभणी, हिंगोली, लातूर या जिल्ह्यांमध्ये सुमारे साडेबाराशे प्राध्यापक तासिका तत्वावर कार्यरत आहेत. महाराष्ट्रातील हा आकडा फार मोठा आहे़ राज्यातील विद्यापिठे आणि महाविद्यालयांमध्ये जवळपास ४० टक्के जागा रिक्त आहेत. तिथे सगळा शिक्षण व्यवहार हा तासिका तत्वावर सुरु आहे़ सदरील प्राध्यापकांना आठवड्याला ७ तास दिले जातात. प्रत्येक तासासाठी आजपर्यंत २५० रुपये दिले जात होते. साधारणत: तासिका तत्वावरील प्राध्यापकांना दरमहा ४ ते ५ हजार रुपये मिळू शकतात. परंतू, आर्थिक तरतूदी अभावी त्यांना तीन ते चार महिने मानधनाची वाट पहावी लागते. 
शासनाने रिक्त जागा भरण्याचा निर्णय घेत आशादायी चित्र निर्माण केले आहे़ साधारणपणे महाराष्ट्रात ३ हजार ५८० जागा रिक्त आहेत़ त्याचवेळी नेटसेट व पीएचडी या पात्रतेसह ८० हजार विद्यार्थी रोजगाराच्या प्रतिक्षेत आहेत़ एकूण पात्र विद्यार्थ्यांची संख्या आणि उपलब्ध जागा यांचे प्रमाण लक्षात घेतले तर मोठी तफावत आहे. त्यामुळे निश्चितच निवड प्रक्रियेतील गुणवत्तेची स्पर्धा ही टोकाची असणार आहे. शासनाने थेट जागा भरण्याचाही निर्णय जाहीर केला आहे. परंतू, संस्थाचालकांचा त्याला पाठिंबा दिसत नाही. महाविद्यालयाचे इमारत भाडे तसेच वेतनेत्तर अनुदान हे प्रश्न सोडवा असा त्यांचा आग्रह आहे. निश्चितच गुणवत्तेद्वारे शिक्षक नेमणे हा निर्णय स्वागतार्ह आहे़ परंतू, संस्थाचालकांची बाजू समजून घेवून शासनाने समन्वय साधला पाहिजे. उद्या परीक्षा घेवून जरी नियुक्त्या दिल्या तरी त्यांच्या नोकरीवर गंडांतर येणार नाही याची सरकार हमी कशी घेणार आहे. नेमणुकीनंतर कामाचा लेखाजोखा कोण ठेवणार आहे. त्यांचे गोपनीय अहवाल कोण लिहिणार. शिस्तभंगाची कार्यवाही कोण करणार. संस्थेचे नियंत्रण असणार का? असे असंख्य प्रश्न आहेत. त्यामुळे गुणवत्ता, नेमणूक आणि शिक्षण संस्था हे त्रांगडे सरकार कसे साडवते यावरच या निर्णयाची अंमलबजावणी अवलंबून आहे.
शासनाच्या शिक्षण विभागाकडे असलेली नियंत्रण ठेवणारी व्यवस्था आणि प्राध्यापक, शिक्षण संस्थांची संख्या पाहिली तर त्यातही मोठी विसंगती आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष काम करताना प्रश्न निर्माण होणार आहेत. लोकप्रिय घोषणा करून शासन लक्ष वेधू शकते. मात्र काटेकोर अंमलबजावणी झाली तरच परिणाम दिसतील. एकीकडे गुणवत्तेचा आग्रह धरायचा आणि दुसरीकडे रिक्त जागा भरायच्या नाहीत. ज्या भरल्या आहेत त्या तासिका तत्वावरील असणार. त्यांच्या मानधनाचा प्रश्न असणार. हे सर्व विषय शिक्षण व्यवस्थेचे वाभाडे काढणारे आहेत. आज गेल्या अनेक वर्षांपासून विषय मान्यता, शिक्षक मान्यता, विद्यार्थी संख्या यावर घोळ सुरु असून, तालुका ठिकाणी व ग्रामीण भागातील उच्च शिक्षणाची दूरवस्था झाली आहे. जिल्हा परिषद शाळा गुणवत्तेच्या दिशेने वळल्या आहेत. तिथे हुशार विद्यार्थी समोर येत आहेत. परंतू ग्रामीण भागात त्यांना शालेय शिक्षणाइतकाही दर्जा असणारे उच्च शिक्षण मिळू शकत नाही ही आजची शोकांतिका आहे.